गोरखापत्र विषयगत, २९ भाद्र २०७९

 १. जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न नेपालले के कस्तो वित्त व्यवस्थापन रणनीति तय गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

जलवायु परिवर्तन वर्तमान र भावी पुस्ताको ज्वलन्त समस्याका रूपमा देखा परेको छ। यो एक विश्वव्यापी साझा समस्या रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै मुलुकले आ–आफ्नो क्षमताअनुसारको दायित्व बहन गर्नुपर्ने मान्यता विकसित भएको छ। जलवायु परिवर्तनका विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालले राष्ट्रिय स्रोतको पहिचान गर्ने र द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढाई सबै स्रोतलाई न्यायोचित परिचालन गर्ने गरी वित्त व्यवस्थापन नीति तय गरेको छ। यस नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी निम्नअनुसारका जलवायु वित्त व्यवस्थापन रणनीति निर्धारण गरिएको छः

रेडप्लस, हरित जलवायु कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सुविधा, अनुकूलन कोष, जलवायु लगानी कोष, कार्बन व्यापारजस्ता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रबाट वित्तीय स्रोत प्राप्ति र परिचालन गर्ने,

अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत प्राप्त जलवायु वित्त परिचालन गर्दा प्रशासनिक रकम कम गर्ने र कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परिचालन हुने सुनिश्चितता गर्ने,

सङ्घीय संरचनाका सबै तहका सरकारका विषय क्षेत्रगत योजनाहरूमा जलवायु परिवर्तन बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्ने,

जलवायु बजेट कोडलाई परिमार्जन गरी सबै तहका सरकारमा संस्थागत गर्दै लैजाने,

महिला, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको वर्ग, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्र र सङ्कटापन्न समुदायलक्षित बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्ने, 

हरित सम्झौता, मिश्रित वित्त, नतिजामा आधारित वित्त, कार्बन अफसेट र संस्थागत उत्तरदायित्वका माध्यमबाट निजी क्षेत्रको वित्त परिचालन प्रोत्साहन गर्ने।


२. स्थानीय सञ्चित कोषको परिचय दिँदै यस कोषमा जम्मा हुने र कोषबाट खर्च गर्न सकिने रकमका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुहोस्।

स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम जम्मा गर्न नेपालको संविधानको धारा २२९ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थापित हुने कोषलाई स्थानीय सञ्चित कोष भनिन्छ। यस कोषमा जम्मा हुने रकम कुनै बैङ्कमा स्थानीय तहको नाममा खाता खोली जम्मा गरिन्छ। संविधानले जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको परिभाषामा समावेश गरे पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा मात्र यस्तो कोष रहने व्यवस्था छ। 

कोषको रकम स्थानीय कानुनबमोजिम विनियोजन गरेर मात्र खर्च गर्न सकिन्छ। सो रकमलाई विनियोजन कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार सम्बन्धित खर्च खातामा रकम सारी खर्च गर्न सकिन्छ। यस कोषमा निम्नानुसारका रकम जम्मा गरिन्छ ः

आफ्नो राजस्व स्रोतबाट उठेको रकम,

राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम,

नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,

अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम,

वैदेशिक सहायताबाट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम,

आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम,

कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,

अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने कुनै रकम।

यस कोषबाट निम्नानुसारका रकम खर्च गर्न सकिन्छ :

सभाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेटअनुसारको रकम,

बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की खर्चकारूपमा विनियोजित व्ययको एक तृतीयांश रकम,

अदालतको फैसलाबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने रकम,

आकस्मिक कोषका लागि सभाले तोकेको रकम,

ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकम।


३. मौलिक हक र कर्तव्यबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालमा नागरिकको कर्तव्य निर्वाहको अवस्था के कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? चर्चा गर्नुहोस्।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू मौलिक हक हुन्। राज्यको सदस्य भएको नाताले नागरिकले राज्यप्रति वहन गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्वहरू मौलिक कर्तव्य हुन् । मौलिक हक र कर्तव्यको सम्बन्धलाई यस प्रकार चर्चा गरिएको छ ः

मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न स्वयं नागरिकको साथ, सहयोग आवश्यक हुन्छ। शासकीय सत्ताले प्राप्त गर्ने स्रोत र शक्तिका आधार नै नागरिक हुन्। कर्तव्यनिष्ठ नागरिक नै राज्यका दिगो र भरपर्दा खम्बा हुन् । नागरिकको कर र मतबाट मौलिक हक तथा राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक एवं कानुनी आधार प्राप्त हुन्छ। प्रत्येक नागरिकले कर कानुनको परिपालना गरी समयमा नै कर तिर्नु बुझाउनु अनिवार्य हुन्छ। यस्तो करबाट नागरिकको संवैधानिक एवं अन्य कानुनी अधिकारको कार्यान्वयन सहज बन्दछ।

अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। मौलिक हकलाई निरपेक्ष नभई मौलिक कर्तव्यसँगै हेर्नुपर्दछ। नेपालको संविधानको भाग ३ ले यस तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । मौलिक हकको प्रचलन गराउन कानुनी तथा संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिन्छन् । ती संरचनाले गरेका व्यवस्थाको परिपालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ। आफू वा आफूले चुनेका प्रतिनिधिबाट निर्मित कानुनबाट नै राज्य सञ्चालन हुने भएकाले यी कानुनको परिपालना गर्नु नागरिकको अनिवार्य दायित्व हुन्छ। यदि कुनै नागरिकले गैरकानुनी क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्दछ भने राज्यले कानुनप्रदत्त दण्ड शक्तिको प्रयोग गर्दछ र अन्य नागरिकको हकहितको सुरक्षा एवं प्रचलन गराउँछ।

नेपालमा नागरिक कर्तव्य निर्वाहको अवस्थालाई निम्मानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ :

राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति तथा व्यवसाय क्षेत्रबाट हुने कर छली र राजस्वको चुहावटले नागरिकको राष्ट्रप्रतिको निष्ठा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। तथापि सीमा क्षेत्रका नागरिकले सीमा सुरक्षाको विषयमा देखाएको साहस एवं चुच्चे नक्सा जारी गर्न संसद् र आमनागरिकमा देखिएको अभूतपूर्व एकताले नेपालको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका सन्दर्भमा नागरिकको राष्ट्रप्रतिको निष्ठालाई उच्च बनाएको छ।

राज्यलाई आवश्यक परेको बेला अनिवार्य सेवा गर्ने भनिए पनि राज्यले कस्तो बेला नागरिकलाई अनिवार्य सेवाका लागि आह्वान गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन। स्थानीय विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिबाट जनश्रमदान जुटाउने नीति रहेको भए पनि अपवादबाहेक यस्तो जनश्रमदान कागजमा सीमित रहेको छ। राष्ट्र र समाजका लागि काम गर्ने सोच, संस्कार र व्यवहार हराउँदै गएको छ।

राजस्व चुहावट, कालोबजारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा समाजका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नागरिक संलग्न हुँदै आएका छन्। नागरिकस्तरबाट आर्थिक कारोबारमा बिल लिने र दिने दायित्व निर्वाह हुन सकेको छैन । यस्ता क्रियाकलापले राज्यलाई कमजोर पार्ने र नागरिकका बीचमा असमानता बढाउँदै लैजाने देखिन्छ।

निर्वाचन खर्चिलो बन्दा लोकतन्त्र कमजोर बन्दछ। नागरिक स्वतन्त्र रूपले प्रतिनिधि चयन गर्ने दायित्वबाट टाढा हुँदै अभाव, दबाब र प्रभावमा परेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।

सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण गर्ने, अपारदर्शी रूपमा सरकारी सम्पत्ति लिजमा लगाउने, सरकारी स्रोतसाधनको निजी प्रयोग गर्नेजस्ता काम कारबाहीबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक आफ्नो नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने दायित्वबाट च्युत हुँदै गएको देखिन्छ ।

अधिकारको माग गर्दा हिंसा र उत्तेजनामा उत्रिने, बन्द र हडतालमा सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति आमनेपालीमा रहेको देखिन्छ।

समाजमा छुवाछूत, महिला हिंसा, विभेदजस्ता असामाजिक व्यवहार कायमै छन्। संविधान र कानुनले निषेध गरेका कार्य नगर्नु नागरिकको कर्तव्य हो तर नागरिकस्तरबाट यी कर्तव्यको निर्वाह सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन ।


४. मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो ? नेपालको सङ्घीय संरचनामा यसलाई के कसरी बाँडफाँट गरिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि रकममा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। वस्तु तथा सेवाको बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यबीचको अन्तरमा यो कर लाग्दछ। यस करको भार उपभोक्तामा पर्ने हुनाले समान किसिमको उपभोग गर्ने सबैलाई समान भार पर्दछ । 

नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण व्यवस्था मिलाउने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कलाई तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क जम्मा गर्ने र नेपाल सरकारलाई ७० प्रतिशत प्रदेशलाई १५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहलाई प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने,

नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,

प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,

स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार, ढाँचा र हिस्साअनुसार प्रदेश विभाज्य कोषको रकम सातवटा प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोषको रकम ७५३ स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने, 

आयोगले एक पटक गरेको सिफारिस सामान्यतया पाँच वर्षका लागि लागू हुने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गराउने,

यसरी प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नेपाल सरकारले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने,

बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलाइने।

यसरी नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गरी संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उपयोग गरिन्छ।


५. नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा तीन तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

तहगत सरकारबीच भिन्नभिन्न जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यालाई शासन गर्ने व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्था हो। यस्तो व्यवस्थाको सफलताको तहगत सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धको अति नै महŒव हुन्छ । नेपालको संविधानले तहगत सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी सङ्घीयताको उद्देश्य हासिल गर्न सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। 

संविधानको यही परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय संसद्ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ जारी गरेको छ। ऐनले गरेको प्रबन्धअनुसार तहगत सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नामको एक उच्चस्तरीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यस परिषद्ले तहगत सरकारका नीति, कानुन, योजना तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका देहायअनुसार रहेको छ ः

साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, 

प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने,

राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्न समन्वय गर्ने,

अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने कानुन, नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा सम्बन्धमा समन्वय गर्ने,

अन्तरप्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, 

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति, कानुन तथा योजनाको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने, गराउने,

सेवा प्रवाहको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, 

कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिने, 

उच्चस्तरको छलफलका लागि पेस भएका विषयमा आवश्यकताअनुसार छलफल र समन्वय गर्ने।


६. सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न हुने पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण के के हुन् ? 

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्नका लागि वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नु वा कुनै निर्माणजन्य काम गर्नु गराउनुलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । सार्वजनिक खरिदको मूल ध्येय सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन गर्नु हो । जनताले तिरेको कर जनताको अधिकतम भलाइका लागि खर्च हुन सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरू आर्थिक अनुशासन र आचरणका सीमाभित्र रहनु अनिवार्य हुन्छ । सार्वजनिक खरिदका विभिन्न चरणमा संलग्न हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनले आचरणका नियमहरू निर्धारण गरेको छ । यी आचरणका नियमहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाह गर्ने,

सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन हुने गरी खरिद कारबाही सञ्चालन गर्ने,

आफ्नो काम वा व्यवहार वा आचरणबाट स्वार्थ बाझिने गरी खरिद कार्य नगर्ने,

खरिद कारबाहीको सिलसिलामा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्तिलगायतका जानकारीको गोपनीयता कायम गर्ने,

पदमा बहाल रहँदा खरिद कार्य गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीमा आफू पदबाट अवकाश भएपश्चात् दुई वर्षसम्म काम नगर्ने,

आफू संलग्न खरिद कार्यमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरू बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका रूपमा संलग्न भएको जानकारी प्राप्त भएमा एक तहमाथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी गराई सो खरिद कार्यबाट अलग हुने, 

खरिदसम्बन्धी कामकारबाहीहरू कानुनी दायराभित्र रहेर मात्र गर्ने,

भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा सो कार्यमा संलग्न नहुने,

प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने गराउने उद्देश्यले कसैसँग पनि मिलेमतो वा गुटबन्दीमा संलग्न नहुने,

सरकारी बजेटको दुईतिहाइभन्दा बढी रकम सार्वजनिक खरिदमा उपयोग हुने गरेको छ। तसर्थ खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरू उल्लिखित आचरणको परिपालनामा इमानदार भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

Susmita Paudel

Namaste, I'm Susmita Paudel. I love to share what I have learned. I am writing on the Constitution, Management, Economics, Current Affairs niche, and More.

Post a Comment

Previous Post Next Post