गोरखापत्र विषयगत, २८ मंसिर २०७९

१. विदेशी लगानी भनेको के हो ? विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने तरिकाहरू जानकारी गराउँदै नेपालमा विदेशी लगानी खुला नगरिएका क्षेत्रसमेत उल्लेख गर्नुहोस । 

मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा गर्ने लगानीलाई विदेशी लगानी भनिन्छ। यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा पोर्टफोलियो लगानीको रूपमा आउने गर्छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सङ्गठित संस्थालगायतले नेपालमा पुँजी, प्रविधि तथा अन्य लगानी ल्याउन सक्छन्। यस ऐनले नेपालमा निम्न तरिकाबाट विदेशी लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ः 

क) विदेशी लगानीकर्ताले एक्लै वा संयुक्त रूपमा नेपालमा विदेशी लगानी गर्न सक्छन्। यस्तो लगानी नेपालमा स्थापित उद्योगमा लगानी गरेर वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रूपमा उद्योग स्थापना गरी प्राप्त हुन सक्छ ।

ख) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगको जायजेथा वा सेयर खरिद गरेर लगानी गर्न सक्छन्।

ग) लिज लगानीको रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले हवाईजहाज, पानीजहाज, निर्माण उपकरणलगायतका उपकरणमा तोकिएको सीमाभित्र रही लगानी गर्न सक्छन्।

घ) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर लगानी गर्न सक्छन्।

ङ) विदेशमा संस्थापित उद्योगले नेपालमा शाखा उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी लगानी गर्न सक्छन्।

च) संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फन्ड) खडा गरी उद्योग वा कम्पनीको स्वपुँजीमा लगानी गर्न सक्छन्। 

छ) पुँजी लगानी कोष खडा गरेका विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्छन्।

ज) नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ।

विदेशी लगानी निषेध गरिएका औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरू:

  • कृषिजन्य उत्पादनका विभिन्न क्षेत्र जस्तै पशुपालन, माछापालन, दुग्ध उत्पादन, फलफूल, तरकारी आदि,
  • घरेलु तथा साना उद्यम,
  • व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय जस्तैः सिलाइ, कटाइ, ड्राइभिङ पेसा व्यवसाय,
  • सुरक्षा तथा सामरिक महìवका सामग्री उत्पादन जस्तै जैविक, रासायनिक, आणविक, विकिरणजन्य हातहतियार,
  • पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथप्रदर्शक, होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन उद्योग,
  • घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, स्थानीय क्याटरिङ, मनिचेन्जर र रेमिटेन्स सेवा, 
  • आमसञ्चार माध्यमहरू तथा राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय,
  • व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा तथा भाषा, सङ्गीत, कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम,
  • एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरू।

विकासशील मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासको लागि विदेशी लगानी आवश्यक मानिन्छ। सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा बहुराष्ट्रिय निगमले घरेलु उद्योग व्यवसाय तथा रैथाने ज्ञान, सीप र मौलिकतालाई विस्थापित गर्ने जोखिम पनि रहन्छ । तसर्थ, विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्दा यस्ता पक्षहरूमा उचित तालमेल मिलाई मुलुक र नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । 

२. नेपालमा जलसम्पदाको महत्व के कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालका विभिन्न भूभागमा रहेका नदीनाला, तालतलैया, तातोपानी कुण्ड, पानीका मुहान, कुवा, पोखरीलगायतका प्रकृतिप्रदत्त स्रोतहरू नै नेपालका जलसम्पदा हुन्। नेपालको संविधानले जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीति लिएसँगै जलसम्पदाको बहुआयामिक महìव उजागर भएको छ । नेपालको जलसम्पदाको महìवलाई आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं भौगोलिक रूपमा वर्गीकरण गरी निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

क) आर्थिक महत्व:

  • जलविद्युत् उत्पादन र वितरणबाट ऊर्जाको माग पूर्ति भई व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने,
  • सिँचाइ परियोजना निर्माण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने,
  • मत्स्यपालनबाट आय आर्जन गर्न सकिने, 
  • खानेपानी उद्योग स्थापना गरी स्वच्छ पिउने पानी निर्यात गर्न सकिने,
  • मनोरञ्जनात्मक र साहसिक पर्यटन जस्तै ¥याफ्टिङ, बोटिङ, बञ्जी जम्पिङमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने,
  • मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीको प्राप्ति र निरन्तर आपूर्ति हुने,
  • उल्लेखित कार्यबाट सरकारले रोयल्टी र कर सङ्कलन गरी आय वृद्धि गर्न सक्ने,

ख) सामाजिक महत्व:

  • मानव र अन्य जीवजन्तुको जीवनका लागि आवश्यक खानेपानीको उपलब्धता हुने,
  • जलयातायातमार्फत नागरिकको दैनिकीलाई सहज तुल्याउन सकिने,
  • विभिन्न आदिवासी जनजातिका धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था र विश्वासले निरन्तरता पाउने,
  • मानव सभ्यताको ऐतिहासिक पक्ष नदी प्रणालीसँग गाँसिएर आउने।

ग) पर्यावरणीय महत्व:

  • जैविक विविधताको संरक्षण हुने,
  • पर्यावरणीय सन्तुलन कायम हुने,
  • वातावरणीय तापक्रममा हुने सक्ने चरम उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने,
  • जलचक्र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने।

घ) भौगोलिक महत्व:

  • नदी, ताल, कुण्ड आदिका माध्यमबाट कुनै भूभागको पहिचान एवं चिनारी हुने,
  • प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको भौगोलिक सीमानाको रूपमा नदी तथा खोलालाई आधार मानिने,
  • अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको रूपमा समेत नदीलाई आधार मानिने।

जलसम्पदाको प्रचुरताको दृष्टिले नेपाल विश्वमै अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। यसको बहुआयामिक महìवलाई बुझेर संवैधानिक निर्देशनअनुसार जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्न‘ अत्यावश्यक देखिएको छ । 

३. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले अन्य पालिकासँग साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने विषयहरू के–के रहेका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालले सहकारितामूलक सङ्घीयताको अवलम्बन गरेको छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरेको छ । यस सिद्धान्तलाई स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको दृष्टिले उपयुक्त देखिएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता विषय निम्न छन्: 

  • बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,
  • विपत् व्यवस्थापन, 
  • यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
  • फोहोरमैला विसर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,
  • दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,
  • बस्ती विकास तथा भू–उपयोग योजना,
  • पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको 
  • प्रवर्द्धन र विकास,
  • संयुक्त उद्यम,
  • आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवद्र्धन र विकास,
  • स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,
  • अन्तर स्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,
  • असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान,
  • भौतिक तथा आर्थिक सहयोग।

माथि उल्लेख गरिएबाहेक स्थानीय तहहरूले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयमा पनि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यसञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

४. निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने कुनै पाँचवटा आचरण र पाँचवटा नैतिक दायित्व उल्लेख गर्नुहोस्।

राज्य कोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न नियुक्त नेपाली नागरिक निजामती कर्मचारी हुन्। कर्मचारीको कार्यव्यवहार नागरिकमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यस सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले निजामती कर्मचारीको आचरण र नैतिक दायित्वहरू उल्लेख गरेका छन् ।

क) निजामती कर्मचारीले पालना गर्ने पाँचवटा आचरण ः

  • कार्यालयको समयपालन र नियमितता,
  • अनुशासन र आज्ञापालन,
  • राजनीतिमा भाग लिन नहुने,
  • सरकारको स्वीकृति बेगर कसैबाट दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटीसमेत लिन नहुने,
  • तोकिएको निकायमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण दिनुपर्ने।

ख) निजामती कर्मचारीले पालना गर्ने पाँचवटा नैतिक दायित्व ः

  • सेवाग्राहीहरू प्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,
  • राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,
  • आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,
  • सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
  • साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने।

५. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो ? यस प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा उल्लेख गर्नुहोस्।

शासकीय तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। यस विधिमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुसदस्य निर्वाचित हुने गरी निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको कुल सदर मतको प्रतिशतको आधारमा दल वा उम्मेदवारको विजयी स्थान टुङ्गो लगाइन्छ । उदाहरणका लागि नेपालको कुल भूभागलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ११० जना सदस्य यस प्रणालीबाट निर्वाचित गरिन्छ ।

क) फाइदाहरूः

  • उम्मेदवारको निर्वाचन क्षेत्र फराकिलो हुने हुँदा जिम्मेवारी पनि व्यापक हुन्छ।
  • मत कम खेर जान्छ। अधिकांश जनमतको कदर हुन्छ।
  • मुलुकको जनसाङ्ख्यिक बनावटअनुसार प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ।
  • चुनावमा भाग लिने अधिकांश राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यद्यपि राजनीतिक स्थिरताका नाममा थ्रेसहोल्ड प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रचलन पनि रहिआएको छ।
  • राजनीतिक दललाई शक्तिशाली बनाउँछ।
  • राजनीतिक दलको लोकप्रियताले बढी मत बटुल्न सहयोग पुग्छ।
  • चुनाव खर्चिलो र भड्किलो हुने सम्भावना कम हुन्छ।

ख) बेफाइदाहरूः

  • कोटाबमोजिम उम्मेदवारी दिन र उम्मेदवारको पहिचान गर्न कठिन हुन्छ,
  • जनमतलाई विजयी स्थानमा रूपान्तरण गर्ने विधि जटिल हुन्छ,
  • धेरै दलले भाग लिन सक्ने हुँदा मतपत्र लामो र भद्दा हुन सक्छ,
  • उम्मेदवार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुँदा जवाफदेहिता कमजोर हुन सक्छ,
  • उम्मेदवारको सूचीमा राजनीतिक दलको नियन्त्रण हुने हुँदा जनताको भन्दा दलको छनोट प्राथमिकतामा पर्ने हुन्छ, 
  • दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको एवं राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नभएको अवस्थामा धनवाद, गुटवाद, नातावादजस्ता विकृति देखापर्ने जोखिम रहन्छ।

६. संवैधानिक इजलास भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारबारे जानकारी गराउँदै यसको प्रयोग के कसरी गरिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारको क्षेत्राधिकार विवाद, गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न जोडिएको विवादलगायतका संविधान कार्यान्वयनसम्बद्ध विवादमा न्याय निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतमा रहने इजलासलाई संवैधानिक इजलास भनिन्छ । यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७ र सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार यस इजलासको क्षेत्राधिकार र क्षेत्राधिकारको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था निम्मानुसार रहेको छ ः

क) संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारः

  • मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारण संविधानसँग बाझिएको कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने,
  • सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका प्रादेशिक वा स्थानीय कानुन तथा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका स्थानीय कानुन वा त्यस्ता कानुनको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने, 
  • सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सिर्जित विवाद निरूपण गर्ने,
  • सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने, 
  • सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने,
  • सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकोमा प्रधानन्यायाधीशले तोकी पठाएका विवाद निरूपण गर्ने,

ख) संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको प्रयोगः 

  • इजलासको क्षेत्राधिकारको प्रयोग प्रधान न्यायाधीशसहित इजलासका सबै न्यायाधीशबाट सामूहिक रूपमा हुने,
  • इजलासबाट आदेश वा फैसला हुँदा 
  • कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै रायसमेत व्यक्त गर्न सक्ने,
  • न्यायाधीशहरूको राय बाझिई एकमत हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशको रायलाई इजलासको निर्णय मानिने,
  • विवाद निरूपणको क्रममा आवश्यकताअनुसार सुरु अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधिको प्रयोग गर्न सक्ने,
  • इजलासले मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला नै अन्तिम हुने।

यसरी संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकार भित्र रही नियमावलीमा उल्लेख प्रक्रियाअनुसार संवैधानिक इजलासले विवादको निरूपण गर्छ।

Susmita Paudel

Namaste, I'm Susmita Paudel. I love to share what I have learned. I am writing on the Constitution, Management, Economics, Current Affairs niche, and More.

Post a Comment

Previous Post Next Post