गोरखापत्र विषयगत, २० पुस २०७९

१. नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा के कस्तो प्रावधान रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ६९ ले उपराष्ट्रपतिको योग्यता, पदावधि र निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपतिसरह हुने उल्लेख गरेको छ । धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियालाई नेपालको संविधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले निर्देश गरेका छन् । जसअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेको छ:
  • निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा कुनै कारण पद रिक्त भएमा सोको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा रहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेपश्चात् निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । 
  • संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था छ ।
  • निर्वाचक मण्डलका सदस्यले गोप्य मतदानबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्छन् ।
  • निर्वाचन प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद् सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ रहेको छ। यस्तो मतभार कुल जनसङ्ख्यालाई सङ्घीय संसद् सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याले भाग गरी आएको भागफललाई पुनः १००० ले भाग गरी निकालिन्छ ।
  • निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमतबाट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्।
  • पहिलो निर्वाचनमा कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जनाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन पुनः मतदान गराइन्छ । कुल मतको ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्।
  • दोस्रो पटकबाट समेत निर्वाचित हुन नसकेमा पुनः तेस्रो पटक मतदान हुन्छ । यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुन्छन् ।
  • मत बराबर भएमा निर्वाचन आयोगले गोला हाली निर्णय गर्दछ । सो निर्णय गरी छनोट भएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिन्छ । 
२. कार्यसम्पादन सम्झौता/करार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? कार्यसम्पादन सम्झौता÷करार सम्बन्धमा नेपालमा भएका नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस् ।
कामको गुणस्तर, समयसीमा, लागत, परिमाण, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा प्रोत्साहन सुविधा किटान गरी मापनयोग्य सूचकको आधारमा कामको मूल्याङ्कन गर्ने गरी सङ्गठन र कर्मचारीबीच गरिएको सम्झौतालाई कार्यसम्पादन सम्झौता÷करार भनिन्छ । सङ्गठनको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा कर्मचारीको कार्यविवरणसमेतलाई आधार मानी यस्तो सम्झौता गरिन्छ । यसले नतिजा, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
कार्यसम्पादन करार सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
क) नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीतिगत सोच लिएको छ ।
ख) निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा अन्य पदमा सरुवा वा पदस्थापन गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
ग) निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने पदाधिकारीहरू र कार्यसम्पादन सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने विषयवस्तु उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत लक्ष्य, बजेट, जनशक्ति, अधिकार, समयसीमा, नतिजा, मूल्याङ्कन सूचकाङ्क, सम्झौता रद्द गर्ने अवस्थालगायतका विषय रहेका छन् ।
घ) सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधि र परिमाणमा उपलब्धि हासिल गर्ने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्न कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी दिन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । 
ङ) सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०६५ ले काम वा जिम्मेवारीको किसिम र प्रकृति, क्षेत्र, गुणस्तर र परिमाण, समयसीमा, पदाधिकारीले पाउने सुविधा, कार्यसम्पादन तालिका, प्रतिवेदन र मूल्याङ्कन आधारजस्ता विवरण खुलाई करार गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । 
च) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसँग र कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रतिफल सूचकसहित कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छ) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले कार्यसम्पादन करारमा खुलाउनुपर्ने विषय र पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड उल्लेख गरेको छ ।
ज) प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावलीले प्रदेश सरकारका निकायमा कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन गराउन सकिने व्यवस्था र सोको प्रक्रिया उल्लेख गरेका छन् ।
झ) सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन निर्देशिका, २०७९ ले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सुम्पिएको कार्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट र वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त नतिजालाई पुरस्कार वा कारबाही सिफारिस गर्न तथा सेवा सर्त कानुनबमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न आधार लिन सकिने विषय उल्लेख गरेको छ ।
३. खुला सरकार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? शासनमा पारदर्शिताको महत्व सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राख्नुहोस्।
सरकारको नीति, कानुन, योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलगायतका समग्र शासकीय क्रियाकलाप पारदर्शी, जवाफदेही एवं जनसहभागितामूलक बनाई लोकतन्त्र र समावेशी विकासलाई सुदृढ पार्न क्रियाशील रहने सरकारलाई खुला सरकार भनिन्छ । खुला सरकारका विशेषता निम्नानुसार हुन्छन् ः
  • क्रियाकलाप पारदर्शी हुन्छन्, नागरिकले सरकारका कामकारबाही, बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन्,
  • सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ,
  • नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकार क्रियाशील रहन्छ,
  • समावेशी तथा जनसहभागितामूलक कार्यसंस्कृति अवलम्बन हुन्छ,
  • सरकारबाहिरका पात्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तत्पर रहन्छ,
  • नागरिकसँगको छलफल र परामर्शबाट सेवामा नवीनपन ल्याउन सरकार प्रयत्नशील रहन्छ,
  • सरकारी कामकारबाहीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं नवप्रवर्तनका लागि सरकार प्रयत्नशील रहन्छ ।
शासनमा पारदर्शिताको महत्व 
सरकारका कामकारबाही सरोकारवाला नागरिकले सहज रूपमा जानकारी पाउने अवस्था नै शासनमा पारदर्शिता हो । यसले सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीमा सरोकारवाला नागरिकको निर्वाध पहुँचको अवस्थालाई इङ्गित गर्दछ । साथै कानुनबमोजिम गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषयलाई पनि यसले स्वीकार गरेको हुन्छ । यसको महत्व निम्नानुसार रहेको छ:
शासकीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न,
सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट रोकी नागरिकमुखी शासन सञ्चालन गर्न,
नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन,
शासकीय क्रियाकलापमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न, 
सेवा प्रदायकलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
सेवालाई कम खर्चिलो र लागतप्रभावी बनाउन,
नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नवप्रवर्तन ल्याउन,
अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न,
सार्वजनिक कोष परिचालनमा मितव्ययितता र जवाफदेहिता कायम गर्न,
नागरिकलाई असल शासनको प्रत्याभूति गराई सरकारप्रतिको विश्वास बचाइराख्न,
सरकारका महìवपूर्ण सूचनाको संरक्षण गर्न ।
४. रिट भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा उल्लिखित रिटका प्रकारको परिचय दिनुहोस् । 
कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि अदालतबाट जारी हुने विशेषाधिकारयुक्त आदेश रिट हो । राज्यतर्फबाट हुन सक्ने नागरिक हकअधिकारको हननविरुद्ध उपचारका रूपमा रिट जारी गरिन्छ । यसको माध्यमबाट राज्यका निकायको कार्य पुनरवलोकन भई सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरूको कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनसमेत सहयोग पुग्दछ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भएमा धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट र धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतबाट तल उल्लिखित पाँच प्रकारका रिट जारी गरी संवैधानिक उपचार प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । साथै अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएको व्यवस्था पनि अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको उपचारका लागि पनि रिटमार्फत उपचार प्रदान गरिन्छ । त्यस्तैगरी सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्नसमेत उपयुक्त आदेश जारी गरिन्छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका रिटका प्रकार 
क) बन्दी प्रत्यक्षीकरण– गैरकानुनी रूपमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई तुरुन्तै थुनाबाट स्वतन्त्र गर्नू भनी जारी गरिने आदेश बन्दी प्रत्यक्षीकरण हो । संविधान र कानुनविपरीत कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण भएमा सोबाट छुटाउन यो रिट जारी गरिन्छ । 
ख) परमादेश– कानुनबमोजिमको कुनै काम गर्नू भनी जारी गरिने आदेश परमादेश हो । कुनै सरकारी अधिकारीले कानुनविपरीत व्यक्तिको हक, अधिकार तथा सुविधा हनन गरेको स्थितिमा पीडितको हक प्रचलन गराउने उद्देश्यले कुनै कार्य गर्नू भनी सर्वोच्च र उच्च अदालतबाट यो रिट जारी गरिन्छ ।
ग) उत्प्रेषण– संविधान र कानुनविपरीत कुनै कार्य भएमा वा कुनै निकायले गैरकानुनी आदेश तथा फैसला गरेमा सो बदर गराउन जारी गरिने आदेश नै उत्प्रेषण हो । 
घ) प्रतिषेध– तल्लो तहका अदालतले अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै निर्णय वा फैसला गरेमा त्यस्तो निर्णयलाई बदर गर्न जारी गरिने आदेश नै प्रतिषेध हो ।
ङ) अधिकारपृच्छा– कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुगेमा पदबाट बर्खास्त गर्न र बिनाकारण कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाइएमा पुनः पदस्थापन गर्न जारी गरिने आदेश नै अधिकारपृच्छा हो । 
५. स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको लेखा र लेखापरीक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस् ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सरकारलाई कानुनबमोजिम कर लगाउने र उठाउने अधिकार प्राप्त छ । यसरी सङ्कलन गरेको राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट रकमलाई आफ्नो आफ्नो सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधी राख्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक आय–व्यय पेस गर्ने, सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक एवं अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था संविधान र सङ्घीय कानुन तथा स्थानीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कारोबारको लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा यस प्रकारको व्यवस्था गरेको छ :
क) आर्थिक कारोबारको लेखासम्बन्धी व्यवस्था
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार हुन्छ ।
कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्दछ ।
स्थानीय कोषबाट भएको खर्च रकमको चौमासिक प्रगति सो अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्दछ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफूले गरेको आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय–व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्दछ ।
आय–व्ययको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिका कारण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै हानि, क्षति वा नोक्सानी भएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर हुने व्यवस्था रहेको छ ।

ख) लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था
महालेखा परीक्षकबाट आफ्नो आय–व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्दछ ।
कानुनबमोजिम आफ्नो आय–व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्दछ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनुपर्दछ ।
यसरी स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको 
सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्ने, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्नुपर्नेजस्ता सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
Susmita Paudel

Namaste, I'm Susmita Paudel. I love to share what I have learned. I am writing on the Constitution, Management, Economics, Current Affairs niche, and More.

Post a Comment

Previous Post Next Post