गोरखापत्र विषयगत, २१ मंसिर २०७९

१. तलब भनेको के हो ? निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरवलोकन सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

सरकारद्वारा प्रस्तुत सेवा, सर्त तथा सुविधामा मञ्जुरी जनाई राष्ट्रसेवा गर्ने तीव्र इच्छासहित सरकारी सङ्गठनमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू कर्मचारी हुन्। आफूलाई सुम्पेको काम गरेबापत प्रचलित कानुनअनुसार कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तलब हो। राष्ट्रसेवा नै पेसा भएकाले कर्मचारी र निजको आश्रित परिवारको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी तलबमान निर्धारण गर्न‘पर्ने मान्यता छ । नेपालमा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता र तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्न एक तलब भत्ता पुनरवलोकन समिति रहेको छ। यस समितिको संरचना यस प्रकार रहेको छ : 

क) नेपाल सरकारको मुख्यसचिव – अध्यक्ष

ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

ग) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य

यस समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताका रूपमा कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। कुनै वर्ष महँगी असाध्यै बढी भई त्यस्तो भत्ता रकम सुरु तलबको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएमा २५ प्रतिशत रकमलाई तलबमा समायोजन गरी बाँकी रहेको रकमलाई भत्ताका रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा रहेको छ।  

२. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबारे स्पष्ट पार्दै यस प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा उल्लेख गर्नुहोस्।

अन्य उम्मेदवारले भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ। यस प्रणालीमा उम्मेदवार विजयी हुन बहुमत ल्याउन आवश्यक पर्दैन। प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको तुलनामा एक मत मात्र बढी भए पनि उम्मेदवार विजयी भएको मानिन्छ। यो प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना मात्र निर्वाचित हुने गरी निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ । नेपालको प्रतिनिधि सभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सदस्य यही प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। यस प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा निम्नानुसार छन् :

क) फाइदाहरू

  • मतदान र मतगणना गर्न सजिलो हुन्छ,
  • स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्,
  • मतदाताले धेरै जनाबाट क्षमतावान् र इमानदार व्यक्ति छनोट गर्ने अवसर पाउँछन्,
  • मतदाता र उम्मेदवारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने हुनाले प्रत्यक्ष जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ, 
  • जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई सिधै प्रश्न गर्न सक्छन्,
  • कुनै राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत आउने बढी सम्भावना हुने हुँदा संसदीय व्यवस्थामा स्थिर सरकार सम्भव हुन्छ,
  • क्षेत्रीय र स्थानीय राजनीतिक दल पनि शासन सत्तामा भाग लिन सक्ने अवस्था रहन्छ।

ख) बेफाइदाहरू

  • धेरै मत खेर जाने सम्भावना रहन्छ। जनताले जाहेर गरेको मतको आंशिक मात्र कदर हुन्छ,
  • कम लोकप्रिय मतले पनि उम्मेदवारले विजय हासिल गर्न सक्दछ। विजयी उम्मेदवारको विपक्षमा बढी मत हुन सक्दछ, 
  • जित्नेले सबै पाउने र हार्नेले सबै गुमाउने अवस्था रहन्छ,
  • जनसाङ्ख्यिक बनोटअनुसारको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ। अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व न्यून रहन सक्छ,
  • दलको लोकप्रियताको कदर नहुने अवस्था रहन्छ।
  • राजनीतिक दलको दर्शन, सिद्धान्त, घोषणापत्र आदि गौण भई व्यक्तिका निजात्मक विशेषताहरू जस्तै– वर्ग, भूगोल, जात, धर्म, लिङ्गजस्ता विषय प्रधान हुन सक्दछन्।
  • खर्चिलो र भड्किलो हुने सम्भावना रहन्छ। निर्वाचन प्रणालीलाई नै विकृत बनाउन सक्छ।
  • महिला, सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका मानिसको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ।

पूर्ण रूपमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको अवस्थामा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमतको सरकारको सम्भावना रहन्छ तर नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका कारण कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न कठिन हुने अनुमान गरिएको छ। 

३. राज्य शक्ति भनेको के हो ? नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई के कसरी बाँडफाँट गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक शक्तिलाई समग्रमा राज्यशक्ति भनिन्छ। यी शक्तिहरू क्रमशः राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा निहित हुन्छन् । नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान तथा कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन्। राज्यशक्तिले अवशिष्ट अधिकारसमेतलाई जनाउँछ। नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट यस प्रकार गरेको छ: 

क) राज्यशक्तिको लम्बीय बाँडफाँट

  • नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ। 
  • तीनै तहको अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ।
  • कार्यकारिणी र व्यस्थापकीय शक्तिलाई तीन तहमा बाँडफाँट गरिएको छ। यस्तो शक्तिको प्रयोग संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरेअनुसार हुन्छ। संविधानको अनुसूची–५ मा सङ्घ, अनुसूची–६ मा प्रदेश र अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची निर्दिष्ट गरिएको छ। अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची र अनुसूची–९ मा तीनै तहको साझा अधिकारको सूची रहेको छ।
  • न्यायपालिकाको शक्तिलाई विभाजन गरिएको छैन। तीनै तहमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय निकायहरू रहे पनि न्यायपालिकालाई एकीकृत स्वरूपमा राखिएको छ।
  • एकल अधिकारको प्रयोग संविधान र आ–आफ्नो सभाले बनाएको कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ। 
  • सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ।
  • तीनै तहको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनअनुसार गर्नुपर्छ।
  • साझा अधिकारको विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा क्रमशः सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ। 

ख) राज्यशक्तिको समतलीय बाँडफाँट

  • शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यशक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने गरी विभाजन गरिएको छ।
  • सङ्घमा सङ्घीय कार्यपालिका र द्वि–सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरिएको छ। 
  • प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका र एक सदनात्मक प्रदेश व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरिएको छ।
  • स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिकाका रूपमा गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिका रहेका छन्। त्यस्तै स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा गाउँ सभा तथा नगर सभा रहेका छन्। न्यायिक समितिलाई सीमित विवाद निरूपण गर्ने अधिकार रहे पनि यसलाई एकीकृत न्यायपालिकाको अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन।
  • कार्यकारी निकायको स्वेच्छाचारितामाथि अङ्कुश लगाउन तथा स्वतन्त्र हैसियतमा रही कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्न १३ वटा संवैधानिक निकायको गठन गरिएको छ।

४. कर बक्यौता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? कर बक्यौता असुली गर्न के कस्ता प्रक्रिया र कारबाहीहरू अवलम्बन गरिन्छ? उल्लेख गर्नुहोस्।

करदाताले आफ्नो कर विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम समयमै नबुझाएको वा कर परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट थप कर निर्धारण भएको रकम सम्बन्धित कानुनले तोकेको म्यादभित्र दाखिला नगरी बाँकी रहेको रकमलाई कर बक्यौता भनिन्छ। कर बक्यौताअन्तर्गत आयकर बक्यौता, मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता, अन्तःशुल्क बक्यौता आदि पर्छन्। यस्तो बक्यौता रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज गणना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कर बक्यौता असुली गर्न अवलम्बन गरिने प्रक्रिया र कारबाही निम्न छन् :

क) प्रारम्भिक प्रक्रिया

कर बक्यौता दाखिला नगर्ने करदातालाई प्रारम्भिक रूपमा सूचना सम्प्रेषण गरेर बक्यौता कर दाखिला गर्नका लागि अनुरोध गरिन्छ। यसअन्तर्गत निम्न कार्य पर्छन् ः

  • कर बक्यौता विवरण खुलाई हुलाक तथा इमेलमार्फत पत्राचार गर्ने,
  • कार्यालयको सूचना पाटी एवं वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गर्ने,
  • सङ्कलन भ्रमणहरू गर्ने,
  • बक्यौताका बारेमा आधिकारिक रूपमा करदाता वा निजको प्रतिनिधिलाई जानकारी दिई भर्पाइ गराउने,
  • बक्यौता भुक्तानीका लागि प्रतिबद्धता माग गर्ने।

ख) अन्तिम तहको कानुनी प्रक्रिया

माथि उल्लिखित प्रारम्भिक प्रक्रियाबाट बक्यौता नबुझाएमा आवश्यकताअनुसार निम्नअनुसारका कानुनी कारबाही गरी बक्यौता असुली गरिन्छ:

  • आयात–निर्यात तथा खरिद–बिक्री कारोबार रोक्का गर्न लेखी पठाउने,
  • सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का गर्ने, 
  • त्यस्तो सम्पत्तिउपर दाबी कायम गर्ने तथा लिलाम गर्ने,
  • मौज्दातमा रहेको वस्तु लिलाम गर्ने,
  • बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाउने,
  • नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको कुनै सङ्गठित संस्था वा स्थानीय तहहरूबाट करदाताले पाउने रकम भए कट्टा गर्न लगाउने,
  • यात्रा अनुमति रोक्का राखी नेपालबाहिर जान रोक लगाउने,
  • निकायको हकमा अधिकृत कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, (आयकर ऐनको दफा १०७ अनुसार)
  • प्रापकबाट करको असुली गर्ने, (आयकर ऐनको दफा १०८ अनुसार)
  • रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिबाट कर असुल गर्ने,
  • कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्न‘पर्ने रकम दाबी गर्ने,
  • गैरबासिन्दा व्यक्तिको हकमा एजेन्टबाट असुलउपर गर्ने,
  • संयुक्त उपक्रमको हकमा संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा जिम्मेवार बनाउने,
  • जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने,

करदाताले समयमा कर दायित्व भुक्तान नगर्दा एकातिर सरकारलाई समयमा राजस्व प्राप्त हुन सक्दैन भने अर्कोतिर करदातालाई ब्याज तथा शुल्कका कारण अतिरिक्त वित्तीय भार पर्न जान्छ। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा वित्तीय जोखिमको खतरा पनि बढ्दै जान्छ। तसर्थ यस्ता विषयमा कर कार्यालय र करदाता संवेदनशील हुनुपर्छ।

५. मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको के हो ? स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण सम्बन्धमा के कस्ता नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचना रहेका छन्, जानकारी गराउँदै स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका चरणहरूसमेत उल्लेख गर्नुहोस्।

सीमित स्रोतसाधनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विनियोजन गरी वाञ्छित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यसहित प्रयोगमा ल्याइएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको औजार नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो। यसले आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न उपलब्ध स्रोतसाधनलाई दक्षतापूर्वक विनियोजन गर्ने आधार तयार गर्छ। योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई निर्देशित गर्छ । यसमा मध्यमकालीन वित्त खाका, खर्च खाका र नतिजा खाका समावेश गरिन्छ। स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू तथा तर्जुमासम्बन्धी प्रक्रियागत चरण यस प्रकार छन् ः

क) नीतिगत एवं कानुनी संरचना

  • नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
  • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, विषयक्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
  • अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नुपर्ने र यस्तो विवरण तयार गर्दा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न‘पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
  • आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहको स्रोत अनुमान आवश्यक रहेकाले स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
  • सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना दिग्दर्शन, २०७८ ले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको प्रक्रियागत विषयलाई दिशानिर्देश गरेको छ।

ख) संस्थागत संरचना

  • स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
  • मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यदल
  • विषयगत योजना तर्जुमा समिति

ग) मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्ज‘माका प्रक्रियागत चरण

  • चालू आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रम समीक्षा,
  • त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेट आकार र स्रोत आकलन,
  • बजेट सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँट,
  • बजेट सीमा र मार्गदर्शन स्वीकृति तथा सम्प्रेषण,
  • विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी,
  • विषयगत योजना तर्जुमा समितिमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदामाथि छलफल,
  • मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम मस्यौदा तयारी,
  • मध्यमकालीन खर्च संरचनाको स्वीकृति।

यसरी माथि उल्लिखित नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचना क्रियाशील बनाई उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजेटसँगै सभाबाट स्वीकृत गरेपश्चात् यो दस्ताबेजले वैधानिकता प्राप्त गर्छ।

Susmita Paudel

Namaste, I'm Susmita Paudel. I love to share what I have learned. I am writing on the Constitution, Management, Economics, Current Affairs niche, and More.

Post a Comment

Previous Post Next Post