नेपालमा विकास प्रशासनको दिशा र गति एक समीक्षा

नेपालको विकासका चुनौतीहरूका बारे समय समयमा बहस, छलफल तथा समीक्षा हुने गरेका छन् । तथापि राजनीतिक तथा अन्य सामाजिक मुद्दाहरुहरुमा हुने गरेका दैनिक बहसहरूको तुलनामा विकासको बहसले कम महत्त्व र चर्चा पाएको देखिन्छ।आजको युगको विकास व्यवस्थापनमा वहुपात्रहरुको संलग्नता रहने भएता पनि मूलतः राज्य संयन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्रले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्न सन्दर्भमा विकासको समग्र समीक्षा हुँदा प्रशासनयन्त्रको भूमिकाको समीक्षा हुनु स्वाभाविकै मानिन्छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका संयोजक समेत रहनुभएका सम्माननीय प्रमज्यूवाट हालै संविधान दिवसको समारोहमा प्रशासनयन्त्रका लागि सङ्केत गर्नुभएको मार्गदर्शनले कर्मचारीतन्त्रमा थप उत्साह मात्र होइन एउटा सकारात्मक तरङ्ग ‘कम्पन’ ल्याएको छ ।


सार्वजनिक प्रशासनका मुख्य कामहरु

साबिकको शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार प्रशासनयन्त्रले वैदेशिक सम्बन्ध, शान्ति सुरक्षा तथा परम्परागत सेवा प्रवाहका कार्यहरू गर्ने गर्दथ्यो । पछिल्लो समयमा आएर प्रशासनले मूलतः पाँच वटा कामहरूमार्फत ‘लोकतन्त्रको वितरण’ गरी जनता र सरकारको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउन मद्दत गरेको पाइन्छ ।


प्रशासनको पहिलो काम भनेको नीतिको व्यवस्थापन हो ।सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकहरूले स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणालीबाट आवाधिकरुपमा निर्वाचित गरेको राजनैतिक दलले जनताका सामु निर्वाचनका समयमा व्यक्त गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्दतालाई नीति व्यवस्थापनका माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लग्ने काममा सघाउ पुर्‍याउनु प्रशासनको मुख्य कार्यभार हो । प्रशासनको दोस्रो कार्य भनेको संविधान र व्यवस्थापिका संसदवाट स्वीकृत कानुनहरूको प्रभावकारी र न्यायपूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्नु हो । यसको तेस्रो कार्य भनेको मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विकास व्यवस्थापनको कार्य गर्नु हो । यसको चौथो कार्य भनेको मुलुकका सामु तत्कालीन /समकालीन मुद्दाहरूको समाधान, आकस्मिक सङ्कट तथा समस्याहरूको समाधानमा सरकारलाई सहयोग गर्नु हो । उल्लिखित कार्यहरूको कार्यसम्पादन गर्दा प्रशासकीय व्यावसायिकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्यान्वयन कार्यशैलीको अवलम्बन गर्नु प्रशासनको पाचौं कार्य हो । ( श्रोत:प्रताप पाठक प्रशासनका चार धारहरू )


विकास व्यवस्थापनमा प्रशासन

राज्य संयन्त्रका उल्लिखित कार्यहरू र अन्य सामायिक कार्यहरूमध्ये विकास व्यवस्थापनको कार्यले अघिल्लो शताब्दीको मध्यदेखि वा विकास प्रशासनको अवधारणाको सुरुवात भएदेखि महत्त्व,अग्रता तथा चर्चा पाएको हो । दोस्रो विश्वयुद्ध तथा अन्य राजनीतिक र सामाजिक कारणले पछाडि परेका मुलुकहरूको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आएको विकास प्रशासनको अवधारणाले साबिकको कर्मचारीतन्त्रलाई नवीन कार्यसम्पादनका लागि समेत जिम्मेवार बनाउने कार्य विभाजन गरिएको थियो । साथै विकास आयोजनाहरूको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि सो कार्यमा खटिने संस्था तथा कर्मचारीहरू वा प्रशासन स्वयमको क्षमता समेत विकास गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा समेतले विकास प्रशासनको सिद्धान्त र अभ्यासमा स्थान पाएको थियो ।


यसरी विकास प्रशासन भनेको विकासको प्रशासन र प्रशासनको विकास हो भन्ने मतहरू प्राज्ञिक, राज्यका नीति , विकास कार्यक्रम तथा योजना व्यवस्थापन तथा कर्मचारी प्रशासनका दैनिक कार्यहरूमा समेत आवद्द हुने पुगेका थिए ।


नेपालमा विकास प्रशासन

विश्वका अन्य गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकहरू जस्तै नेपालमा पनि विकास व्यवस्थापनका कार्यहरूको सुरुवात हुन थाल्यो । खासगरी वि.स. २०१३ सालबाट हुन थालेको योजनावद्द विकासको अभियानसँगै नेपालको प्रशासनयन्त्रले विकास व्यवस्थापनमा समेत आफूलाई समाहित गर्न थालेको हो । सोका लागि चाहिने प्राविधिक ज्ञान र शैक्षिक योग्यता भएको, नयाँ कार्य प्रकृति र क्षमताको जनशक्तिको व्यवस्थापनको आवश्यकता समेत भई प्राविधिक जनशक्तिहरूको सङ्ख्यामा तीव्र वृद्धि भएको थियो । साथै विकास व्यवस्थापनका प्राविधिकवाहेका व्यवस्थापकीय कार्यहरूका लागि मौजुदा प्रशासनिक जनशक्तिको समेत क्षमता विकास र दुवै प्रकारका जनशक्तिहरूको नियमित आपूर्तिको काम समेत विस्तार हुँदै आयो ।हालसम्म नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सैनिक क्षेत्रले पनि विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी लिइ कार्य गरी आएको पाइन्छ ।


विकासमा वहुपात्रको प्रयोग

केही दशक अगाडिसम्म मुलुकका नागरिकहरूका लागि प्रदान गर्ने परम्परागत सेवा र आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने एकल जिम्मेवारी र पात्र सरकार वा उसको संयन्त्र ‘सोल अथोरेटि र एक्टर’ मात्र हो भन्ने ‘शास्त्रीय’ सोच रहेको थियो । तर आधुनिक राज्यको परिभाषा ,कार्यक्षेत्रको दायरा, प्रशासन उपरको चुनौती र उत्तरदायित्व बढेसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकार एकल होइन प्रमुख पात्रसम्म (प्रिन्सिपल एक्टर) हो भन्ने अवधारणा विकास भई सोही अनुसार नीति तथा कानुनहरू निर्माण भएका छन् । निजी क्षेत्र, सहकारी , सामुदायिक क्षेत्र तथा नागरिक समाज समेतसँग हातेमालो गरी सामाजिक आर्थिक विकासका अभियानमा अगाडि जाने गरेको विश्वभरको अभ्यास अनुसार नेपालले पनि सोही अनुसार विकास व्यवस्थापनलाई वहुपात्रमा आधारित भई बिस्तारै अगाडि बढाइरहेकै छ । चालु नेपालको चालु संविधानले पनि तीन तहका सरकारको अतिरिक्त सह शासनको यस अवधारणालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ ।


विकासका उपलब्धीहरु

नेपालमा विकास व्यवस्थापनबाट प्राप्त उपलब्धि केही क्षेत्रमा गर्वयुक्त, केहीमा सन्तोषजनक र केहीमा न्यूनता हुन गई ओषत उपलब्धि रहेको छ।


राजनैतिक विकासतर्फ नेपालले विगत छ दशकमा प्राप्त गरेको उपलब्धि प्रशंसनीय रहेको छ । सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा गरेको प्रगति ‌ओषत रहेको छ । त्यसैगरी विकासको दिशा, लय तथा गतिमा तीन प्रकारका अवस्था देखिएका छन् । विश्वका अन्य मूलकमा भएका विकासहरूसँग तुलना गर्दा हाम्रो प्रयास र उपलब्धिहरू त्यति निराशाजनक छैनन् । तर ‘विराट सम्भावनाको तुलनामा’ विविध कारणहरूले गर्दा विकासको गतिले अपेक्षाकृतरुपमा उचाइ र दिगोपना लिएको पाँईदैन् ।


समीक्षा अवधिमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार भएको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रीयरुपमा व्यक्त प्रतिवद्दता बमोजिम साबिकको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र हालको दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूमा हाम्रो उपलब्धि सकारात्मक नै देखिन्छन् । गरिबी रेखामुनिको जनसङ्ख्या करिब१७ प्रतिशतमा झरेको, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलरभन्दा माथि पुगेको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार भई ‌ओषत आयु करिब ७० वर्ष वरिपरि रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी मानव लैङिगक अवसर तथा विकास, बालबालिकाको क्षेत्रमा नेपालले सुधार गरेको देखिन्छ । ‘सामुदायिक वन’ लगायतका क्षेत्रमा नेपालले गरेको कुशल व्यवस्थापनको कारण ४४ प्रतिशतभन्दा बढी जमिनमा वनजंगल रहेकोमा सुखद अनुभव विश्वभरि गरिएको छ । अर्थतन्त्रको क्षमताको तुलनामा अझवढी सकारात्मक भई प्रदान गरिएको ‘सामाजिक सुरक्षा जालो’ १३ प्रतिशत माथि पुगेकोले यसको पनि प्रशंसा गरिएको छ । मुलुकको समष्टिगत वित्तीय क्षेत्रमा सुधार तथा सन्तुलन, सञ्चार तथा ऊर्जा विकास एवम् अन्य आर्थिक सामाजिक विकासमा सुधारहरू भएका छन् । विकास व्यवस्थापनका लागि प्रशासन यन्त्रको क्षमता विकास गर्नका लागि स्वदेश तथा विदेश स्तरका विभिन्न प्राज्ञिक शिक्षा , क्षमता विकास तथा तालिम लयायतका विषयहरूमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।


तथापि सरकार लगायत हामी सबैले अपेक्षा गरे अनुसार अझै पनि विकासलाई दिगोरुपमा तीव्रता दिई ‘शान्तिको र विकासको लाभांश’ लक्षित वर्गमा पुर्‍याउन भने चुनौती नै छ।


विकास प्रशासनको प्रभावकारितामा अवरोधक तत्त्वहरू र समाधानका उपायहरु

माथि उल्लेख गरिएका विषयहरूले हाम्रो विकासको अवस्था बारे सामान्य चित्र प्रस्तुत गरेका छन् । साथै आम नागरिकहरू, विश्व समुदाय तथा स्वयम राज्यको कार्यकारी प्रमुखज्यू समेतलाई सन्तोष हुने गरी विकासको दिशा र गतिमा तीव्रता दिन सकिएको छैन । यसका विविध कारणहरू रहेको छन् ।तथापि नेपालमा विकासको व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विकास प्रशासनमा प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको राज्य संयन्त्र वा कर्मचारीतन्त्रका अगाडि केही ज्वलन्त समस्या रहेका छन्। ती मध्ये केही सैद्धान्तिक र व्यवहारिक चुनौती तथा अवरोधहरूको चर्चा गर्दै नीति विश्लेषणको दृष्टिकोणका आधारमा सुझावहरू समेत पेस गर्ने जमर्को गरिएको छ ।


१. तीन तहका सरकारका विकास नीतिमा सुधार र स्पष्टता ल्याउने

स्वशासन र सह शासनको मान्यताको आधारमा मुलुकले तीन तहको सरकारको अभ्यास प्रारम्भ गरेको यस अवस्थामा एकल अधिकार सूची तथा साझा अधिकार सूची अन्तर्गत विभिन्न विकासका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा नीतिगत अन्यौलता देखा परेका छन् । हालको जस्तो अभ्यासले विना दीर्धकालिन योजना तहगत, व्यक्तिगत इच्छा र राजनैतिक फाइदाका लागि गरिने विकास योजनाले तीनै तहका सरकारको दुर्लभ स्रोतको वुद्दिमतापूर्ण र विवेकशील उपयोगमा कमी ल्याउँछन्। एउटा ठोस नीति (आवश्यक परे कानुन समेत) बनाइ कार्य प्रकृति र आवश्यकता, स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता, विकास बजेटको आकार आदिका आधारमा विकास आयोजनाहरूलाई तीनै तहका सरकारहरूमा स्पष्ट विभाजन गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माणमा १ करोडसम्म स्थानीय तह, ५ करोडसम्म प्रदेश तह तथा सो भन्दा माथि संघ सरकारले गर्ने र निश्चित रकम सम्ममा संयुक्त साझेदारी गर्ने भनी प्रत्येक जिल्ला तथा स्थानीय तहको सडक गुरुयोजना बनाउन सकिन्छ र तीनै तहका सरकारहरूलाई छुट्टा टुटै स्थानीय सडकको जिम्मा दिई दोहोरोपना रोक्न सकिन्छ ।


२. विकासमैत्री कानुनहरूको निर्माण गर्ने

हाम्रा कानुनहरूको निर्माण विकासलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट भन्दा कसरी रोक्नु वा नियमन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताले निर्माण भएका छन् । कानुनले अलिक उदारता देखाएको छ भने नियम र कार्यविधि बनाएर थप नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरू बढी रहेका छन् ।


सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, वातावरण सम्बन्धी ऐन नियम, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नियम जस्ता विभिन्न कानुनहरू तथा तिनीहरूका मापदण्डहरूलाई विकास मैत्री बनाउनु आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको युगमा सानो कामका लागि पनि महिनौँ लाग्ने गरी बनाइएका सार्वजनिक खरिद ऐन नियमका प्रावधानहरूलाई आधा समयले घटाउन सकिन्छ।सोझै काम गर्न सकिने रकमको सीमा ज्यादै कम ‘म्यान्डेट डेफिसिट’ भएकोले सरकारको तह र पदीय जिम्मेवारीका आधारमा यसको सीमालाई दसौँ गुणा बढाउनु आवश्यक छ ।


संविधान र वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्थाले असार महिनामा तीनै तहको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दा विकास आयोजनाहरू तर्फ ध्यान कम पुग्ने वा विकासमा ध्यान पूर्याउँदा नीति र बजेटको गुणस्तर कम हुने देखिएको छ । त्यसैले आर्थिक वर्ष लगायतका तिथि मितिहरूमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।


३. संगठन तथा जनशक्तिको असन्तुलनलाई सन्तुलित वनाउने

तीनै तहका सरकारहरूको कामको कार्य विश्लेषण हेर्दा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूमा संस्थागत र दरवन्दीहरुको प्रबन्ध असन्तुलित रहेको छ । कार्यप्रकृतिले बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने निकाय तथा कार्यालयहरूमा कम जनशक्ति रहेका छन् ।थोरै जनशक्तिले पुग्ने तथा नीति निर्माणमा संलग्न रहनुपर्ने सङ्घीय सरकारका निकायहरूमा अधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेको छ । स्थानीय तहहरूमा पनि कतै पर्याप्त र गुणस्तरीय जनशक्ति रहेको छ भने कतै दुवै अवस्था रहेका छैनन् । संघका कर्मचारीहरूलाई आलोपालोरुपमा छोटो अवधिको लागि काज खटाउने नीति र व्यवस्था मिलाई तत्कालका लागि न्यूनता पूर्ति गर्न सकिन्छ ।


४. ‘संस्थागत अहमता’को चरित्रलाई पारस्परिक सद्भावमा परिणत गर्ने

राज्य संयन्त्रको परम्परागत रोग भनेको कथित शक्ति पृथकीकरण जस्तो संस्थागत तथा पदीय अहमले जरा गाड्नु हो ।एक निकायले अर्को निकायको कामलाई वा वाधा फुकाऊ जस्ता काममा मागेको सहयोगलाई शंकाकोरुपमा हेर्ने मात्र होइन एउटै निकायको पनि अन्तर महाशाखा वा पदाधिकारीहरूले ह्रदयले सहयोग गरेको पाइँदैन । प्रशासनमा लज्जाजनक चरित्रको रुपमा देखिने यस प्रकारका ‘संस्थागत अहमता ‘इन्श्टिच्यूनल हिरोइज्जम’ले विकासको शीघ्रता र गतिमा वाधा पूर्याएको पाइन्छ । सहशासनको युगमा समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा पारस्परिक सहकार्य तथा परिपूरक र परिपोषित अन्तरसम्बन्ध विकास नगरिएमा युद्दस्तरमा विकास गर्न सकिँदैन


५. अधिक राजनीतिकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने र एग्रीमो भाइरसको उपचार गर्ने

लोकतन्त्र हाम्रो जीवनपद्धति वनेको छ । त्यसका प्रति हामी सबैको प्रतिवद्दतामा शंका छैन । तर यसको अभ्यास गर्ने क्रममा समाजका माथिदेखि तलसम्मका स्थानमा देखिएका अधिक राजनीतिकरणको हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।


कर्मचारीतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पद तथा जिम्मेवारीहरूमा सरकारको स्वमूल्याङ्कन र आधारहरू भन्दा राजनैतिक दल, त्यसको कुनै तहगत संयन्त्रहरूको भेरिफिकेशनको अभ्यास डरलाग्दो भएर गएको छ । सम्बन्धित निकायको पदाधिकारी तथा सम्बन्धित जिल्लाका राजनैतिक पदाधिकारीहरूको संकेत, सिफारिस र समर्थनले मात्र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने खतरायुक्त रोग ‘एग्रिमो भाइरस’ प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव र गणतन्त्रको समयमा पनि हट्न सकेको छैन । नतिजाको आँखाबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा आस्थाको आँखाबाट हेर्ने संस्कार तथा पद्धतिलाई कायमै राखिएमा मुलुकको सुशासनमा वाधा पूर्याउने देखिन्छ। यस विषयमा प्रशासनिक नेतृत्व कि त लोभ, कि त डर, कि त विगतको आफ्नो गल्तीले अन्तर आत्माको आवाज बोल्न सकेको छैन।


हालका दिनहरूमा राजनीतिक पदमा बाहेक विभिन्न तह, निकाय र संस्थाका कर्मचारी , शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अधिक राजनीतिकरण देखिएको छ। त्यसैगरी उपभोक्ता समिति , बन समिति , सहकारी संस्था लगायत सहर तथा गाउँ घरका साना साना सामुदायिक समितिहरूमा पनि दलीय राजनीतिकरणले प्रवेश पाएको छ । यसबाट समाजका विविध सामाजिक संस्था, समाजको एकतालाई छिन्नभिन्न पारेको र घरघरमा राजनीतिक मतभेदको विकास गरेकाले पनि हाम्रो विकास व्यवस्थापनमा अवरोध ल्याएको छ।


सबै ठाउँमा राजनीतिक विषयले प्रवेश पाउँदा माथि उल्लिखित क्षेत्रमा सञ्चालित विकास योजनामा एक आपसमा आरोप र उजुरी बढेका तथा काममा अवरोध हुन गई विकास निर्माणका कार्यहरू स्थगित भएका, चुस्त र शीघ्र रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।


६. आयोजना व्यवस्थापनका देखिएका समस्याहरूबाट शिक्षा लिने

आयोजना व्यवस्थापनको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा यसको सबै चक्रमा देखिएका समस्याहरूबारे चर्चा गर्नु लामो हुनेछ । तथापि हाम्रो विकास व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू मध्ये आयोजनाको पहिचान र छनौटमा त्रुटि, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको कमी तथा समय व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती हो । दु:खका साथ भन्नुपर्छ, कुनै पनि साना ठुला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यदि भए पनि परिमाणमा कमी छ । परिमाणमा पुरा भए पनि दिगोपना र गुणस्तर खस्कँदो छ । न त सरकार खुसी छ न त यथेष्ट जनसन्तुष्टि पाइन्छ ।


आयोजना तथा संस्थाहरूको कार्यसम्पादनका सबै सूचकहरू समय, परिमाण, गुणस्तर, लागत तथा सुशासनका क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गर्ने प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखहरूलाई निरन्तरको प्रोत्साहन ‘रिइन्फोर्स’ गरेर तथा कमजोरी गर्नका लागि जबाफदेही बनाउने प्रणालीलाई कागजमा होइन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।


तीनै तहका सरकारहरूबाट ज्यादै सानातिना “प्रियतावादी’ योजनाहरूको छनौट र बजेट विनियोजन गर्दा तिनीहरूको कार्यान्वयनमा जनशक्ति, समय र साधनको नोक्सान भएको वा हचुवा पद्धति अवलम्बन हुन गई स्रोत साधनको अपव्यय र उजुरीको सङ्ख्या विस्तार भएको छ। गरिब बस्तीका योजना बाहेक सबै ‘कनिके’ योजनाको अन्त्य नभएसम्म विकासको गति जहीँको त्यहीँ रहन्छ।


पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दिगोपना हुने तथा टिकाउ हुने आयोजनको तर्जुमा र ड्रइङ डिजाइन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूलाई सम्पन्न आयोजनाको निश्चित अवधिसम्म गुणस्तर कायम नभएमा स्वयमले मर्मत गरिदिनुपर्ने प्रावधान र सर्त राख्नुपर्दछ । अस्वाभाविक घटाघट भएमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।


७. धेरै निगरानी थोरै संरक्षण होइन जोखिममा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने

विकास आयोजना तथा सेवा प्रवाहका स्थानमा थोरै प्रोत्हान र सहयोग ‘व्यापक एन्ड मेन्टोरिङ ‘ तर अधिक निगरानी ‘ ओभर साइट ‘ को प्रवृत्ति बढेको अनुभूति विकास प्रशासकहरूले गरेको अवस्था रहेको छ । धेरै त्रासमा काम गर्नुपर्दा नतिजाका लागि जोखिम वहन गर्ने ‘रिक्स टेकिङ’ भन्दा पन्छने रणनीति ‘स्केपिङ स्ट्राटेजी’को प्रवृत्ति बढेको छ, जुन समकालीन समयको विकास प्रशासनको चुनौती हो । सु-स्पष्ट र बलियो संवैधानिक अधिकार, विशाल कार्य प्रकृति, कार्यक्षेत्र र स्रोत साधन भएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि भन्दा न्यून काम र सुविधा भएका कार्यालयहरू छनौट गरी ती निकायमा पदस्थापनका लागि कर्मचारीहरूको रुचि बढ्दै जानु अर्को चिन्ताको विषय हो ।


८. विकासको विष भ्रष्ट्राचार न्यून गर्ने

माथि बुँदा नं. ७ मा उल्लिखित विषय र यस बुँदामा गरिने चर्चामा विरोधाभास आउने देखिन्छ । तर गहिराइमा हेर्दा यी विषयहरूका मुद्दाहरू फरक फरक हुन् ।


विकास आयोजनाहरूलाई समयमै गुणस्तरीयरुपले सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणमा हरेक आयोजनामा भ्रष्ट्राचार रातो कार्पेटद्वारा स्वागत गरिनु हो । आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययनदेखि आयोजनाको लाभको बाँडफाँडसम्मका दसौँ चरणहरू सम्ममा भ्रष्ट्राचारले आयोजनाहरू थिलो थिलो हुने गर्दछन् । व्यवसायीहरूको नेक्सस डरलाग्दो छ, नीति निर्माण तहसम्म यिनीहरूको पहुँच विना रोकटोक छ । राजनीतिलाई यसको सिद्धान्त र आदर्श अनुरूप ‘ सेवा भन्दा कमाउने व्यवसाय ‘कोरुपमा हेर्न, बुझ्न र विकास गर्न थालिएको डरलाग्दो अवस्था मुलुकमा देखा परेको छ । कर्मचारीतन्त्र त्यही मन्द विषको ‘गुलियो नेक्शस’मा रमाउन पुग्दा र स्वयम् ‘हिस्सावाँडफाँडको स्थायी पात्र’ बन्न जाँदा विकास आयोजनाको सुव्यवस्थापन कस्तो रहला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । करोडौँको आयोजना असफल हुँदा जिम्मेवारहरूलाई जबाफदेही बनाउने र जनता समेतको नजरमा सफल कार्यसम्पादन गर्नेका लागि प्रोत्साहनको वातावरण बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।


९. दोबाटोमा टक्क रोक्किन थालेको कर्मचारीतन्त्रलाई निडर वनाउने

केही अन्तर्राष्ट्रिय लेखहरूमा विश्वभरको राजनीति र प्रशासनको चुनौती तथा उनीहरूका बिचको अन्तरसम्बन्ध बारे खोजी गर्दा केही मार्मिक समीक्षाहरू गरेको देखिएको छ ।


एउटा फरक अवस्था र नवीन तस्बिर विश्व राजनीति र प्रशासनमा देखा पर्न थालेको छ । राजनीति अव गरिब, सिद्धान्तवादी, आदर्शवादी तथा नैतिक बल भएका मान्छेहरूका हातवाटभन्दा सम्मानको रहरले राजनीति गर्ने, राजकीय पदप्राप्त गर्न चाहने धनी र अवैधकार्यहरुवाट धन कमाउनेहरूको हातमा जाने सम्भावनाहरू देखिन थालेको छ । लामो त्याग र तपस्या भएका इमानदार राजनीतिज्ञहरूले पनि चुनाव जित्नका लागि तिनै व्यवसायी तथा धनाढ्यहरूको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था देखिएको छ ।


उल्लिखित अवस्थाले अर्को गम्भीर अवस्था के आउन थालेको छ भने त्यसरी चुनाव जितेर सत्तामा आएका राजनीतिज्ञहरू वा राजनैतिक कार्यकारीहरूले उनै व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूको हित ‘वेनिफिट फर इनभेष्टर’ को लागि नीति बनाउन तथा सुविधा प्रदान गर्नका लागि प्रशासनलाई निर्देशन दिन बाध्य हुन थालेका छन् । यो निर्देशन बिस्तारै हस्तक्षेपतर्फ उन्मुख भएको अनुभव प्रशासनले गर्न थालेका देखिन्छन् ।


त्यसले गर्दा आज प्रशासन संयन्त्र आम जनताप्रति उत्तरदायी हुने कि स्वार्थ समूहप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने भयानक दिविधामा पुगेको छ । यसैले प्रशासनले उल्लिखित अवस्थाको दोबाटोको विन्दुमा आएर आफ्नो पाइला रोक्न थालेको छ र किंकर्तव्यविमूढ भएको छ । बिस्तारै उ कर्मक्षेत्रवाट फूत्कन वा भाग्न वा विकल्प खोजी कम जोखिम हुने वृत्ति वा अड्डातर्फ जाने मनस्थितिमा पुगेको छ ।


माथिका चुनौती बाह्य मुलुकका समकालीन राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको सामु देखा परेको हो । हामी आशा र विश्वास गरौँ विश्वभर देखिएको यो दुर्भाग्यपूर्ण, डरलाग्दो र तीतो यथार्थ नेपालमा प्रवेश नगरोस् । राजनीति र प्रशासन दुवै शुद्ध रहुन् ।


१०. शंकाको लाभ र परिस्थितिको आधारमा मूल्याँकन

नेपालमा विकासको अवस्था, यसको दिशा र गति तथा विकास व्यवस्थापनमा प्रशासनको भूमिका र चुनौती बारे माथि संक्षिप्त समीक्षा गर्ने जमर्को गर्दा तलका केही कुरामा ध्यान दिइएन भने सरकार र विकास प्रशासनप्रति न्याय गरेको मानिदैन्।


सरकारको मूल्याङ्कनलाई मौजुदा परिस्थिति र राष्ट्रको क्षमताकोबीच रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विकास व्यवस्थापनमा खटिएको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिबाट स्पष्ट दिशा निर्देश पाएकै थियो र छ । हरेक कठिन समयमा पनि प्रायःआवाधिक योजनाहरूको निर्माण भएकै पाइन्छ । द्वन्द्व कालमा पनि आर्थिक सामाजिक विकासले गति लिएकै देखिन्छ ।


तर हाम्रो नानीदेखिको वानी के रह्यो भने कुनै पनि निर्वाचित सरकारले केही सोच र योजना अगाडि बढाउन पाएको छैन त्यसप्रति अविश्वास र अवरोध व्याप्त भई हाल्छ । ‘शंकाको लाभ’ समेत दिने सुविधा प्राप्त हुँदैन । नेपाली राजनीतिका सबै भन्दा लोकप्रिय, विद्वान र दार्शनिक बिपी कोइरालाले पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले उनलाई कु गरेर हटाए पनि कहीँ केही गर्न लाएको हुन् कि ? भनेर केही समय मनमनै शंकाको लाभले हेरेको तर त्यो सत्य रहेनछ भनेर लेख्नु वा भन्नु भएको छ । तर हामीले ०४८ सालदेखि निर्वाचित कुनै पनि सरकारलाई सकारात्मकरुपले सोच्ने, हेर्ने, कार्यकर्तालाई सो अनुसारको प्रशिक्षित गर्ने, नागरिकहरूलाई शिक्षा दिने र सहजीकरण गर्ने मनोविज्ञानमा काम गरेनौ । जुन नेपालको विकास व्यवस्थापनको इतिहासमा तितो अक्षरले समीक्षा गर्ने विषय बनेको छ ।


अहिले पनि विश्वव्यापीकरण देखा परेको तथा पूर्व अनुभव नभएको कोरोनाको महामारीमा तीनै तहका सरकारहरूले गरेको व्यवस्थापन प्रयासलाई अपेक्षाकृतमात्रामा जस प्रदान नगरिनुबाट हाम्रो नकारात्मक मानसिकता देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालको कर्मचारी प्रशासनले पनि हिजोको द्वन्दकालमा र राजनैतिक अस्थिरताका समयमा पनि विकास प्रशासनको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । हालको चुनौतीपूर्ण समयमा पनि विकास व्यवस्थापनमा गरेको योगदान न त निराशाजनक छ न त उत्साहपूर्ण नै । दुवै प्रवृत्ति छैनन् केवल सन्तोषजनक मात्र छ।


बरु माथि उठाइएका सवालहरूमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने तथा प्रशासनले आफूभित्र रहेका कमीकमजोरीहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । विकास व्यवस्थापनका सामु देखिएका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, मनोव्यवहारगत पक्ष तथा वाहय वातावरणको सहजीकरण बाट नै विकास प्रशासनले थप शीघ्रता र गति लिन सक्छ। फलस्वरूप आम नागरिक तथा सरकार प्रमुखज्यूबाट अपेक्षा गरे अनुसारको विकास नतिजा हासिल हुने देखिन्छ ।

कृष्णप्रसाद लम्साल (सहसचिव)| प्रशासन डटकम

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am an administrative professional (Section Officer) in Nepal with having "we can" attitude. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below.

Post a Comment

Previous Post Next Post