२.७ कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सकारात्मक विभेद

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ख) अन्तर्गत २.७ सँग सम्बन्धित नोट)
२.७ कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सकारात्मक विभेद (Rule of law, democratic values and norms, inclusion, proportional representation and affirmative action)

{tocify} $title={Table of Contents}

कानूनको शासनको परिचय

  • सामान्य अर्थमा कानूनको शासन (Rule of law) भन्नाले कानून बमोजिम गरिने शासनलाई जनाउँछ। कानून बमोजिम शासन भएको राज्यलाई कानूनी राज्य भनिन्छ।
  • विस्तृत अर्थमा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताका आधारमा बनेका कानूनका आधारका गरिने शासन व्यवस्था नै कानूनी शासन हो।
  • कानूनमा आधारित शासन, कानून सर्वोच्च हुने शासन व्यवस्था नै कानूनको शासन हो।
  • कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही हुनुहुदैन, कानुनको शासनमा कानूनको सर्वोच्चता (supremacy of law) आवस्यक हुन्छ। (The concept of Rule of law is opposed to arbitrary power.)
  • यसले जुनसुकै प्रकारको हुकुमी शासनको अन्त्यको माग गर्दछ। जुनसुकै प्रकारका निरंकुशताको विरोध गर्दछ।
  • कानूनको शासनमा शासन गर्ने कानून शासकको हथकण्डा नभई जनताको अधिकार संरक्षण गर्ने हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा जोड दिन्छ। तिमी जतिसुकै माथि होउ तर तिमीभन्दा माथि कानून छ भन्ने मूल दर्शनमा आधारित छ कानूनको शासन।
  • The Rule of law is the principle that governmental authority is legitimately exercised only in accordance with written publicly disclosed laws and adopted and enforced in accordance with established procedures. The principle is intended to be a safeguard against arbitrary governance. (Wikipedia)

अवधारणागत पक्ष

  • सर्वप्रथम अरस्तुले आफ्नो पुस्तक (Politica) मा कानूनको शासन व्यक्तिको भन्दा असल हुन्छ भन्ने धारणामा जोड दिए,
  • सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा, सन् १६२८ को Petition of Rights जसले कानुनको सर्वोच्चतामाथि जोड दिएको छ, सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्ति, सन् १६८९ को Bill of Rights, सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, सन् १७८९ को फान्सेली क्रान्ति जस्ता घटनाले कानुनको शासनको विकासमा मलजल पुर्याBएको पाइन्छ।
  • यस सिद्धान्तका प्रमुख प्रतिपादक वेलायती कानुनविद् A.V. Dicey हुन् । उनले अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयमा सन् १८८५ मा अंग्रेजी कानूनका विशेषताहरु उल्लेख गर्ने क्रममा कानूनको शासनको सिद्धान्त अगाडी सारेका थिए।

A.V. Dicey का अनुसार

Supremacy of Law

  • Rule of Law को लागि कानूनको सर्वोच्चता आवस्यक हुन्छ,
  • शासकले कानून बाहिर व्यापक र स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्नु हुदैन,
  • मानिसहरु कानूनबाट मात्र शासित हुनुपर्छ,
  • कानुन उल्लंघन गरेमा मात्र दण्डित हुनुपर्छ,
  • दण्ड सजाय कानुनी प्रकृया अनुरूप सामान्य अदालतबाट निर्धारण गरिनुपर्छ,

Equality before the Law

  • कानूनका अगाडि सबै व्यक्ति र वर्ग समान हुनुपर्छ,
  • कानून सामान्य कानून सरह सबैलाई समान रुपमा लागु हुनुपर्छ,
  • कानून Regular Court बाट प्रशासित हुनुपर्छ,
  • कसैलाई पदीय आधारमा भिन्न व्यवहार गर्नु हुँदैन,
  • कोहि पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन, 

Constitution: A product of General Rules of Nation

  • संविधान संसद र अदालती व्याख्याको उपज हो,
  • व्यक्तिका अधिकारबारे अदालतले व्याख्या गर्दै जाँदा संविधानको विकास हुन्छ,
  • कानूनले संविधानको संरक्षण गर्छ,

Lon L. Fuller को धारणामा कानूनको शासन

कानूनको शासन सम्बन्धमा Lon L. Fuller ले व्यक्त गरेका आठवटा धारणा :
  • Law Must be Existence (कानून अस्तित्वमा रहनुपर्छ)
  • Laws must be Published (कानून सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्दछ)
  • Laws must not be Retroactive (कानून पश्चातदर्शि हुनुहुँदैन)
  • Law must be clear (कानून स्पष्ट हुनुपर्छ)
  • Laws must be Avoid Contradictions (कानूनमा विरोधाभास हुनु हुँदैन)
  • Laws must be Internally Consistent (कानून निश्चित रुपमा स्थिर हुनुपर्दछ)
  • Laws must not require the Impossible (कानूनले असम्भव कुरा गर्न खोज्नु हुँदैन)
  • Official action should be consist with the declared rule (प्रशासनिक कार्यहरु घोषित नियम अनुरूप हुनुपर्छ)

Joseph Raz को धारणा :

  • All Laws are should be prospective, open and clear,
  • Laws should be relatively stable,
  • Open fair hearing and absence of bias,
  • Independence of judiciary,
  • Judicial Review power of the court,
  • Publication of law,
  • Court should be easily accessible,

कानूनको शासनमा कानूनको चरित्र:

  • कानूनको सर्वोच्चता
  • व्यापक जनसहभागिताबाट कानूनको निर्माण,
  • स्थायित्व (Should be relatively stable),
  • समान रुपमा प्रयोग हुने,
  • Clear and understandable,
  • सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य,
  • युक्तिसंगत, न्यायसम्मत र न्यूनतम स्तरयुक्त,
  • पश्चातदर्शि हुन नहुने,
  • त्यस्तो कानून Rational, Reasonableness, Justness र Fairness हुनु पर्दछ,
  • Protection of fundamental Rights and individual liberty
  • कानूनको दृष्टीमा समानता,
  • Independent and competent judiciary, 
  • Principle of Natural Justice,
  • Principle of Judicial Review,
  • Separation of power and check and Balance

कानूनको शासन सम्बन्धी दिल्ली घोषणा :

सन् १९५९ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न International Commission of Jurists को सम्मेलनले कानूनको शासन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको पाईन्छ। ५३ देशका न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायी एवं प्राध्यापकहरुको सहभागिता थियो।
  • नागरिक अधिकारमा आघात नहुने गरी कानूनको निर्माण हुनुपर्ने,
  • कानून र व्यवस्था कायम राख्ने प्रभावकारी सरकार,
  • निर्दोषिताको अनुमान,
  • स्वेच्छाचारी पक्राउ तथा थुना विरुद्धको अधिकार,
  • कानूनी परामर्शको अधिकार,
  • Fair trial,
  • साक्षी तथा प्रमाणको संकलन,
  • खुला इजलास तथा पुनरावेदनको अधिकार,
  • Independent Judiciary,
  • न्यायाधीशहरुको पदावधीको सुरक्षा,
  • व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त न्यायालय जस्ता विषयमा विशेष जोड दिएको पाईन्छ।

कानूनी राज्यको महत्व, आवश्यकता

  • कानूनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न,
  • वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, कानूनको दृष्टिमा समानता कायम गर्न,
  • संविधानवादमा आधारित शासनप्रणाली कायम गर्न,
  • प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना र संचालन गर्न,
  • सरकारलाई निरंकुश हुनबाट जोगाउन,
  • संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न,
  • दण्डहिनताको अन्त्य गर्न,
  • सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न,
  • न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्न।

नेपालमा कानूनको शासनको अवस्था:

सकारात्मक पक्ष:

  • नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, तथा कानूनी राज्यको अवधारणा एवं लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता प्रति पूर्ण प्रतिवद्धता अभिव्यक्त गरेको छ।
  • धारा १ मा संविधानलाई मूल कानूनको रूपमा घोषणा गरिएको र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था,
  • धारा ५० को उपधारा १ मा कानूनको शासन, लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायको संरक्षण गर्ने विषय उल्लेख,
  • भाग ३ धारा १६ देखि ४६ सम्म जम्मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था,
  • धारा १३३ र धारा १४४ ले मौलिक हकहरुको उपचारको व्यवस्था गरिएको छ,
  • धारा ६४ ले राष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको पालना गर्ने र संरक्षक रुपमा रहने उल्लेख,
  • धारा १०० मा सरकारलाई निरंकुश हुन नदिन अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार हटाउन सकिने व्यवस्था,
  • धारा १०१ अनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अधिकारीलाई महाभियोग समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था,
  • धारा १२६ मा न्याय सम्पादन अदालत र न्यायीक निकायबाट न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा हुने, अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्ने भन्ने व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना,
  • Separation of power and check and Balance,
  • सीमित सरकार (Limited government),
  • संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies) को व्यवस्था।

समस्या/ नकारात्मक पक्षः

  • अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रभाव बढ्नु, 
  • राजनीतिक अस्थिरता (Political instability),
  • संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा दलीय सहमती जुट्न नसक्नु (संविधानको सर्वस्वीकार्यता हुन नसक्नु), 
  • कानून निर्माण / कार्यान्वयनमा जटिलता थपिदै जानु,
  • कानून र मापदण्ड विपरित जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिमा वृद्धी हुनु,
  • कानूनको पालनामा राजनैतिक नेतृत्व नै अटेरी बन्नु,
  • जनचाहना अनुरुपको न्यायीक प्रणाली (Judicial system) को विकास हुन नसक्नु,
  • मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति नहुनु,
  • अपराधमा राजनीतिकरण, राजनीतिमा अपराधीकरण,
  • मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्न नसक्नु,
  • संविधान र कानूनलाई आफु अनुकुल चलाउने संस्कृतिको विकास हुनु,
  • प्रशासनमा राजनीतिको हस्तक्षेप हुनु।

समस्या समाधानका उपाय: 

  • सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कारको विकास (Development of political culture)
  • कानुनी शासनका आधारभुत सिद्धान्तसँग मेल नखाने कानुन खारेज,
  • नागरिक समाजको (Civil society) को सवलीकरण,
  • राजनीतिक सहमतिभन्दा कानूनको शासन (Rule of law) मा जोड,
  • संविधानमा उपचार सहित मौलिक हकको (Fundamental Rights) को पूर्ण ग्यारेन्टी,
  • अदालतका फैसला र आदेशको सम्मान,
  • राजनीतिमा अपराधिकरण अपराधमा राजनितिकरणको अन्त्य,
  • स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायीक निकाय (Fair, Independent and Competent Judiciary),
  • स्वतन्त्र प्रेस (Independent Press)।

कानूनको शासन स्थापनाको लागि राज्यका अंगहरूको भूमिका

व्यवस्थापिकाको भूमिका

  • संवैधानिक सिमाभित्र रहेर कानूनको निर्माण,
  • अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्ने कानूनको निर्माण,
  • जनअपेक्षा र जनहित अनुकुलको कानून निर्माण,
  • कानूनको निर्माणपूर्व प्रकाशन गरी सुझाव प्रतिक्रिया लिने,
  • कानुनको तर्जुमा प्रक्रियामा सुधार।

कार्यपालिकाको भूमिका

  • कानुनको पालना र कानुनको ठिक ढंगबाट कार्यान्वयन,
  • कानुन मिच्ने प्रवृत्तीको अन्त्य,
  • जथाभावी मुद्धा फिर्ता लिने प्रवृत्तीमा रोक,
  • नागरिकका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूति,
  • जनताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाको सहज प्रदान।

न्यायपालिकाको भूमिका

  • परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन,
  • न्यायप्रणालीमा आधुनिकीकरण,
  • वैकल्पिक न्यायमा जोड,
  • छिटो छरितो, स्वच्छ, सुलभ न्यायका मान्यतामा जोड,
  • फैसला कार्यान्वयनमा कडाई,
  • नजीरहरुमा एकरुपता कायम,
  • स्वविवेकीय अधिकारको वस्तुनिष्ठ प्रयोग।

संवैधानिक निकायहरुको भूमिका

  • निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट सरकारका क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याyउने,
  • सीमित सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने,
  • सरकारी निकायमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिने,

नागरिक समाज र प्रेसको भूमिका

  • Watch Dog को भूमिका निर्वाह,
  • सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउने,
  • रचनात्मक आलोचना र सुझाव दिने,
  • सरकारको खबरदारी र पहरेदारी गर्ने,
  • जनता र सरकारबीचको सम्बन्धको निर्माण गर्ने,
  • सुशासनका लागि सरकारलाई दवाव श्रृजना गर्ने,
  • जनताको सशक्तिकरणमा जोड दिने।

राजनीतिक दलको भूमिका

  • संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा सहमति जुटाउने,
  • उच्च नैतिक स्तर कायम राख्ने,
  • स्वस्थ दलीय पद्धतीको विकास गर्ने,
  • राजनीतिक जागृती र नागरिक शिक्षा,
  • राजनीतिक दलका आर्थिक तथा अन्य गतिविधि पारदर्शी बनाउने,
  • मौलिक तथा मानव अधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूति,
  • कानूनको पालनामा राजनीतिक नेतृत्व उदाहरणीय बन्ने,
  • कानुनको ठिक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिने,
  • कानुन मिच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने,
  • कानून र मापदण्ड विपरित जथाभावी मुद्धा फिर्ता लिने प्रवृत्तीमा रोक लगाउने,
  • जनताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाको सहज प्रदान गर्नमा जोड दिने।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता

Democracy सर्वगुण सम्पन्न शासन व्यवस्था हो। शासन व्यवस्थाको उच्चतम आदर्श हो। लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा कुनै कमी कमजोरी रहँदैन। कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यो सिद्धान्त (Principle) मा नभएर अभ्यास (Exercise) मा छ। शासनसत्ता एवं सार्वभौमसत्ता निश्चित व्यक्ति एवं समूहको हातमा नभई आमजनताको हातमा रहेको हुन्छ। लोकतन्त्रमा जनता स्वयंले राजकीय र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न पाउँछन्। यो निरंकुशतन्त्रको विपरित अवधारणा हो। यो जनता केन्द्रित (People oriented) शासन प्रणाली हो। जनताले जनताको लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था नै Democracy हो।

आधारभूत मूल्यमान्यताहरू

  • जनताको सर्वोच्चता तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता (Sovereignty and Supremacy of people),
  • जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
  • बहुमतको शासन अल्पमतको कदर
  • नागरिक स्वतन्त्रता (Individual Liberty)
  • मौलिक अधिकार र मानव अधिकार (Protection of Fundamental/ Human Rights),
  • बालिग मताधिकार (Adult Franchise), 
  • आवधिक निर्वाचन (Periodic Election),
  • पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता (Independent Press),
  • स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका (Independent, Fair and Competent Judiciary),
  • कानूनी राज्यको अवधारणा (Rule of Law),
  • समतामा आधारित शासन (Equity & Equality)
  • समावेशीकरण (Inclusiveness)
  • अधिकारको विकेन्द्रिकरण (Power Decentralization)
  • शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन (Separation of power and Check and Balance)
  • भ्रातृत्व एवं विश्वबन्धुत्व, 
  • दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि।

लोकतन्त्रको वर्गिकरण

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy)

जनताले प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक प्रणालीमा सहभागि हुने, नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र आफ्नो शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो। साना राज्यहरूमा मात्र यस्तो पद्धती सम्भव हुन्छ।

अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Indirect Democracy)

  • जनता स्वयंले शासनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभई आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत शासन गर्ने व्यवस्था हो। 
  • यसमा जनताले आफूमा रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग निर्वाचनका माध्यमबाट गरी निश्चित अवधिका लागि निवाचित प्रतिनिधिहरुमार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछन्।
  • अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई पनि प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र गरी २ भागमा विभाजन गर्ने गरेको पाईन्छ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र (Representative Democracy)

  • जनताद्वारा निर्वाचित बहुमत प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थाको रूपमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई लिइन्छ।
  • बहुमत प्राप्त गर्नेलाई शासन र अल्पमतलाई प्रतिपक्षीको भूमिका प्राप्त हुन्छ।

समावेशी लोकतन्त्र (Inclusive Democracy)

  • शासनसत्तामा सबै पक्ष र समुदायको सम्पूर्ण अंगमा समावेश गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धती समावेशी लोकतन्त्र हो।
  • यसमा प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रमा जस्तो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भुमिका हुँदैन। 
  • यसमा सबै पक्ष समान रुपले राजनीतिक प्रणालीको सम्पूर्ण अंगमा समावेश रहन्छन्।
  • बहुमतीय शासन प्रणालीका कमजोरीलाई हटाउन समावेशी लोकतन्त्रको धारणा अघि सारिएको हो।

लोकतन्त्रको महत्त्व

  • जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको कदर गर्न,
  • कानूनको शासन कायम गर्न,
  • संविधानवादमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न, 
  • प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको स्थापना गरी नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न,
  • नागरिकहरुमा समान व्यवहारको प्रत्याभूति दिन,
  • नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न, 
  • सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणलाई जोड दिन,
  • पारदर्शिता (Transparency) र असल शासन (Good Governance) मा आधारित नागरिक प्रशासन स्थापना गर्न,
  • सांस्कृतिक बहुलवादमा आधारित Society लाई मान्यता प्रदान गर्न,
  • सामुहिकतामा जोड दिई निरंकुश शासनको अन्त्य गर्न,
  • सबैको आवाजको सम्मान गर्न,
  • सामान्य जनताको आवाजको कदर गर्न।

लोकतन्त्र सफलताका लागि आवस्यक शर्तहरु :

  • नागरिक शिक्षा (Civic Education) र राजनीतिक चेतना (Political awareness), 
  • आवधिक निर्वाचन (Periodic Election),
  • स्वस्थ दलीय पद्धती,
  • सुसंसस्कृत राजनीति,
  • समानता एवं स्वतन्त्रता,
  • सहिष्णुता एवं एकताको भावना,
  • शान्ति सुव्यवस्था,
  • स्वतन्त्र न्यायपालिका (Independent Judiciary),
  • पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता (Independent Press)।

समावेशीकरणको परिचय

  • राष्ट्रको मूलधारमा समावेश हुन नसकेका विभिन्न समूह, वर्ग, सम्प्रदाय, जातजाति, धर्म, लिंग र भाषाका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रको मूलधारमा समावेश गरी शक्ति (Power), पहुँच (Access), साधनस्रोत (Resources) र अवसर (Opportunity) मा न्यायोचित साझेदारी (Rightful sharing) सुनिश्चित गर्नुलाई समावेशीकरण भनिन्छ।
  • समावेशीकरण एउटा त्यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ राज्यको शासकिय क्रियाकलापहरुबाट बाध्यतावस अलग हुन पुगेका वा पुर्याेईएका विभिन्न वर्ग, समुदाय, धर्म, वर्ण र लिंगका व्यक्तिहरुलाई राज्यको शासन सञ्चालन, कानून निर्माण तथा सार्वजनिक नीतिहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं मुल्यांकन प्रकृयामा सहभागि हुने अवसर प्रदान गर्ने कुरामा जोड दिन्छ।
  • समावेशीकरण बहिष्करण (Exclusion) विरुद्ध लड्ने एउटा रणनीति हो। यो सबै मानिस जन्मजात रुपमा समान छन्। तसर्थ सबै मिलेर बाच्ने र राष्ट्रले सबैलाई बिना भेदभाव समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मानवीय मुल्य, मान्यता र आदर्शमा अडेको छ। 
  • समावेशीकरणलाई साझा भाग्यको बन्धन (Bond of Common fate) भनेर पनि भनिन्छ।
  • राज्यका सबै तहमा सबै जातजाति वर्ग समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराई शासन प्रणालीप्रति अपनत्व बोध गराउने प्रक्रिया हो समावेशीकरण।
  • राज्यशक्तिमा समान पहुँच र लाभको वितरणमा समान सहभागिता नै यसको प्रमुख उद्देश्य हो।
  • समावेशीकरण शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम Takis Fotopoulos ले गरेका हुन्। उनले यो शब्दलाई प्रजातन्त्रसँग जोडेर प्रयोग गरेका थिए। 

समावेशीकरणको परिभाषा (Definition of Inclusion)

  • शासकिय प्रणालीको निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जनताहरुको विविधता तथा बहुलतालाई समावेश गर्ने कार्य नै समावेशीकरण हो।
  • "Social Inclusion is the removal of institutional barriers and the enhancement of incentives to increase the access of diverse individuals and groups to development opportunity" -World Bank

समावेशीकरणको उद्देश्य :

  • राष्ट्रिय एकता कायम राख्न,
  • लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न,
  • द्वन्द समाधान गर्न,
  • राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न,
  • देशलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउन,
  • मुलुकको समानुपातिक विकास गर्न,
  • बहुसंख्यक जनतालाई शासनमा सहभागि गराउन,
  • राज्यको पुनसंरचना गर्न।

समावेशीकरणको सैद्धान्तिक आधार

विश्वमा समावेशीकरणका सम्बन्धमा लिईएका विभिन्न नीतिहरुलाई हेर्दा समावेशीकरणका सम्बन्धमा देहायबमोजिमका सिद्धान्तहरु अगाडी सार्ने गरेको पाईन्छ।
  • क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त,
  • संरक्षणको सिद्धान्त,
  • समानुपातिक समानताको सिद्धान्त,
  • सामाजिक न्यायको सिद्धान्त,
  • सशक्तिकरणको सिद्धान्त,
  • स्वायत्तताको सिद्धान्त।

समावेशीकरणका स्वरुपहरु:

  • जातीय समावेशीकरण,
  • भाषिक समावेशीकरण,
  • धार्मिक समावेशीकरण,
  • लैंगिक तथा यौनिक समावेशीकरण,
  • आर्थिक समावेशीकरण,
  • सामाजिक समावेशीकरण,
  • प्रादेशिक/ क्षेत्रगत समावेशीकरण,
  • राजनीतिक एवं प्रशासनिक समावेशीकरण।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

  • देशका सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको जनसांख्यीक अनुपातका आधारमा शासन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रक्रियालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ।
  • शासन प्रक्रियामा सबै वर्ग समुदायका जनताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिन्छ।
  • बहुमतिय पद्धतीका कमजोरी हटाउन यो सिद्धान्त अघि सारिएको हो।
  • अल्पसंख्यकहरुको उचित प्रतिनिधित्व गराउन वहुमतको स्थानमा समानुपातिक सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरिन्छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रकार :

  • सूचीमा आधारित निर्वाचन प्रणाली
  • एकल संक्रमणीय मत प्रणाली

सूचीमा आधारित समानुपातिक प्रणाली

  • यस निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्येक दलले आफ्ना उमेद्वारहरुको नामावली सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दछन्, सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी राजनीतिक दललाई मतदान गरिन्छ।
  • राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको अनुपातका आधारमा सूचीमा रहेका उमेद्वारहरु निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ।
  • यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सूची तयार पारिन्छ। नेपालमा हाल प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैको मिश्रित स्वरूपको निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिएको छ।

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली

  • एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single transferable voting system) उपलब्ध उमेद्वारहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा मत दिने प्रणाली हो।
  • यसमा सर्वप्रथम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या किटान गरिन्छ। प्रत्येक मतदातालाई प्राथमिकीकरणका आधारमा मत दिने अधिकार हुन्छ।
  • निर्वाचित हुन आवश्यक मत भन्दा बढि भएको मत अर्को उमेद्वारमा सर्दै जान्छ। धेरै ल्याउने र सबैभन्दा कम मत ल्याउनेको मत अन्य उमेद्वारमा वितरण गरिन्छ। बाँकी उमेद्वारहरु पराजित हुन्छन्।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका गुणहरु

  • प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको स्थापना,
  • अल्पसंख्यकको उचित प्रतिनिधित्व हुने,
  • शासनमा तानाशाहीको जन्म हुने सम्भावना नहुने,
  • शासनमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने,
  • मत खेर नजाने, (उप निर्वाचन गर्नु नपर्ने),
  • साना दलको समेत उचित प्रतिनिधित्व हुने,
  • समावेशीकरणको उपयुक्त विधि

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका अवगुणहरु

  • गठबन्धन सरकार र दलिय भागवण्डा,
  • निर्णय प्रक्रियामा अवरोध,
  • सरकारको स्थायित्व हुन नसक्ने,
  • राष्ट्रिय एकता स्थापना गर्न कठिनाई,
  • जटिल र झन्झटिलो प्रक्रिया सर्वसाधारणले बुझ्न गाह्रो,
  • साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयताको भावनाले प्रश्रय पाउन सक्ने,
  • साना र क्षेत्रीय दलहरूको उदय,
  • राजनीतिक दलको प्रधानता,
  • प्रतिनिधि र मतदाताबीच सम्पर्कमा कठिनाई,
  • प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नरहने अवस्था।

सकारात्मक विभेदको परिचय

  • विगतमा असमानता अन्याय, दमन वा उत्पिडनमा परेका नागरिकहरुलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय प्रदान गर्नका लागि कानूनद्वारा लक्षित समुदायलाई प्रदान गरिने विषेश व्यवस्था नै सकरात्मक विभेद हो।
  • विगतको भेदभावको वर्तमान परिणाम (Present effect of past discrimination) को रुपमा यसलाई लिइन्छ।
  • राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा र लाभको अवसरहरुबाट वञ्चित वर्ग वा समुदायलाई विशेष लाभ पुग्ने गरी समता कायम गर्न गरिने पक्षपात, भेदभाव नैं सकारात्मक विभेद हो। 
  • विभेद नै भएपनि सकारात्मक उद्देश्यका साथ गरिने विभेद भएकाले यसलाई सकरात्मक कार्यका रुपमा लिइन्छ।
  • यसलाई Affirmative action, Positive discrimination आदि नामले सम्बोधन गरिएको पाईन्छ।
  • सकारात्मक विभेद समाजमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं पेशागत रुपमा पछाडी परेका वर्ग, सम्प्रदाय वा समूहको अवस्था सुधार्न राज्यद्वारा गरिने विशेष व्यवस्था हो।
  • यसले समाजका कमजोर एवं पछाडि परेका वर्ग, सम्प्रदाय वा समूहको अवस्था सुधार्ने सकारात्मक उद्देश्य लिएको हुन्छ। सकारात्मक विभेद वास्तविक समानता कायम गर्ने एक सशक्त माध्यम हो।

सकारात्मक विभेदको दार्शनिक पक्ष:

  • नागरिकहरुलाई वर्गिकरण गरेर मात्र विभेद गरिनुपर्छ,
  • वर्गिकरण गर्नुको कानूनसम्मत उद्देश्य र विवेकसम्मत आधार हुनुपर्दछ,
  • उक्त उद्देश्य र आधारबीच सार्थक सम्बन्ध हुनुपर्छ,
  • पर्याप्त तथ्यांक (Data) र सूचना (Information) बिना कमजोर भनी वर्गिकरण गर्न मिल्दैन,
  • तथ्यांक (Data) र सूचना (Information) वैज्ञानिक सूचकका आधारमा लिईनुपर्दछ,
  • विभेदको नीति कार्यकारी आदेशबाट नभई कानूनद्वारा मात्र गर्नुपर्छ,
  • आरक्षणको नीति लामो समयसम्म गरिनुहुदैन,
  • कमजोर वर्गको पहिचानको आधार जातीय र लैंगिक बनाउन मिल्दैन,
  • एक पद तथा विशेष योग्यता आवस्यक पर्ने पदमा आरक्षणको व्यवस्था लागु गरिनु हुदैन।

सकारात्मक विभेदका औजारहरुः

  • प्राथमिकता,
  • विशेष तालिम/ क्षमता विकास,
  • सहुलियत र अवसरमा छुट,
  • उपयुक्त वातावरणको निर्माण,
  • लैंगिक न्यायको व्यवस्था,
  • आरक्षण,

सकारात्मक विभेद र आरक्षणका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुः

सकारात्मक पक्षहरु

  • समानताको पक्षपोषण,
  • वञ्चित समुहको प्रतिनिधित्व, 
  • ऐतिहासिक क्षतिको परिपूर्ति, .
  • सामाजिक न्यायको प्रबर्धन,
  • कमजोर वर्गको स्तरोन्नती, 
  • समावेशी र सहभागिमूलक शासन,
  • शासन प्रणालीमा अपनत्वको भावनाको विकास।

नकारात्मक पक्षहरु

  • गुणस्तरमा बेवास्ता प्रतिनिधित्वमा मात्र जोड,
  • प्रचारवाजी, लोकप्रिय हुने नारा,
  • निश्चित व्यक्तिले मात्र फाईदा लिने, साच्चिकै पछाडी परेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने,
  • हिनताबोध, दयास्वरुप प्राप्त भएको अनुभुति,
  • अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने भन्दा झन् कमजोर बनाउन सक्ने,
  • विभेदको खाडल झन् बढ्न सक्ने,
  • वैज्ञानिक सूचकमा आधारित नभई जातिगत आधारमा सकरात्मक विभेदले समाज विभाजन गराउने डर।

समावेशीकरण सम्बन्धी समग्र नीतिगत व्यवस्थाः

संवैधानिक व्यवस्थाः

  • नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हकको धारा १८ समानताको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश: सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिले पिछडिएका समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने,
  • महिलाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यी हकहरुमार्फत महिला र दलितको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम सहभागिताको सुनिश्चितता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकरात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने उल्लेख छ ।
  • संविधानको भाग ४ मा धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड(ञ) मा सामाजिक, न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी छुट्टै नीतिको व्यवस्था,
  • प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता,
  • यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ।
  • प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सहितको मिश्रित प्रणाली (धारा ८४ र १७६)
  • राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशले निर्वाचित गर्ने ८ जना मध्ये ३ महिला, १ दलित र १ अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ मध्ये कम्तीमा १ महिला हुनुपर्ने (धारा ८६)
  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने (धारा ७०)
  • सभामुख र उपसभामुख मध्ये कम्तीमा १ महिला हुनुपर्ने (धारा १८२)
  • समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषदको गठन हुने,
  • समावेशी नेपाली सेनाको व्यवस्था (धारा २६७)
  • संवैधानिक अंग वा निकायका पद, राजदूत, विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति वा मनोनयन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिने,
  • स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा महिला दलित अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चता गरिएको।

कानूनी व्यवस्थाः

  • निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा आरक्षणको व्यवस्था, प्रहरी ऐन २०१२, शसस्त्र प्रहरी ऐन २०५८,  सैनिक ऐन, २०६३ मा शंसोधन गरी यी सेवाहरुमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरु मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रका वर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
  • विकास समिति ऐन, २०१३ शिक्षा ऐन, २०३८ नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा समेत शंसोधन गरी खुला प्रतियोगितामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रका वर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
  • अपाङ्ग संरक्षण ऐन २०३९,
  • सशस्त्र प्रहरी ऐन, नेपाल प्रहरी ऐन र सेनामा खुला पूर्ति गर्दा २० प्रतिशत महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको,
  • शिक्षक नियुक्तिमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गहरुलाई निश्चित प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था।

अन्य प्रयासहरु:

  • ५० जनाभन्दा बढि महिला कामदार रहेको प्रतिष्ठानमा शिस स्याहार केन्द्र हुनुपर्ने,
  • महिलाका लागि जग्गा खरिद गर्दा, उद्योग दर्ता गर्दा राजस्व छुट दिईने।

आवधिक योजनामा समावेशीकरण

  • समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिई महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, वादी समुदाय लगायत पिछडिएको वर्गको उत्थानको लागि अपेक्षित उपलब्धीहरु समेत निर्धारण गरी सो हासिल गर्न बिभिन्न रणनिति, निति तथा कार्यनितिका साथै प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।

समग्र समावेशीकरणका चुनौती

  • हचुवाका आधारमा आरक्षणको नीति अंगिकार गरिएको छ,
  • कमजोर वर्गको पहिचानको आधार नभई केवल जातीय र लैंगिक आधारमा आरक्षणको नीति अवलम्बन गरिएको छ,
  • कमजोर वर्ग को हो भन्ने विषयमा सरकारसँग तथ्यांक (Data) र सूचना (Information) नै छैन,
  • वहिस्कृत भनिएका समुदायका टाठाबाठाले मात्र फाइदा लि‍एको छ,
  • दिर्घकालिन र नतिजामुखी समावेशी विकास नीति बनाउन सकिएको छैन,
  • अवसर र लाभमा पटकपटक एकै व्यक्तिले फाइदा लिने गरेको छ,
  • संकिर्ण सोंच र सामाजिक मुल्य मान्यता विद्यमान छ,
  • समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरुपयोग भई नेताका नजिकका आफन्तलाई अवसर दिइने गरिएको छ,
  • वञ्चितिमा परेका वर्गको खास पहिचानको समस्या देखिन्छ,
  • प्रत्येक १०/१० वर्षमा पुनरावलकन हुनुपर्नेमा हुन सकेको छैन।

समावेशीकरणमा अबको बाटो

  • वहिस्करण (Exclusion) मा परेका व्यक्ति, वर्ग र क्षेत्रको तत्काल स्पष्ट पहिचान गर्ने,
  • समावेशीकरण सम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने,
  • लक्षित वर्ग समुदायले मात्र लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने,
  • सकारात्मक प्रभावको प्रचार-प्रसार र नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने,
  • आरक्षणको प्रभाव प्रत्येक ५/५ वर्षमा मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन गर्ने,
  • आरक्षण गर्दा लामो समयसम्म नगर्ने,
  • निश्चित तह र श्रेणीमा मात्र आरक्षणको अवसर प्रदान गर्ने,
  • एउटा व्यक्तिलाई एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा उपलब्ध गराउने,
  • आरक्षण भन्दा सशक्तिकरणलाई जोड दिने,
  • आरक्षणलाई अल्पकालीन र सशक्तिकरणलाई दीर्घकालीन बनाउने,
  • आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेका (Principle of Double disadvantaged) का आधारमा Excluded भित्रका पनि Excluded वर्गको समावेशीकरणमा जोड दिने,
  • हालसम्मको अभ्यास र यसले पारेको प्रभाव र असरको विश्लेषण गर्ने,
  • आरक्षणबाट आएका जनशक्तिलाई सम्बन्धित समुदायकै क्षेत्रमा सेवा वितरण गर्ने गरी अग्रभाग (Front Line) मा खटाउने,
  • गलत र झुट्टा विवरण बनाई फाइदा लिनेलाई छानविन गरी कारवाही गर्ने,
  • राजनीतिक पदहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने,
  • सामाजिक सांस्कृतिक विभेदलाई हटाउन व्यवस्था गरिएका कानुनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
  • नयाँ समसामयिक कानुनको निर्माण गर्ने,
  • आफैभित्रका असमानता हल गर्ने।

अभ्यासका लागि केहि नमुना प्रश्नहरु :

  • कानूनको शासनको अवधारणागत पक्षको चर्चा गर्दै कानूनको शासनको अभावमा लोकतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन भन्ने पक्षमा तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्। (१०)
  • कानूनको शासनका आधारहरु केलाउँदै नेपालमा कानूनको शासनको अवस्था कस्तो छ ? मूल्यांकन गर्नुहोस्। (१०) 
  • कानूनको शासन कायम गर्न राज्यका कुन कुन निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् (१०) 
  • कानूनको शासनको सैद्धान्तिक अवधारणाहरुको बारेमा चर्चा गर्दै नेपालमा कानूनको शासनको अवस्था दिनहुँ खस्कदै जानुका कारणहरु उल्लेख गर्नुहोस्। १०
  • लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका भनेको के हो? नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका प्रयासहरुको बारेमा समिक्षा गर्दै लोकतन्त्र सफलताका लागि आवस्यक शर्तहरु उल्लेख गर्नुहोस्। (१०)
  • समावेशीकरणको सैद्धान्तिक अवधारणा र नेपालमा यसले पारेको सकारात्मक नकारात्मक प्रभावका बारेमा चर्चा गर्दै आगामी दिनमा समावेशीकरण सम्बन्धमा के कस्तो नीति अबलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ सुझावको खाका प्रस्तुत गर्नुहोस्। (१०)
  • बहिस्करणका वास्तविक क्षेत्रहरुको पहिचान गर्दै तत् तत् क्षेत्रमा के कस्ता सुधारहरु गर्न सकिन्छ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । (१०)
  • "सकारात्मक विभेद समावेशीकरणकै एउटा रुप हो" यस कथनलाई पुष्टि गर्दै सकारात्मक विभेद सम्बन्धमा वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। (१०)
  • समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सफल लोकतन्त्रका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त मात्रै एक अचुक अस्त्र हो? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। (१०)
  • सकारात्मक विभेदका बारेमा चर्चा गर्दै लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न गरिएका प्रयासहरु के कत्तिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ? आगामी दिनमा लैंगिक विभेदीकरण अन्त्यका लागि के कस्ता उपायहरु अबलम्वन गर्न सकिन्छ? चर्चा गर्नुहोस्। (१०)
Susmita Paudel

Namaste, I'm Susmita Paudel. I love to share what I have learned. I am writing on the Constitution, Management, Economics, Current Affairs niche, and More.

Post a Comment

Previous Post Next Post