२.४ मानव अधिकार

 (लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ख) अन्तर्गत २.४ सँग सम्बन्धित नोट)

२.४ मानव अधिकार (Human rights)

{tocify} $title={Table of Contents}

अवधारणा

मानव समुदाय आदिम समाज (Primitive Society) मा स्वतन्त्र थियो। आदिम समाज विकासको क्रममा अघि बढ्न थाल्यो। समाज विकासको क्रमसँगै मानिसद्वारा मानिसको शोषण, हिंसा, अपमान वा यातनाजस्ता अमानवीय व्यवहार बढ्न थाले। यस्ता अमानवीय व्यवहारहरुको विकासक्रमले शोषणको सीमा यति माथि पुग्यो कि मानिसलाई मानिसको दास वा कमारोको स्थितिसम्म पुऱ्याइयो र ऊ वस्तु झैं खरिदविक्री हुन थाल्यो। यस्तो भय र सन्त्रासपूर्ण अमानवीय अवस्थाबाट मानिसलाई बचाउनका लागि मानव सभ्यताले कुनै न कुनै मार्गको अवलम्बन गर्न चाहन्थ्यो। सबै मानिसको जन्म समान र स्वतन्त्ररुपमा हुने भए तापनि कोही मालिक र कोही दासका रुपमा किन अन्याय र असमानताको सिकार हुनु परेको होला भनी चिन्तन हुन थाल्यो। मानिसको यही चिन्तनको परिणामस्वरुप न्याय, नैतिकता र मर्यादा (Justice, Morality & Dignity) का लागि शोषण विरुद्धको आन्दोलनको सूत्रपात भयो। वास्तवमा यही शोषणविरुद्धको आन्दोलनको जग नै मानव अधिकारको अवधारणात्मक जग (Conceptual Foundation of Human Rights) हो भन्न सकिन्छ।

परिचय

  • मानिसले मानिस भएकै कारण प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध नैसर्गिक (Inherent) अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ।
  • मानिसलाई मानवीय मर्यादामा रहेर बाँच्नका लागि चाहिने न्यूनतम अधिकारहरुको समष्टिगत रूप नै मानव अधिकार हो।
  • मानव अधिकारहरु सर्वमान्य, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अविभाज्य, अहरणीय र अपरिहार्य हुन्छन्। यी अधिकारहरु प्रकृति प्रदत्त हुन्छन् र हरेक व्यक्तिलाई विना भेदभाव स्वभाविक रुपमा प्राप्त हुन्छन्। 
  • मानव अधिकार अन्तर्गत सामान्य रुपमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, अल्पसंख्यक समुदाय तथा जनजाति, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका विशेष अधिकारसहित विकास सम्बन्धी अधिकार र मानव जातिको साझा उत्तराधिकारित्वको स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारहरु समेत पर्दछन्।
  • मानव अधिकारको संरक्षण नभएको मुलुक वा समाज कमजोर, असक्षम, गरिबीयुक्त र मानवीय संवेदनाविहीन हुन्छन्। यस्ता मुलुक वा समाज दिगो विकासको पक्षमा अग्रसर हुन सक्दैनन्। त्यसैले हरेक सभ्य समाजमा मानव अधिकारलाई संवैधानिक मौलिक र कानूनी अधिकारको रुपमा कानूनी पद्धतीमा समाहित गरिएको हुन्छ।
  • संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा सर्वप्रथम मानव अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षणको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ जारी भएपछि यो विषय झन् घनिभूत रुपमा विश्वव्यापी बन्न गएको देखिन्छ।
  • नेपालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ घोषणा हुँदादेखि नै अधिकारहरुको उल्लेख गरिंदै आएकोमा वर्तमान संविधानमा पनि विविध अधिकारहरुलाई समेटिएको छ। नागरिकका मौलिक अधिकारको रुपमा विभिन्न मानव अधिकारहरुलाई राज्यको अङ्ग तथा विभिन्न निकायहरुद्वारा लागू गराउने प्रत्याभूति गरिएको छ। यसका अलावा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको रुपमा कतिपय आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको महत्वलाई समेत जोड दिई संविधानमा समावेश गरिएको देखिन्छ।

अर्थ र परिभाषा

  • मानव अधिकार भन्नाले त्यस्ता अधिकारहरुको समूहलाई जनाउँछ जुन अधिकारहरु विश्वका सम्पूर्ण मानव समूदायका प्रत्येक सदस्यमा निहित छ भनी अन्तरराष्ट्रिय कानूनद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ।
  • मानव अधिकारको अभिव्यक्ति अन्तर्गत त्यस्ता अधिकारहरु पर्दछन्, जुन अधिकारहरु विश्वभरिका सम्पूर्ण मानिसहरुमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सीमाना आदिको भेदभावबिना निहित हुन्छ। मानव अधिकारको सिर्जना अन्तरराष्ट्रिय कानूनद्वारा गरिएको हुन्छ।
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा निहित अधिकारलाई मानव अधिकार भनी परिभाषित गरेको छ।
  • अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र तयार पार्ने थोमस जेफर्सनले “सबै मानिसहरुको समान रुपमा उत्पत्ति भएको छ र सृष्टिले उनीहरुलाई खास किसिमका अपरिहार्य अधिकारहरुले सम्पन्न तुल्याएको छ। जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको अनुशरण ती अधिकारहरुमध्ये मुख्य हुन्" भनेका छन् ।
  • अतः मानव भएकोले मानवकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने अधिकारहरुलाई मानव अधिकार भनिन्छ। अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त अधिकारलाई अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार, राष्ट्रिय तहमा प्राप्त अधिकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारको सम्मिश्रण भएर संविधानमा व्यवस्थित अधिकारहरुलाई संवैधानिक तथा मौलिक अधिकार र संविधान तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको सिलसिलामा बनाइने कानून अन्तर्गत स्थापित मानव अधिकारहरुलाई कानूनी अधिकार भनेर पनि बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यी अधिकारहरुमध्ये कतिपय अधिकारहरु प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights) हुन्।

विशेषता

विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार मानव अधिकारका निम्न पाँच किसिमका सार्वभौमिक विशेषताहरु रहेको हुन्छ: 

(क) विश्वव्यापीः विश्वव्यापी रुपमा मानव अधिकारको प्रयोग हरेक स्थान र समयमा एकनाशले हुन्छ।

(ख) सार्वभौमः मानव अधिकार सार्वभौम हुन्छन्। यसको सर्वोच्चतालाई Fundamental Norms मान्न सकिन्छ।

(ग) अविभाज्यः  मानव अधिकारलाई मानव जीवनसँग विभाजन गर्न सकिँदैन। यी अधिकार अविभाज्य हुन्छन्।

(घ) अहरणीयः संसारको कुनै पनि राज्य शक्तिले यी अधिकारहरुलाई हरण गर्न सक्दैन। मानव अधिकार अहरणीय हुन्छन्।

ङ) नैसर्गिक/प्राकितिक/जन्मजातः यी नैसर्गिक अर्थात् प्राकृतिक र जन्मजात अधिकार हुन्। यो किन्नु, कमाउनु वा प्राप्त गर्नु पर्ने विषय होइन। प्रकृतिको सृष्टि र दृष्टिमा हरेक मानिस समान हुन्छ र विनाभेदभाव अधिकार र स्वतन्त्रताको हकदार हुन्छ।

दस्तावेजहरुको वर्गीकरण

मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरुलाई तिनीहरुको प्रकृति र शक्तिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेज (International Human Rights Instruments) र विश्वव्यापी मानव अधिकार दस्तावेज (Universal Human Rights Instruments) गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्ने गरिन्छ।

पहिलो वर्गका मानव अधिकार दस्तावेजः यस अन्तर्गत सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धि, अनुबन्ध, प्रतिज्ञापत्र आदि नामले जानिन्छ। कानूनतः यी दस्तावेजहरु बाध्यकारी हुन्छन्। विश्वका कुनै पनि राष्ट्र यी दस्तावेजको सदस्य बन्न सक्दछन्।

दोस्रो वर्गका मानव अधिकार दस्तावेजः संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अवलम्बन गरिएका मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रहरु (Declarations), सिद्धान्तहरु (Principles), निर्देशिकाहरु (Guidelines), मापदण्डहरु (Standard Rules) र सुझावहरु (Recommendations) दोस्रो वर्गका मानव अधिकार दस्तावेज हुन्। यी दस्तावेजहरुको कुनै कानूनी हैसियत हुँदैन तथापि पहिलो वर्गका दस्तावेजहरुलाई नैतिक बल र व्यवहारिक मापदण्ड प्रदान गर्न यिनीहरुको निकै ठूलो महत्व रहन्छ।

विकासक्रम

  • इसापूर्व ६००-५०० मा कन्फ्युसियस, प्लेटो, अरस्तु जस्ता व्यक्तिले मानवीय मूल्य सबैभन्दा माथी छ भनी मानव अधिकारको चिन्तन गरेको पाइन्छ।
  • सन् १२१५ को Magnacarta, १६२८ को Petition of Rights र १६८९ को Bill of Rights लाई मानव अधिकारको विकासक्रममा महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा लिने गरिन्छ। 
  • सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्रमा मानवअधिकारका देहायका प्रावधान समावेश गरिएकोः (तयार गर्ने थोमस जेफर्सन)
    • सबै मानिसहरुको समानरुपमा उत्पत्ति भएकोले समान छन्।
    • सृष्टिले मानिसहरुलाई खास किसिमका अपरिहार्य अधिकारहरुले सुसम्पन्न तुल्याएको छ(तीमध्ये मुख्यतः जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको अनुसरण) 
    • सरकारले प्राप्त गरेका अधिकारको स्रोत जनता भएको, जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारसँग हुने र त्यो दायित्व निर्वाहबाट बिमुख भएमा त्यस्तो सरकारलाई हटाई नयाँ सरकार स्थापना गर्ने अधिकार पनि जनतामा नै निहित रहेको (सार्वभौम अधिकार)।
  • सन् १७८९ मा French National Assembly ले Declaration of the Rights of Man and the Citizen को All men are born and remain free and have equal rights भन्ने उद्घोषलाई  सन् १७९१ को संविधानमा समावेश गरिएको थियो। 
    • सो घोषणापत्रमा मानिस स्वतन्त्र र समान रुपले जन्मेका हुन्छन्, मानिसका प्राकृतिक र अहरणीय अधिकारको रक्षा गर्नु राजनीतिक सङ्गठनको मुख्य उद्देश्य हो भन्दै मानिसको स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र सुरक्षाको खिलाफमा हुने दमन, शोषणविरुद्ध संघर्ष गर्न पाउने Right to Revolt तथा
    • रुसोद्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक इच्छाको सिद्धान्त (कानून सार्वजनिक इच्छाको अभिव्यक्ति हो) लाई मान्यता प्रदान गरिएको थियो।
  • मूलतः १९ औं र २० औं शताब्दीमा संसारको धेरैजसो देशले संविधान निर्माण गरी हक अधिकारहरु संरक्षण गर्ने नीति लिए। 
  • सन् १८९० मा आएर दासता र देह व्यापारलाई रोक्न ब्रसेल्स सन्धि भयो। 
  • सन् १८६४ बाट शुरु भएको जेनेभा महासन्धिले विभिन्न चरणमा अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानून (युद्ध सम्बन्धी नियमहरु) को विकास गर्‍यो। सन् १९४९ का चारवटा जेनेभा महासन्धि र तिनीहरुको साझा धारा ३ ले द्वन्द्वको समयमा मानवीयताको रक्षा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ।
  • प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात् सन् १९१९ मा भएको भर्साइल्स सन्धिको कार्यान्वयनस्वरुप १० जनवरी १९२० मा राष्ट्रसंघ (League of Nations) गठन भएबाट मानवीय मर्यादाको संरक्षणका लागि संस्थागत प्रयासको थालनी भएतापनि यो दिर्घकालमा सफल ठहरिएन।
  • सन् १९४१ मा फ्रांकलीन रुजबेल्टले अमेरिकी कंग्रेसमा सम्बोधनको क्रममा Human Rights नामक वाक्यांशको प्रयोग गरेका थिए। पछि 24 October 1945 मा स्थापित UNO को बडापत्र लगायतका दस्तावेजहरुमा सो वाक्यांश प्रयोग गरियो। सो बडापत्रमा मानव जातिलाई युद्धको विभिषिकाबाट बचाउने र मौलिक मानव अधिकारहरुमा मानवीय व्यक्तिको मर्यादा र मूल्यमा, ठूला र साना राष्ट्रहरुमा, नर-नारीको समान हकमा विश्वास पुनः दृढ गराउने संकल्प गरिएको पाइन्छ। वर्तमान विश्वको मानव अधिकार सम्बन्धी विषयको औपचारिक संरक्षक UNO लाई मानिएको छ। यसको आधिकारिक शुरुवातीको दस्तावेज UNO को वडापत्र हो।
  • UNO को बडापत्रमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयनको क्रममा १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ जारी गरियो। ३० धारा रहेको यो घोषणापत्रमा धारा ३ देखि २१ सम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र धारा २२ देखि २७ सम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समावेश छन्। यो घोषणापत्र सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताका रूपमा जारी गरिएकाले कार्यान्वयन गर्न कानूनी रुपमा बाध्य नहुने भए तापनि यसको नैतिक बल भने रहेको छ।
  • तत्कालीन विश्वको राजनीतिक ध्रुवीकरणको कारण समाजवादी मुलुकहरुको नेतृत्व गर्ने सोभियत संघ र पुँजीवादी मुलुकहरुको नेतृत्व गर्ने अमेरिकाबीच अधिकारका प्राथमिकताका विषय नमिलेपछि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र, १९४८ नामक उक्त सैद्धान्तिक दस्तावेजलाई व्यवहारिक रुप दिन १६ डिसेम्बर १९६६ मा ICCPR र ICESCR दुई अलग-अलग प्रतिज्ञापत्रहरु जारी गरिएपछि विचारधारा र अधिकारको प्राथमिकताका विषयमा देखिएको यही फरकपनका कारण समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था अँगालेका मुलुकहरुले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (ICESCR) लाई अनुमोदन गरे भने पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था अँगालेका मुलुकहरुले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भएदेखि सबैकुरा त्यसैबाट उपलब्ध हुन सक्ने भन्ने धारणास्वरुप नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (ICCPR) लाई अनुमोदन गरे।
  • मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले मानव अधिकारको समग्र पक्षलाई समेटेको हुनाले यिनलाई संयुक्त रुपमा मानव अधिकारको प्रतिज्ञापत्र (Bill of Human Rights) भनिन्छ। संयुक्त  राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ र आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ का आलेखहरुलाई पनि मानव अधिकारको प्रतिज्ञापत्रको अङ्गको रुपमा सम्बोधन गरेको छ।

मानव अधिकारको महत्व

  • मानव मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गराउन सघाउँछ,
  • मानिसलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्दछ,
  • विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्दछ,
  • मानव सभ्यताको विकास र प्रवर्द्धन गर्दछ,
  • मानव विकासमा आवश्यक परिवर्तन गर्दै जीवनस्तरमा सुधार गर्दछ,
  • अन्याय, भेदभाव, अत्याचार र असमानताको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय र समानता कायम गराउन सघाउँदछ,
  • राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सघाउँछ,
  • दिर्घकालीन र स्थायी रुपमा द्वन्द्वको निरुपण गर्न सघाउ पुऱ्याउँछ,
  • समाजमा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र जातिलाई सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण तथा समावेशीकरण गर्न सघाउँछ,
  • समग्रमा राज्य, सरकार र अन्तर्गतका निकायहरुलाई जनमुखी, उत्तरदायी र प्रतिबद्ध बनाउन सहयोग गर्दछ।

मानव अधिकारको प्रकृति र क्षेत्र

मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट निःसृत हुने र कार्यान्वयन राष्ट्रिय स्तरमा हुने गर्दछ। कुनै पनि राज्यले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुमा पक्ष राष्ट्रको रुपमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि आफ्नो राज्यमा सन्धिले सिर्जना गरेको दायित्व वहन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका व्यवस्था स्थानीयकरण गरिन्छ र उपभोगयोग्य बनाइन्छ। यसरी स्थानीयकरण गर्दा स्थानीय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून बाझियो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको व्यवस्था लागू गर्नु पर्दछ। त्यस कारण मानव अधिकारको प्रकृति सर्वव्यापक (Universal) र यसको क्षेत्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दोहोरो देखिन्छ। तापनि राष्ट्रले सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको पालना सम्बन्धमा नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत भएकाले यसको प्रकृति र क्षेत्र दुबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ भन्न सकिन्छ।

मानव अधिकार सम्बन्धी प्रमुख महासन्धी (Core Conventions)

मानव अधिकारका प्रमुख महासन्धिहरु देहाय बमोजिम नौवटा रहेका छन् :

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका :

  • सबै प्रकारका रङ्गभेद विरुद्धको महासन्धि, १९६५ (ICERD)
  • नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ (ICCPR )
  • आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ (ICESCR)
  • महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ (CEDAW)
  • यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ (CAT) 
  • बालअधिकार महासन्धि, १९८९ (CRC)
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ (CRPD) 

नेपाल पक्ष राष्ट्र हुन बाँकी रहेका :

  • आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९९० (ICMW)
  • बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिहरुको संरक्षण सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, २००६ (CPED)

सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको अभ्यास सबै देशहरुमा समान रुपमा पाइदैन। मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले निर्माण गरेका मानव अधिकारका कानूनहरु स्थानीयकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, र स्थानीयकरणका दुईवटा सिद्धान्त छन्।

Monism (अद्वैतवाद):

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सन्धि सम्झौताहरुमा सम्बन्धित देशले हस्ताक्षर गरी समर्थन गरिसकेपछि यी दस्तावेजहरु स्वतः कानून बन्दछ, राष्ट्रिय कानूनको रुपमा पुनः स्वीकृत गरी रहनु पर्दैन भन्ने मतलाई Monism (अद्वैतवाद) भनिन्छ। 

Dualism (द्वैतवाद): 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पन्न सन्धि सम्झौताहरुलाई सिधै कानूनको रुपमा ग्रहण गरिनु हुँदैन, राष्ट्रले समर्थन गरेपछि राष्ट्रिय कानूनको रुपमा तर्जुमा गरी स्वीकृति प्राप्त गरी कानून निर्माण भएपश्चात् मात्रै लागू गर्नु पर्दछ। यस मान्यतालाई Dualism (द्वैतवाद) भनिन्छ।
Monism वा Dualism जे जस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरे तापनि सन्धि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरुको लागि कार्यान्वयनमा आउने सम्बन्धमा द्विविधा रहदैन।

मानव अधिकारका स्रोतहरु :

१) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र: अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको स्रोतको कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अग्रस्थानमा आउँछ। बडापत्रले मानव अधिकारको सैद्धान्तिक आधार खडा गरेको छ। 
२) मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८: यो मानव अधिकारलाई संहिताबद्ध गरिएको पहिलो दस्तावेज हो। यसमा आधारभूत मानव अधिकारलाई एकीकृत रूपमा समावेश गरी उल्लेख गरिएको छ।
३) मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि, महासन्धिहरू: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा समय-समयमा जारी गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि, महासन्धिहरू पनि मानव अधिकारका स्रोतहरू हुन्। कुनै राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै सन्धिमा प्रतिवद्धता जनाई राज्यउपर सन्धि लागू भई कानूनी रुपमै बन्धनकारी भएपछि राज्यले सन्धिका दायित्वहरुलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गर्नु पर्दछ। कुनै देशले आफ्नो राष्ट्रिय कानूनलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका दायित्वहरुलाई पूरा गर्नबाट उम्किन वा पूरा गर्न नसकेको भनी पुष्टि गर्न पाउदैन। मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरु कानून निर्माण गर्ने वस्तुगत प्रकृतिका सन्धि हुने भएको र यिनीहरुले सबै पक्ष राष्ट्रहरुका लागि सामान्य मान्यता (General Norm) तथा मापदण्ड (Standard) स्थापना गर्ने गर्दछन्। यस्ता मान्यता तथा मापदण्डहरुलाई पक्ष राष्ट्रहरुले अरु पक्ष राष्ट्रहरुले लागू गरे वा गरेनन् भनेर नहेरीकन लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
४) परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानून (International Customary Law): यो त्यस्तो अभ्यास हो, जसलाई राज्यहरुले आपसी व्यवहारमा कानूनको रुपमा स्वीकार गरिसकेका हुन्छन्। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा राज्यको लागि बन्धनकारी हुन वा अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराको हैसियत प्राप्त गर्न निम्न २ वटा शर्तहरु पुरा गर्नु पर्दछ:
  • राज्यहरुले स्वीकार गरेका अभ्यासहरु (Settled Practice of States), 
  • ती अभ्यासहरुप्रति राज्यको त्यस्तो मनोवैज्ञानिक धारणा जसको उल्लंघन कानूनी रुपमा गर्न मिल्दैन वा सकिदैन वा त्यस्ता अभ्यासहरुको निरन्तर आवश्यक छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ एउटा नैतिक दस्तावेज (Soft Law) को रुपमा रहेकोमा कालान्तरमा यसले परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एक भागको रुपमा स्थान पाएको देखिन्छ।
५) कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरु: कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरुलाई पनि मानव अधिकारको स्रोतको रुपमा लिइन्छ। जस्तै समानताको सिद्धान्त, यातनाविरुद्धको सिद्धान्त, स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, निरपेक्ष सुनुवाईको सिद्धान्त र भूतलक्षित कानून तथा सजायको प्रभावविरुद्धको सिद्धान्त आदिलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा १२६ (१) मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान र अन्य कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ। यसबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ की अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा मान्यता प्राप्त सिद्धान्तहरुलाई राष्ट्रिय कानूनको व्याख्या गर्दा अदालतहरुले प्रयोग गर्दछन्।
६) अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अदालतका फैसलाहरु र निकै विशिष्ट लेखकका प्रकाशनहरु: मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अदालतका फैसलाहरु र निकै विशिष्ट लेखकका प्रकाशनहरु (Judicial Decisions and the teachings of the most highly qualified publicists) जस्ता स्रोतहरु सहायक हुन सक्ने देखिन्छ।

मानव अधिकारको वर्गीकरण

मानव अधिकारलाई यसको प्रकृति, उत्पत्ति, स्वरुप र उपभोगका आधारमा निम्नानुसार वर्गीकरण गर्ने गरिएको पाइन्छ :
(क) प्रकृतिका आधारमा: नकारात्मक र सकारात्मक अधिकार, 
(ख) उत्पत्तिको आधारमाः प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्ताको अधिकार,
(ग) स्वरुपको आधारमाः नागरिक तथा राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार,
(घ) उपभोगको आधारमा: व्यक्तिगत र सामाजिक अधिकार ।

क) प्रकृतिका आधारमा:

नकारात्मक अधिकार:

उपभोगको लागि राज्यले खासै लगानी गर्नु नपर्ने र मान्यता मात्र दिए पुग्ने अधिकारलाई नकारात्मक अधिकार भनिन्छ। सामान्यतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई नकारात्मक अधिकारको रुपमा लिइन्छ। यसअर्थमा कि त्यस्ता अधिकारमाथि राज्यले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन। जस्तो की शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रतामा भेला हुनबाट वञ्चित नगरेमा मात्र पनि त्यो अधिकार उपभोग हुन्छ। यसका लागि राज्यले हस्तक्षेप नगरे मात्र पुग्दछ, खासै थप लगानी गर्नु पर्दैन। 

सकारात्मक अधिकार:

राज्यले कानूनी मान्यता दिएर मात्र नपुग्ने, जसको उपभोगका लागि विशेष कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक पर्ने अधिकारलाई सकारात्मक अधिकार भनिन्छ। आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई सकारात्मक अधिकारको रुपमा लिइएको पाइन्छ। जस्तो की आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई राज्यले कानूनी रुपमा व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, संरचना र सामाग्री चाहिन्छ। यसका लागि लगानी, योजना र कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ। सकारात्मक अधिकारलाई वितरणात्मक अधिकार पनि भन्ने गरिन्छ।

(ख) उत्पत्ति/पुस्तेवारीको आधारमा

पहिलो पुस्ताको अधिकार :

पहिलो पुस्तामा त्यस्ता अधिकारहरु पर्दछन् जो राज्यले आफ्नो संवैधानिक कानून मार्फत् मौलिक हक अधिकारको रुपमा ग्यारेण्टी गरेको हुन्छ। त्यस्ता अधिकारहरु राज्यको विरुद्धमा परिलक्षित हुन्छन् र उल्लङ्घन भएको खण्डमा उचित क्षतिपूर्ति सहित त्यस्तो हक, अधिकार प्रचलन गराइमाग्न पाउने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ। राज्यले ग्यारेण्टी गरेका यस्ता अधिकारको सूचीमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु पर्दछन्। यी अधिकारहरुको उपभोगले भयबाट मुक्ति दिने गर्दछ। यी अधिकारहरु स्वतन्त्रतासँग सम्बद्ध छन्। Vaslar Havel ले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरुको प्रचलन पहिलेदेखि भइआएको सन्दर्भमा तिनलाई प्रथम पुस्ताका अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई दोस्रो पुस्ताको अधिकार भनेको पाइन्छ।

दोस्रो पुस्ताको अधिकार :

दोस्रो पुस्ताका अधिकारहरु राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जसलाई राज्यले उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमता अनुसार प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु यो पुस्तामा पर्ने अधिकारहरु हुन्। यस्ता अधिकारहरुको उपभोगले अभावबाट मुक्ति दिने गर्दछ। यी अधिकारहरु समानतासँग पनि सम्बन्धित छन्। 

तेस्रो पुस्ताको अधिकार :

विकासको क्रममा सामूहिक अधिकारलाई तेस्रो पुस्ताको अधिकार भन्ने गरिन्छ। लोपोन्मुख अवस्थाको मानव समूहको अधिकार संरक्षणका लागि अरुले सहयोग नगरेमा तिनीहरु लोप नै हुन सक्ने सन्दर्भमा सामूहिक अधिकारको अवधारणा प्रारम्भ भएको थियो। पछि गएर ठूलो समूहका मानिसको अधिकार संरक्षण गर्न हरेक व्यक्तिले दाबी वा उजुरी गर्न व्यवहारिक नहुने, बरु सबैको हकमा कुनै एक व्यक्तिले दाबी गरी सबैले उपचार पाउने सन्दर्भमा यसलाई प्रयोग गरियो। अल्पसंख्यक समुदाय तथा जनजाति, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुको विशेष अधिकार सहित विकास सम्बन्धी अधिकार, मानव जातिको साझा उत्तराधिकारित्वको स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारहरु यस अन्तर्गत पर्दछन्।

चौथो पुस्ताको अधिकार :

चौथो पुस्ताको अधिकार अन्तर्गत स्वयत्तताको अधिकार, मृत्युको अधिकार, आफ्ना अङ्ग उपर आफ्नो नियन्त्रणको अधिकार, समलिङ्गीको अधिकार लगायतलाई लिने गरिन्छ । 

(ग) स्वरुपको आधारमा

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार :

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ देखि २१ सम्म र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको व्यवस्था छ। 

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार :

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २२ देखि २७ सम्म तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ मा यस्ता अधिकारको व्यवस्था छ। 

(घ) उपभोगको आधारमा

व्यक्तिगत अधिकार:

व्यक्तिले एकल रुपमै उपभोग गर्न सक्ने प्रकृतिका अधिकारलाई व्यक्तिगत अधिकार भनिन्छ। 

सामूहिक अधिकार :

व्यक्ति एक्लैले उपभोग गर्न नसक्ने र त्यस्तो अधिकारको उपभोगका लागि समूहको आवश्यकता पर्ने अधिकारलाई सामूहिक अधिकार भनिन्छ। यस अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु सम्बन्धी अधिकारलाई लिन सकिन्छ।

मानव अधिकारका मान्यता र सिद्धान्तहरु

विश्वव्यापकता र अविभाज्यता (Universality & Indivisibility):

जहाँ-जहाँ मानव जाति रहेको हुन्छ, मानव अधिकार त्यहाँ त्यहाँसम्म मानवसँगै रहेको हुन्छ। मानव अधिकार मानव जीवनको अभिन्न अङ्गकै रुपमा रहेकाले यो मानवसँग अविभाज्य हुन्छ।

अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित (Interdependence & Inter relationship):

विभिन्न नाम र प्रकृतिका मानव अधिकारहरु आपसमा अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् एकको अभावमा अर्को अधिकारको अस्तित्व रहन नसक्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि खानाको अधिकारको अभावमा जीवनको अधिकारको अस्तित्व रहन सक्दैन ।

समानता र अविभेद (Equality & Non discriminatory):

राज्यले समानताको सिद्धान्तका आधारमा विभेदरहित शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु पर्दछ। तर कुनै वर्ग वा जाति विशेषलाई मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउने गरिएका विशेष व्यवस्थालाई विभेद भन्न मिल्दैन।

सहभागितामूलक र समावेशिता (Participatory & Inclusive):

राजनीतिक, सामाजिक तथा विकासमूलक काममा सक्रीय, स्वतन्त्र र अर्थपूर्णरुपमा सहभागि हुने अधिकार सबैलाई प्राप्त हुन्छ। सहभागिता र समावेशिकरणलाई सुनिश्चित गर्न मानिसलाई उनीहरुको क्षमता र सिर्जनशिलताको पूर्ण विकास र प्रदर्शन गर्न सहयोगी वातवरण निर्माण गरि दिनु पर्दछ।

जवाफदेहीता र विधिको शासन (Accountability & Rule of Law):

मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो भन्ने कुरा भियना घोषणापत्र, १९३३ मा गरिएको छ। अमनचयन, शान्ति सुरक्षाको बहाली लगायतका माध्यमबाट सरकारले जवाफदेहिता पूरा गर्नु पर्दछ विधिको शासन मानव अधिकारको सैद्धान्तिक आधारमा हुनु पर्दछ।

घरेलु क्षेत्राधिकार र उपचार (Domestic Jurisdiction & The Exhaution of Local Remedies):

UN को बडापत्रमा राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने कर्तव्य तोकिएको छ। मानव अधिकार सम्बन्धी लिखतहरुमा अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रमा जानुभन्दा अगाडि घरेलु उपचारको अवलम्बन गर्नु पर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ।

मानव अधिकारका विषयहरु

(क) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार

  • निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने,
  • कुनै पनि मतको समर्थन वा विरोध गर्न पाउने,
  • विचार र आस्था राख्न पाउने,
  • दल वा संघ/संस्था खोल्न पाउने,
  • सभा/सम्मेलन गर्न पाउने,
  • बोलेर वा छापेर आफ्नो मतको प्रचार गर्न पाउने,
  • छिटो र सस्तो न्याय पाउने,
  • आन्दोलन गर्न पाउने।

(ख) आर्थिक अधिकार

  • गाँस, बास, कपास र रोजगारीको अधिकार,
  • स्वास्थ्योपचारको अधिकार, 
  • कामको उचित ज्याला साथै समान कामको लागि महिला र पुरुषमा अविभेद,
  • सम्पत्ति आर्जन, उपभोग र संरक्षणको अधिकार,
  • सार्वजनिक सम्पत्तिको उपभोग सम्बन्धी अधिकार,
  • ट्रेडयुनियन गठन र त्यसमा सामेल हुन पाउने अधिकार।

(ग) सामाजिक अधिकार

  • शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको अधिकार, 
  • जातीय समानताको अधिकार,
  • सुविधा उपभोगको अधिकार,
  • व्यक्तित्व विकास र अवसर उपभोगको अधिकार, 
  • विवाह र प्रसूति सम्बन्धी अधिकार।

(घ) सांस्कृतिक अधिकार

  • परम्पराअनुसार विवाह, व्रतवन्ध र मृत्युसंस्कार गर्न पाउने अधिकार,
  • स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो समुदायको साँस्कृतिक जीवनमा भाग लिन पाउने अधिकार,
  • आफ्नो कला, संस्कृति र सम्पदाहरुको संरक्षण, उपभोग र लाभ लिन पाउने अधिकार।

मानव अधिकार सम्बन्धमा राज्यको दायित्व

अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनबमोजिम मानव अधिकारप्रति राज्यका केही निश्चित दायित्वहरू छन्। मानव अधिकारको सम्मान गर्नु, संरक्षण गर्नु र परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले मानव अधिकारसम्बन्धी कुनै दस्तावेजको पक्ष बनेपछि उक्त दस्तावेजले राज्यका लागि देहायका प्रमुख दायित्वको सिर्जना गर्दछ:

(१) सम्मान गर्ने दायित्व (Respect bound obligation):

राज्यले मानव अधिकारप्रति सम्मान गर्नुपर्दछ। कसैको मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गरेर वा मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा नपुऱ्याएर राज्यले मानव अधिकारप्रति सम्मान देखाउन सक्दछ। उदाहरणका लागि आवासको अधिकार नागरिकको मानव अधिकार हो। जब राज्यले नागरिकलाई ऊ रहे बसेको घरबाट बलपूर्वक निकाल्दछ वा जबर्जस्ती नागरिकको घर खाली गराउँदछ भने राज्यले मानव अधिकारप्रति सम्मान नगरेको ठहरिन्छ। त्यसैले मानव अधिकारप्रतिको सम्मान राज्यको पहिलो र महत्वपूर्ण दायित्व हो।

(२) संरक्षण गर्ने दायित्व (Protect bound obligation):

राज्यले नागरिकहरूका लागि मानव अधिकारको निर्वाध उपभोगको सुनिश्चितता गरेको हुनुपर्दछ। कुनै व्यक्ति, संस्था, प्रतिष्ठान वा अन्य गैरराज्य पक्ष जस्ता तेस्रो पक्षहरूद्वारा हुने मानव अधिकारको दुरूपयोग वा त्यसको दुरुत्साहन हुन नदिने, यदि त्यस्तो भएको पाइएमा त्यसको अनुसन्धान गर्ने, त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई सजाय दिने तथा त्यसबाट भएको हानीका लागि पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कुराको राज्यले सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।

(३) पूरा गर्ने दायित्व (Fulfill bound obligation):

राज्यले मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि कानुनी, प्रशासकीय, न्यायिक वा अन्य यस्तै आवश्यक कदमहरू चालेको हुनुपर्दछ। यी दायित्व तत्कालै पूरा हुने नभई क्रमशः पूरा गर्दै जानुपर्ने खालको दायित्व हो। यसले नागरिकहरूलाई मानव अधिकारको उपभोगमा सहजता ल्याउँछ। नागरिक स्वयंले मानव अधिकारको उपभोग गर्न नसक्ने परिस्थिति आयो भने राज्यद्वारा त्यस्तो अधिकार उपभोगको सुनिश्चितताका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिन्छ र नागरिकलाई अधिकारको पहुँच सरल बनाईदिन्छ। यस किसिमको दायित्वबाट विशेष गरी सीमान्तकृत वर्ग तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समूह तथा समुदायहरूलाई लाभ मिल्दछ। उनीहरूका लागि प्रत्येक अधिकारको न्यूनतम अत्यावश्यक पक्षलाई पूरा गर्ने कुरालाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि बृद्धबृद्धा, अपाङ्गता भएका वा अशक्त व्यक्ति, एकल महिला आदिका लागि सामाजिक सुरक्षा। 
राज्यले मानव अधिकारको प्रचार-प्रसार गरी प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ। मानव अधिकारका बारेमा जनतालाई सुसूचित, सचेत र सजग गराउने जिम्मेवारी पनि राज्यको नै हो। राज्यले विभिन्न पाठ्यक्रमहरूमा मानव अधिकार शिक्षा समावेश गरी औपचारिक रूपमा र विभिन्न तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदि आयोजना गरी अनौपचारिक रूपमा मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न सक्दछ।
नागरिकहरूले पूर्णरूपमा अनुभूत गर्नसक्ने गरी राज्यले मानव अधिकारको परिपूर्ति गर्नु पर्दछ। राज्यले मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुनी, प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक र अन्य व्यवस्थाहरू मिलाउनुपर्दछ। उदाहरणका लागि नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न स्वास्थ्य केन्द्रहरू देशका ठाउँ ठाउँमा स्थापना गर्ने, त्यहाँ जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने र औषधि उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो। यी मध्ये कुनै कुरा हुन नसकेमा राज्यले मानव अधिकार परिपूर्ति नगरी यसको उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ।

मानव अधिकारका सीमा

राष्ट्रको जीवनमा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने अवस्थामा राष्ट्रले आफूले ग्रहण गरेका महासन्धि अन्तर्गत लिएका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरुलाई केही समयका लागि अस्थायी रुपमा न्युनिकरण वा निलम्बन गर्ने गरेको देखिन्छ। राष्ट्रहरुले अपवाद स्वरुप संकटकालीन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरुलाई निलम्वन वा न्युनिकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ४ ले गरेको पाइन्छ। यसका साथै निलम्वन गर्न आवश्यक पर्न सक्ने अवस्थाहरु वा निलम्वन गर्नका निमित्त पूरा गर्नु पर्ने पूर्वशर्त तथा प्रक्रियाहरु तोकी त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने व्यवस्था समेत गरेको छ। उपरोक्त महासन्धिको प्रावधान बमोजिम निम्न अभ्यास गर्ने गरेको देखिन्छ:
सार्वजनिक हित र सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि मनासिब रोक लगाउन सकिने,
  • संकटकालीन अवस्थामा कतिपय हकहरु निलम्बन गर्न सकिने, संकटकालीन अवस्थामा मौलिक हकका कतिपय धारा निलम्बन गरिएकोमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने,
  • निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर कसैको अधिकार उल्लंघन गर्न सकिने (जस्तै सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने तर त्यसरी अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने।)

मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी उपचार

देशभित्रै कानूनबाट प्राप्त हुने उपचार :

मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुलाई देशको संविधान र अन्य कानूनबाट कार्यान्वयनमा लगेर उल्लङ्घन भएमा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। यसका अतिरिक्त मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न आयोग तथा समितिहरु क्रियाशील हुन्छन् जसले सिधै उपचार दिन नसके तापनि उपचार प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन दबाब सिर्जना गर्दछन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट प्राप्त हुने उपचार :

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उल्लङ्घन गरी मानव अधिकारबाट बञ्चित गराइदा सिधै उपचार दिने कानूनी व्यवस्था छैन। तर यस्ता प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न समितिहरुको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९६६ मा महासन्धि उल्लङ्घन गरिएमा मानव अधिकार समितिलाई उजूरी सुन्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। तर यहीँ आधारमा दण्ड गर्ने अधिकार भने प्रदान गरेको छैन। यसले उजूरी माथि छानविन गर्दछ, सूचना सङ्कलन गर्दछ र आफ्नो निचोड महासभामा पेश गर्दछ। उक्त समिति लगायतका अन्य कतिपय महासन्धि अन्तर्गत गठित अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरुले सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन -अध्ययन गरी प्रतिवेदन गर्ने काम गर्दछन्। सिधै कार्यान्वयन गर्न लगाउने कानूनी हैसियत नभए तापनि निम्न कारणहरुले गर्दा राष्ट्रहरु मानव अधिकारप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा जान बाध्य छन् : 
१. सम्बन्धित राज्यको सन्दर्भमा प्रतिवेदन पेश हुँदा दोषी देखिएमा अन्तर्राष्ट्रिय छवीमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने परिस्थिति बन्दछ,
२. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिने परिस्थिति बन्दछ, 
३. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नपाउने अवस्था रहन्छ।

मानव अधिकार कार्यान्वयन, रक्षा र उपचार प्राप्त गर्ने संयन्त्रहरु :

मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा सरोकारवालाहरुको भूमिका :

राज्य: मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि आवश्यक संयन्त्र, ऐन, कानूनहरु निर्माण गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
गैरसरकारी संस्था: मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरणकाका कार्यक्रममा नागरिकहरुको सहभागिता बढाउने काम गर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी/सहयोगः मुलुकहरुले मानव अधिकारको सम्वर्द्धन तथा प्रबर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समन्वय, आर्थिक-सामाजिक सहयोग तथा एकता र साझेदारी कायम गर्ने, 
सञ्चार माध्यमः मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
नागरिकः आफ्नो अधिकारको खोजी गर्ने, उपयुक्त कानूनको पालना गर्ने, आवश्यकता अनुसार राज्यलाई नागरिक दवाव दिने।

मानव अधिकार र मौलिक हकबीच फरकः

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था

नेपालमा मानव अधिकार र स्वतन्त्रतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ। वि.सं. २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको र मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई ती अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुलाई स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। मानव अधिकारको लागि निम्न बमोजिमका राष्ट्रिय संयन्त्रहरु स्थापित भई कार्य गरिरहेको पाइन्छ :

कानूनी संयन्त्र

  • नेपालको संविधान :
    • प्रस्तावनामा मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त,
    • उपचारसहित ३१ वटा विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था,
    • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिवद्ध,
    • सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हकको प्रचलनका लागि असाधारण अधिकारक्षेत्र,
    • कतिपय मौलिक हकहरु संकटकालमा पनि निलम्बन हुन नसक्ने प्रावधान,
    • अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानून सरह लागु हुने।
  • अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४
  • कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
  • खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५
  • खाद्य ऐन, २०२३घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६
  • जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८
  • जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
  • बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६
  • बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
  • मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
  • मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
  • मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
  • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
  • यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ (तथा अन्य आयोग ऐन)
  • रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
  • वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
  • श्रम ऐन, २०७४
  • सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
  • सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
  • स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४

संस्थागत संयन्त्र

१. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
२. न्यायपालिका,
३. संसद र कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति,
४. गृह प्रशासन, प्रहरी, सेना,
५. महान्यायाधिवक्ता,
६. मानव अधिकारवादी र सम्बन्धित संघ संस्था तथा अधिकारकर्मीहरु,
७. महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू ,मुस्लिम जस्ता विषयगत आयोग,
८. आर्थिक, सामाजिक र विकास सम्बन्धी अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउने दृष्टिले विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकाय।
९. नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन क्रियाशील तीनै तहका सरकारहरू

नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

  • नेपालको संविधान, भाग-२५, धारा २४८- २४९ मा व्यवस्था,
  • नेपालमा संवैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहेको,
  • अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने व्यवस्था,
  • राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने प्रावधान
  • अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुने र पुनःनियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था, 
  • तर सदस्यलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न सकिने र त्यसरी नियुक्ति भएमा पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना हुने,

अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था:

(क) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(घ) मृत्यु भएमा

अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता

(क) अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्द्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुयाई ख्याति प्राप्त गरेको,
(ख) सदस्यको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍या‌ई ख्याति प्राप्त गरेको,
(ग) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(घ) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(ङ) नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(च) उच्च नैतिक चरित्र भएको।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :

(१) कर्तव्य:

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने ।

(२) काम:

उपरोक्त कर्तव्य पूरा गर्न आयोगले निम्न तीन प्रकृतिका कार्य (सिफारिस+समन्वय र सहकार्य‌+अभिलेख) गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ:
सिफारिस गर्नेः
(क) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन सम्बन्धमा छानविन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले जिम्मेवारी वा कर्तव्य पूरा वा पालन नगरेमा वा उदासीनता देखाएमा विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने, 
(ग) मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, 
(घ) मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा कारण सहित सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी नभएको पाइएमा कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
समन्वय र सहकार्य गर्नेः
(छ) मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्नेः
(ज) मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रुपमा अभिलेख राख्ने।

(३) अधिकार

आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ:
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा विनासूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित लिखत प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने,
(ग) कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने।

मानव अधिकार : सापेक्ष की निरपेक्ष ?

सिद्धान्ततः मानव अधिकार निरपेक्ष विषय हो। यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि नागरिकको मानव अधिकार हनन् गर्न पाइदैन। नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि राज्यले हरपल उचित कदम चाल्नु पर्दछ। तर नागरिकका इच्छा, आंकक्षा र चाहनाको परिपूर्ति गर्नका लागि श्रोत र साधनको आवश्यकता पर्दछ। श्रोत र साधन सबै देशसँग समान हुँदैन तर सिद्धान्त सबै देशका लागि समान हुन्छ। श्रोत र साधन नै फरक फरक भएपछि कार्यान्वयन पनि फरक फरक हुन्छ। यसप्रकार राज्यले मानव अधिकारको सवालमा के कति काम गरेको छ भन्ने कुरा सिद्धान्तको सापेक्षतामा मात्र नभएर राज्यको श्रोत साधनको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। यसरी मानव अधिकार सिद्धान्ततः निरपेक्ष भए तापनि व्यवहारतः सापेक्ष हुन्छ।
सिद्धान्ततः मानव अधिकारमा सापेक्षता भन्ने कुरा हुँदैन। संस्कृतिको नाममा नराम्रा कुराहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले संरक्षण गर्दैन। धर्म, संस्कृति, र परम्पराले व्यक्तिको शोषण गरेको अवस्था छ भने राज्यले कानून बनाएर रोक्न सक्दछ, पाउँदछ। तर कतिपय अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कुरा गर्दा एउटै काम गर्दा एउटा परिवेशमा मानव अधिकारको हनन र अर्को परिवेशमा रक्षा हुन्छ। कुनै सांस्कृतिक गतिविधि गर्ने र गराउने दुवै व्यक्तिले सांस्कृतिक अधिकारको रुपमा उनीहरुले आफ्नो अधिकारको उपभोग गरेको अनुभूति गर्दछ भने त्यो अधिकार नै हुन जान्छ। जस्तै, भक्तपुरमा जिब्रो छेड्ने जात्रा अरुलाई हेर्दा अमानवीय लागेपनि सांस्कृतिक दृष्टिले त्यो उनीहरुको मानव अधिकारभित्र पर्दछ।

नेपालमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा देखिएका समस्याहरु

  • अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुरुपका नीति र कानून पूर्ण रुपमा तर्जूमा हुन नसक्नु,
  • प्रचलित कानूनहरु सामयिक रुपमा परिमार्जन हुन नसक्नु,
  • स्पष्ट मापदण्ड र आधारविना नै मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहनु,
  • दशवर्षे सशस्त्र युद्धको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनमा उपचार प्राप्त नहुनु,
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु,
  • मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने निकायको क्षमता विकास पर्याप्त रुपमा नहुनु,
  • मानव अधिकारसँग सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुनु,
  • महिला अधिकार, छुवाछूत विरुद्धको अधिकार जस्ता अधिकार व्यवहारमा प्रत्याभूत हुन नसक्नु,
  • मानव अधिकार सम्बन्धी नीतिहरुको कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
  • मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु,
  • मानव अधिकार संस्कृति (स्वतस्फूर्त मानवीय व्यवहार देखाउनु मानव अधिकार संस्कृति हो।) को विकास नहुनु।

नेपालमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सुझावहरु

  • मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरुमा प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप विद्यमान कानूनको संशोधन, परिमार्जनका साथै आवश्यकतानुसार नयाँ कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
  • बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिहरुको संरक्षण सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र बनी त्यसबाट सिर्जित अन्तरराष्ट्रिय दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय कानूनको घरेलुकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
  • मुद्दा फिर्ता कार्य पारदर्शी ढंगले स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र गर्नु पर्ने,
  • दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई छिटो उपचार प्रदान गर्ने, 
  • मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुको क्षमता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने,
  • मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले पहिचान गरेका विषयहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
  • दण्डहिनताको अन्त्य गरी कानूनको शासनलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने,
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सिफारिसकर्ता निकायको रुपमा मात्र नभई अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्नु पर्ने,
  • मानव अधिकार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।
Susmita Paudel

Namaste, I'm Susmita Paudel. I love to share what I have learned. I am writing on the Constitution, Management, Economics, Current Affairs niche, and More.

Post a Comment

Previous Post Next Post