२.३.१ नेपालको वर्तमान संविधानका मूलभूत विशेषताहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ख) अन्तर्गत २.३.१ सँग सम्बन्धित नोट)

२.३.१ नेपालको वर्तमान संविधानका मूलभूत विशेषताहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका (Salient features of the present Constitution of Nepal, Executive, Legislative and Judiciary)

{tocify} $title={Table of Contents}

नेपालको संविधान (२०७२)

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत पारित गरी २०७२ असोज ३ गते जारी भई लागू भएको वर्तमान नेपालको संविधानमा २०७२ फागुन १६ गते (धारा ४२, ८४ र २८६) पहिलो संशोधन र मिति २०७७ असार ४ गते (धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित अनुसुची ३ मा नेपालको निशाना छापमा नयाँ "चुच्चे" नक्सा समावेश गरिएको‌) दोश्रो संशोधन भइसकेको छ।

मूलभूत विशेषताहरूः

  • संविधानसभाबाट निर्माण भई जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान,
  • नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौं संविधान,
  • ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची,
  • सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित,
  • बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्रको रूपमा परिभाषित,
  • स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा परिभाषित,
  • सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहितको मौलिक किसिमको धर्मनिरपेक्षता,
  • नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयको रूपमा उल्लेख,
  • नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता,
  • देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने,
  • वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता समेतको व्यवस्था,
  • वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था,
  • धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, (पूर्ण रूपमा थप ७ र परिमार्जन/टुक्राएर थप ३ सहित जम्मा १० मौलिक हक थप)
  • धारा ४८ मा नागरिकका (४ वटा) कर्तव्यको व्यवस्था,
  • भाग ४ मा निर्देशक सिद्धान्त (धारा ५०),राज्यका नीति (धारा ५१ मा १३ वटा) तथा राज्यको दायित्व (धारा ५२) राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने,
  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष  र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने र प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा एक समिति रहने व्यवस्था,
  • संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने (धारा ५६), 
  • स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने,
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँड क्रमशः अनुसूची ५ (३५ वटा), अनुसूची ६ (२१ वटा) र अनुसूची ८ (२२ वटा) मा निहित हुने, संघ र प्रदेशका साझा अधिकार अनुसूची ७ (२५ वटा) र तीनै तहका साझा अधिकार अनुसूची ९ (१५ वटा) मा निहित हुने (धारा ५७), र अवशिष्ट अधिकार संघको हुने (धारा ५८)
  • नेपालको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक, संविधानको संरक्षणकर्ताको रूपमा राष्ट्रपति रहने, 
  • राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने,
  • राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू सम्पादन गर्न उपराष्ट्रपति रहने,
  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने, 
  • राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने,
  • प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा  राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति प्रदेश प्रमुख रहने,
  • नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने (धारा ७४),
  • नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा (धारा ७५), प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा (धारा १६२) र स्थानीय तहको  कार्यकारिणी अधिकार गाउँ/नगर कार्यपालिकामा निहित हुने (धारा २१४)
  • राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने (धारा ७६), संघीय मन्त्रिपरिषद बढिमा २५ सदस्यीय र प्रदेशमा प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २०% प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुने,

मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी थप जानकारी
  • राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संदीय दलको नेतालाई (एकल बहुमतीय) वा
  • कसैको पनि बहुमत नभए अन्य दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई (गठबन्धन) वा
  • यसरी पनि कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई (अल्पमत) वा
  • प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
  • तर पछिल्ला तीन तरिकाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ(धारा ७६)। प्रदेशमा उस्तै प्रक्रियाबाट प्रदेश प्रमुखले गठन गर्ने (धारा १६८)
  • संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री नियुक्त भएमा शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने, (प्रदेशमा प्रदेश सभाको सदस्यता)
  • प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका/संघीय संसद रहने(भाग-८), प्रदेशमा प्रदेश सभा नामको एक सदनात्मक व्यवस्थापिका (भाग-१४), स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा/नगरसभामा निहित रहने (भाग-१८)
  • प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहने, राष्ट्रिय सभा स्थायी सदनको रुपमा रहने, सबै प्रदेश सभाको जोड जम्मा ५५० जना सदस्य हुने,
थप जानकारीः
१६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक प्रणाली बमोजिम निर्वाचित गरी जम्मा २७५ जना प्रतिनिधिसभामा रहने, प्रदेस सभामा ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक गरी जम्मा ५५० सदस्य रहने,
प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना तथा कम्तिमा १ महिला सहित ३ जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सहित जम्मा ५९ सदस्यीय एक स्थायी सदनको रुपमा राष्ट्रिय सभा रहने,

  • प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, गाउँसभा/ नगरसभा/ जिल्ला सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने,
  • संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य राष्ट्रपतिले गर्ने, प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले
  • विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था (धारा १००) र महाभियोग (धारा १०१) को व्यवस्था,
  • महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने,

थप जानकारीः
महाभियोग लाग्ने पदाधिकारीः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी
महाभियोग पेश गर्न सक्ने गणपूरक संख्याः प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य। (सबैलाई उस्तै)
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिला‌ई
महाभियोग लाग्ने आधार र कारणः संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको।
पारित हुन आवश्यक संख्याः संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद मुक्त हुने।
बाँकीलाई
महाभियोग लाग्ने आधार र कारणः संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको।
पारित हुन आवश्यक संख्याः प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद मुक्त हुने।

  • संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि (भाग ९), प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि (भाग १५), स्थानीय व्यवस्थापन कार्यविधि प्रदेश कानून बमोजिम हुने (धारा २२६),
  • संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली (भाग १०), प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली (भाग १६), स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली (भाग १९),
  • न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने,
  • सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, स्थानीय न्यायीक समिति (धारा २१७) का अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने,
  • सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने, संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहने, संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुने,
  • सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने,
  • असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने (धारा १३३)
  • 'विशेष' मुद्दाहरू शुरू कारबाही र किनारा गर्न प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना सदस्य रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था (धारा १३७)
  • न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र अन्य न्याय प्रशासन सम्बन्धी सिफारिस गर्न प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय न्याय परिषदको व्यवस्था (धारा १५३),

न्याय परिषदः
(क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य
(घ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् –सदस्य
(ङ) नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य

  • संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा विभागीय सजायको सिफारिस गर्न न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था  (धारा १५४),

न्याय सेवा आयोग
(क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश –सदस्य
(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) महान्यायाधिवक्ता –सदस्य

  • नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुिक्त गर्नेे,
  • महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त  मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने,
  • संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहने (धारा २३४),
  • १३ संवैधानिक निकायहरूको  (भाग २१-२७, धारा २३८-२६४) व्यवस्था,

थप जानकारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (भाग २१, धारा २३८,२३९), महालेखा परीक्षक (भाग २२, धारा २४०, २४१), लोक सेवा आयोग (भाग २३, धारा २४२, २४३, २४४), निर्वाचन आयोग (भाग २४, धारा २४५, २४६, २४७), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (भाग २५, धारा २४८, २४९), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६, धारा २५०, २५१) र भाग २७ का अन्य आयोगहरूमा राष्ट्रिय महिला आयोग (धारा २५२, २५३, २५४), राष्ट्रिय दलित आयोग (धारा २५५, २५६, २५७), राष्ट्रिय समावेशी आयोग (धारा २५८, २५९, २६०), आदिवासी जनजाति आयोग (धारा २६१), मधेशी आयोग (धारा २६२), थारू आयोग (धारा २६३), मुस्लिम आयोग (धारा २६४) (अमलो निमाप्रा मदस आमथामु‍)

  • नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था (धारा २६६),

 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद: 
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री – सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री – सदस्य
(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
(छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
रक्षा मन्त्रालयको सचिव, सदस्य–सचिव

  • राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने (धारा २७३)
  • नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
  • नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने (धारा २७४)
  • राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने (धारा २७५)
  • सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा निहित रहने (धारा २७८)
  • शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना, र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने (धारा २७९)
  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म  प्रतिनिधि सभाको सभामुखले कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था, 
  • प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको व्यवस्था,

संवैधानिक परिषद
(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य
प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने।
  • संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको व्यवस्था, (प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने)(धारा २८६)
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
(क) सर्वोच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) भूगोलविद एक जना – सदस्य
(ग) समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एक जना – सदस्य
(घ) प्रशासनविद वा कानूनविद एक जना – सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत –सदस्य सचिव
 जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने
  • सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण, भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका उपाय लगायत भाषा सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न भाषा आयोगको व्यवस्था (धारा २८७)
  • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था (धारा २८९)
  • प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाई हुने (धारा २९२)
  • संवैधानिक निकायले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउने (धारा २९४)
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू
  • नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्ने,
  • राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने;
  • सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने;
  • बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प;
  • जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने;
  • संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने।

कार्यपालिका

मन्त्रीपरिषद वा सरकार भनेर चिनिने कार्यकारिणी मूलतः विधायिकाबाट निर्मित कानुन कार्यान्वयन गर्ने अङ्ग हो। यसका अतिरिक्त कार्यपालिकाले देहायका कार्य गर्दछः
  • मुलुकको विकास, मुद्रा, वित्त,अर्थ, कर, रोजगारी, उद्योग, श्रम, परराष्ट्रजस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन,
  • राज्यका सेना, प्रहरी, प्रशासन लगायतका सङ्गठनको परिचालन,
  • सरकारी विधेयकहरू तर्जुमा गरी विधायिका समक्ष प्रस्तुत गर्ने,
  • फौजदारी कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही,
  • नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक कार्य सञ्चालन,
  • समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम,
  • सार्वजनिक सेवा प्रदान,
  • बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गरि मुलुकको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन,
  • वैदेशिक सम्बन्ध व्यवस्थापन, सन्धि सम्झौता गर्ने र राष्ट्रलाई विश्वव्यापि रुपमा परिचित गराउने,
  • यसले अर्धन्यायिक तथा अर्धविधायिकी कार्य समेत गर्दछ।
नेपालको संविधानमा संघीय कार्यपालिका, प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था क्रमशः भाग‍-७, भाग-१३, भाग-१७ मा गरिएको छ।

संघीय कार्यपालिका (भाग-७):

  • नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने। (धारा ७५)
  • संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने।
  • नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने।
  • नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुने।
  • नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था।

मन्त्रिपरिषदको गठन (धारा ७६)

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा सदस्य मध्येबाट क्रमशः देहायका प्रक्रिया बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने।
  • प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई, वा
  • प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई, वा
  • प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई, वा
  • कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने।
  • पछिल्ला ३ प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने।
  • पछिल्लो नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने।
  •  निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्ने।
  • राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने।
  • मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने।
  • राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने, यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने, सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने।
  • प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ।

प्रदेश कार्यपालिका (भाग–१३)

  • प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने।
  • तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने।
  • प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहने।
  • प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रदेश सरकारका नाममा हुने।
  • प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने।
  • साझा अधिकारको विषयका सम्बन्धमा संविधान र संघीय कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गर्नु पर्ने।
  • प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानून बमोजिम हुने।
  • प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ।

प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था (धारा १६३)

  • प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखको राष्ट्रपतिले गर्ने।
  • राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने।
  • एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने।
  • संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएकोे, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन (धारा १६८)

प्रदेश प्रमुखले देहायका प्रदेशसभा सदस्यलाई क्रमशः देहायका प्रक्रिया बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुने,
  • प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई, वा
  • प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई, वा
  • प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई, वा
  • कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
  • पछिल्ला ३ प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
  • विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।
  • प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्ने।
  • प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।
  • मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्रीप्रति तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।
  • प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने, यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महीनाभित्र प्रदेशसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने, सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने।
  • मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ।

स्थानीय कार्यपालिका (भाग–१७)

  • स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने।
  • स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने।
  • गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने।
  • गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने।
  • गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुने।
  • गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था।

गाउँ कार्यपालिकाको गठन (धारा २१५)

गाउँ कार्यपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने गाउँ कार्यपालिकामा उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ४ जना महिला सदस्य र २ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने।

नगर कार्यपालिकाको गठन (धारा २१६)

नगर कार्यपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने नगर कार्यपालिकामा उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ५ जना महिला सदस्य३ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको योग्यता

  • नेपाली नागरिक,
  • २१ वर्ष उमेर पूरा भएको,
  • गाउँपालिका / नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
  • कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
पदावधिः निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष।
  • नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने।
  • नगर प्रमुख/ उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष / उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पदको पूर्ति हुनेछ।

व्यवस्थापिका

  • व्यवस्थापिका राज्यको कानून निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक अङ्ग हो।
  • लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा व्यवस्थापिका (विधायिका) बाटै कानून निर्माण हुनुपर्ने  स्थापित मान्यता छ।
  • विधायिकाले ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न सर्तसहित वा सर्तरहित रुपमा कार्यकारिणी र अन्य निकायलाई नियम, विनियम (प्रत्यायोजित विधायन) बनाउने अख्तियारी प्रदान गर्न सक्दछ।
  • विधायिकाले कसूरको परिभाषा गर्ने, सजाय निर्धारण गर्ने, कर लगाउने, अदालत गठन गर्ने र त्यसको अधिकार क्षेत्र तोक्ने, राज्यका मुख्य निकायहरूको खाका र त्यसका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य तोक्ने, कार्यविधि तोक्ने, मुद्दा चलाउनेजस्ता विषयमा कानून बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन।
व्यवस्थापिकाका प्रमुख कार्यहरुलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
  • जनताको प्रतिनिधित्व गरी जनभावना अनुरुप कानून निर्माण गर्ने,
  • सरकार बनाउने र हटाउने (अविश्वास प्रस्ताव),
  • सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने (निरंकुश हुनबाट जोगाउने),
  • बजेट लगायत अन्य सार्वजनिक खर्च स्वीकृत गर्ने,
  • सरकारका गतिविधि उपर निगरानी राख्ने,
  • सिमित सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने,
  • सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने,
  • संसदीय सुनुवाई गर्ने,
  • संवैधानिक पदाधिकारीहरु उपर महाभियोग लगाउने।
नेपालको संविधानमा संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था क्रमशः भाग-८, भाग-१४ र भाग-१८ मा गरिएको छ।

संघीय व्यवस्थापिका (भाग–८)

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका/ संघीय संसद रहने।

प्रतिनिधि सभाको गठन (धारा ८४)

  • १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित११० समानुपातिक प्रणाली बमोजिम निर्वाचित गरी जम्मा २७५ सदस्य
  • नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (FPTP System वा प्रत्यक्ष निर्वाचन) बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य,
  • सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य ।
  • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दि‌‍ई प्रतिनिधित्व गराउने।
  • प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा हुने।
  • १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने।
  • एउटा व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने।
  • प्रत्येक राजनीतिक दलको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने (प्रत्यक्षबाट नपुगमा समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नुपर्ने)।
  • अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने।
  • संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने।

राष्ट्रिय सभाको गठन (धारा ८६)

स्थायी सदनको रुपमा रहने राष्ट्रिय सभामा जम्मा ५९ जना (५६‌+३)सदस्य रहने।
प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख (मतभात फरक हुने गरी) रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना,
नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिला सहित ३ जना
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने। राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुने।

संघीय संसद सदस्यका लागि योग्यता

(क) नेपालको नागरिक,
(ख) प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
(घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र
(ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको।

स्थानको रिक्तता

देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः–
(क) निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको संघीय संसद सदस्यका लागि तोकिएको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(ङ) निर्वाचित भएको दलले निजले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
  • सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने‍।
  • पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र आफूमध्येबाट एक जना महिला र प्रतिनिधिसभाको हकमा फरक फरक दलको समेत हुने गरी प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने।
  • राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने र समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्न सक्ने
  • एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महीनाभन्दा बढी हुन नहुने।
  • गणपूरक संख्याः सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ,
  • प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम (एकल वा संयुक्त) समिति गठन गर्न सक्ने।

विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था (धारा १००)

  • प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने।
  • प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने।
  • प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने।
  • प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने।
  • अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ।

महाभियोग (धारा १०१)

  • महाभियोग लाग्ने पदाधिकारीः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी
  • महाभियोग पेश गर्न सक्ने गणपूरक संख्याः प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य। (सबैलाई उस्तै)
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिला‌ई
  • महाभियोग लाग्ने आधार र कारणः संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको।
  • पारित हुन आवश्यक संख्याः संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद मुक्त हुने।
बाँकी अन्यलाई
  • महाभियोग लाग्ने आधार र कारणः संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको।
  • पारित हुन आवश्यक संख्याः प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद मुक्त हुने।

संघीय संसदको विशेषाधिकार (धारा १०३) 

  • संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही नचल्ने।
  • संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न नउठाइने।
  • संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी नगरिने र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने।
  • संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही नचल्ने।
  • फौजदारी अभियोगमा बाहेक संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ नगरिने।
  • विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिने र सोको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने।
  • नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल नगर्ने गरी बहसमा बन्देजको व्यवस्था।

प्रदेश व्यवस्थापिका (भाग–१४)

प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक प्रदेश सभा रहने (धारा १७५)। प्रदेश सभाको जोडजम्मा सदस्य संख्या प्रतिनिधि सभाको दोब्बर ५५० जना (३३०+२२०) रहने।

प्रदेश सभाको गठन (धारा १७६)

  • सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
  • उक्त सदस्य संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य रहने।
  • प्रदेश सभाका ६० प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रक्रिया, मताधिकार, उमेदवार हुन पाउने योग्यता, कार्यकाल (सामान्य अवस्था र संकटकालीन अवस्थामा), रिक्त हुने अवस्था, कार्यकाल अगावै हुने रिक्तताको पदपूर्ति, अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया, गणपूरक संख्या, प्रदेश सभाको विशेषाधिकार, विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था, बहसमा बन्देज, समिति गठन गर्न सक्ने लगायत व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियासँग हुबहु मिल्ने।

स्थानीय व्यवस्थापिका (भाग–१८) 

  • संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने (धारा २२१)
  • गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

गाउँ सभाको गठन (धारा २२२)

  • प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँ सभा र नगरपालिकामा नगरसभा रहने।
  • गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका २ जना।
  • नगरसभामा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ३ जना।
  • प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुने। वडा समितिमा कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने।
  • नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने।
  • १८ वर्ष उमेर पूरा भएको सम्बन्धित गाउँपालिका/ नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने।

गाउँ सभा/ नगर सभा सदस्यको योग्यताः–

(क) नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) गाउँपालिका/ नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालः निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष

कानून बनाउन सक्नेः

  • गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने।
  • कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।

न्यायपालिका (भाग–११)

  • न्यायपालिकालाई राज्यको तेश्रो तथा सबैभन्दा कम खतरनाक अंग (Least dangerous organ of the state) को रुपमा लिने गरिन्छ।
  • व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले संविधान एवं कानूनको व्याख्या एवं विवादको निरोपण गरी मुलुकलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने।
  • यो व्यक्ति-व्यक्ति तथा व्यक्ति र राज्यबीचका कानुनी विवादहरूको निरूपण गर्ने अङ्ग हो।
  • यसले संविधान र कानुनको सीमा र प्रक्रियामा आधारित रहेर न्याय निरूपण गर्दछ।
  • राज्यका अन्य अंगको काम कारवाहीमा आएको निष्कृयता र जनताप्रति जवाफदेहितामा कमी आएको अवस्थामा नियन्त्रणकारी भूमिका निर्वाह गर्नु यसको कर्तव्य हो। विधायिका र कार्यपालिकाले संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह नगरेमा न्यायिक सक्रियता बढ्ने गर्दछ।
  • न्यायिक सक्रियताले जनताका हक अधिकारको रक्षा गर्दछ। यो नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षक र संविधानको संरक्षक हो।
समग्र रुपमा न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यहरु :
  • मुद्दामामिलाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने,
  • मातहत अदालतको निर्णयमा पुनरावेदन सुन्ने, गैरकानूनी सरकारी कार्यहरु विरुद्ध आदेश जारी गर्ने,
  • संवैधानिक तथा कानूनी सर्वोच्चता कायम राखी संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने,
  • अपराधिलाई दण्ड तथा पिडितलाई न्याय प्रदान गर्ने, 
  • रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोगद्धारा नागरिकका संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार संरक्षण गर्ने,
  • सार्वजनिक सरोकारका विवादहरुमा निर्देशनात्मक आदेशहरु जारी गरी सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने,
  • मातहतका अदालत र अर्धन्यायिक निकायको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने।
नेपालको न्यायपालिका संघात्मक कि एकात्मक?
"संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक" भन्ने पदावली राखेर "सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहने" व्यवस्था गरिएको छ। तर संविधानमा सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहने व्यवस्था बाहेक अन्यथा व्यवस्था भेटिदैन। नेपालको न्याय प्रणाली 
संरचनागत हिसाबले संघात्मक जस्तो देखिएपनि कार्यात्मक हिसावमा एकात्मक तरिकाको रहेको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै तहका सरकारमा देखिन्छ तर न्याय प्रणाली एकात्मक र मिश्रित रहेको छ। प्रदेश सभा र प्रदेश कार्यपालिकाको उच्च अदालतसँग शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। त्यस्तै सबैभन्दा तल्लो तहको अदालत, जिल्ला अदालत स्थानीय तहसँग समानान्तर छैन। संविधान मस्यौदाको क्रममा छुट्टै संवैधानिक अदालतको बहस उठेको भएतापनि सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलासमा आएर विषय टुङ्गियो। त्यसैले नेपालको न्यायपालिका एकात्मक किसिमको नै छ भन्न सकिन्छ।
नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था।
मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्ने।

अदालतहरू (धारा १२७)

नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्ः–
(क) सर्वोच्च अदालत,
(ख) उच्च अदालत, र
(ग) जिल्ला अदालत।
यस बाहेक स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने।

(क) सर्वोच्च अदालत (धारा १२८)

  • अभिलेख अदालत 
  • संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहने
  • संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुने।
  • सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने।
  • मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्ने।
  • सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने।

प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता

  • सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने।
  • संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने।
  • सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने।
  • प्रधान न्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको योग्यताः कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी
  • उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको, वा
  • वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, वा
  • कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको, वा
  • न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने।

पद रिक्त हुने अवस्था:

देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः–
(क) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा,
(ग) धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
(च) मृत्यु भएमा।

सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र (धारा १३३)

अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार:

  • संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे, वा 
  • कुनै कानून संविधानसँग बाझिएमा (संवैधानिकताको परीक्षण), वा
  • प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको, वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएमा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने।
  • कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। (धारा १३३ को उपधारा (१))

आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकारः

  • संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि, वा
  • उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि, वा
  • सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक/कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि
  • आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ।

विभिन्न रिट आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकारः

असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले देहायका रिट आदेश जारी गर्न सक्ने
  • बन्दीप्रत्यक्षीकरणः गैरकानूनी प्रक्रियामा थुनामा रहेकोलाई मुक्त गर्ने आदेश।
  • परमादेशः कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम गर्नु / गराउनु भनि दिइने आदेश।
  • उत्प्रेषणः कानुन विपरित भइसकेको काम बदर गर्न दिइने आदेश।
  • प्रतिषेधः कानुन विपरित हुन लागेको वा भइरहेको काम रोक्न दिइने आदेश।
  • अधिकारपृच्छाः कानुनीप्रक्रिया विपरित पदमा बसेकोमा पदबाट हट्न दिने आदेश।
  • अन्य उपयुक्त आदेशः आवश्यकतानुसार अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्ने।

न्याय निरुपणका अन्य अधिकारः

सर्वोच्च अदालतलाई देहायका अधिकार हुने।
  • मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने,
  • पुनरावेदन सुन्ने,
  • साधक जाँच्ने,
  • मुद्दा दोहोर्‍याउने,
  • निवेदन सुन्ने,
  • आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने,
  • उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने,
  • संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय, वा
  • सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने, र
  •  संघीय कानून बमोजिम थप अधिकार हुने।

संवैधानिक इजलास (धारा १३७)

प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलास सर्वाेच्च अदालतमा  रहने
संवैधानिक इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछः
  • संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद सम्बन्धी।
  • संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी
  • सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने।
  • अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।

उच्च अदालत (धारा १३९)

  • प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ ।
  • प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरू रहने।

मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताः

नियुक्तिः प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ।
योग्यताः 
कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक
  • जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको, वा
  • वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, वा
  • कम्तीमा १० वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको, वा
  • न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको।

उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र (धारा १४४)

आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार
  • संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि, वा
  • अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि, वा
  • सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि
रिट आदेश जारी गर्ने अधिकार
जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने।
  • बन्दीप्रत्यक्षीकरण,
  • परमादेश,
  • उत्प्रेषण,
  • प्रतिषेध,
  • अधिकारपृच्छा आदि
अन्य अधिकार
  • संघीय कानून बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ।
  • अन्य अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

जिल्ला अदालत (धारा १४८)

  • प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने।
  • प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने।
  • जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने।

जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने।
रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेः–
कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक 
  • रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा,
  • रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा,
  • रिक्त पदमध्ये बाँकी ४० प्रतिशत पदमा अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका, न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा।
  • न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ।

उमेर हदः 

  • प्रधानन्यायाधीश र स्रवोच्च अदालतका न्यायाधीशः ६५ वर्ष
  • उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशः ६३ वर्ष
  • जिल्ला अदालतका न्यायाधीशः ६३ वर्ष

लिखित राजिनामाः

  • प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशः राष्ट्रपति समक्ष 
  • उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशः प्रधान न्यायाधीश समक्ष
  • जिल्ला अदालतका न्यायाधीशः प्रधान न्यायाधीश समक्ष

जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रः

  • आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने,
  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने,
  • अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने,
  • प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने,
  • आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुने।
  • अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने।

न्यायिक समिति (धारा २१७)

  • कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने।

न्याय परिषद (धारा १५३)

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, 
(क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य
(घ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् –सदस्य
(ङ) नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य
  • सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुने।
  • सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले पदमुक्त हुनेछ।

न्याय सेवा आयोग (धारा १५४)

संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ।
(क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश –सदस्य
(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) महान्यायाधिवक्ता –सदस्य
Susmita Paudel

Namaste, I'm Susmita Paudel. I love to share what I have learned. I am writing on the Constitution, Management, Economics, Current Affairs niche, and More.

Post a Comment

Previous Post Next Post