गोरखापत्र विषयगत, ४ श्रावण २०७९

 १. जलवायु परिवर्तन भन्नाले के बुझिन्छ ? जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिम पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्ने उपाय उल्लेख गर्नुहोस्

जलवायु परिवर्तनले कुनै स्थानविशेषको तापक्रम, आद्रता, वर्षा, हावाको बहाव आदिको लामो समयको औसत स्थितिमा फेरबदल भएको अवस्थालाई जनाउँछ। विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भइरहेका कारण पृथ्वी अहिले तीव्र जलवायु परिवर्तनको अवस्थामा रहेको छ। यसका कारण मानवजाति र  पृथ्वीले बहुआयामिक समस्याहरू भोग्नुपरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा देखापर्ने स्वास्थ्य जोखिम देहायबमोजिम रहेका छन् :

तराईमा लु र हिमालमा लेक लाग्ने क्रम बढ्दा रोगी र मृत्युको जोखिम बढ्ने,

बाढी, पहिरो, आगलागी र तीव्र हावाहुरीका कारण घाइते, रोगी र मृत्युको जोखिम रहेको,

उच्च तापक्रममा काम गर्ने किसान र श्रमिकमा छालाजन्य र आँखाजन्य रोगको जोखिम बढ्ने,

खाद्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्नाले कुपोषणको जोखिम बढ्ने,

आर्थिक रूपमा जोखिममा रहेका जनसङ्ख्याको स्वास्थ्यमा बढी असर पर्ने र कार्यक्षमतामा ह्रास आउने,

पहिले महामारी नफैलिएका पहाडी क्षेत्रमा दूषित पानी, सडेगलेका खानेकुरा र कीटजन्य रोगको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने,

तराईका भूभागमा चिसोपना बढेर हुने रुग्णता (मोर्बिडिटी) र मृत्युदर (मोर्टालिटी) बढ्ने,

माथि उल्लिखित जलवायु संवेदनशील स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गरी मानवीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रवर्दधन गर्न देहायबमोजिमका उपाय अपनाउन सकिन्छ:

जलवायु परिवर्तन र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असर सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य असरसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्यमा आधारित नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,

जलवायुजन्य चरम घटनाका कारण उत्पन्न हुने जोखिमको समयमै व्यवस्थापन गर्ने,

कीट, जल, खाद्यजन्य रोग र विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवर्दधन गर्ने,

रोग, प्रकोप तथा विपत्का लागि रोकथाम, नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीमा लगानी बढाउने,

जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वानुमान, पूर्वसतर्कता, निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने,

बहुतह र बहुक्षेत्रगत सहकार्यमार्फत सबै किसिमका नीतिमा मानवीय स्वास्थ्य सुरक्षालाई समाविष्ट गरी कार्यान्वयन गर्ने

२. लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा निर्वाचनको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्

जनताका लागि जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो। यो सर्वजन हितायः सर्वजन सुखायः अर्थात् सबै जनताको हितमा र सबैको सुखका लागि काम गर्ने व्यवस्था हो। निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले जनचाहनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुनाले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न निर्वाचनको भूमिका देहायअनुसार रहन्छ

सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ,

राजनीतिक दल र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहन्छ, सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण सम्भव गराउँछ,

दलीय प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि भई उन्नत विचारले नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त हुन्छ,

नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन हुन्छ,

आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट निश्चित समयको अन्तरालमा जनादेश नवीकरण हुन्छ,

निर्वाचनले शासकीय प्रणालीमा नवीन रक्तसञ्चार सम्भव गराउँछ र लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जान्छ

३. नेपालमा निजामती कर्मचारीको नैतिक दायित्व उल्लेख गर्नुहोस्

निर्धारित विधिबाट छनोट भएका, राज्यद्वारा प्रस्तुत सेवा र सुविधासम्बन्धी सर्त स्वीकार गरी नागरिकको हितमा काम गर्न राज्यसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका नागरिक निजामती कर्मचारी हुन्। नेपालमा योग्यतातन्त्रमा आधारित छनोट प्रणालीबमोजिम लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको नियुक्ति गर्दछ

नैतिकता कानुनभन्दा माथि रहन्छ तथापि निजामती सेवा नियमावलीले निजामती कर्मचारीका निम्नानुसारका नैतिक दायित्व उल्लेख गरेको छ:

सेवाग्राहीप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,

राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,

वस्तु तथा सेवाको वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,

साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,

कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने,

न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,

आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,

सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने

४. नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमिकताहरू उल्लेख गर्नुहोस्

विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय, वस्तुगत तथा प्राविधिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भनिन्छ। मुलुकको तीव्र विकास गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतको न्यूनता पूर्ति गर्न यस्तो सहायता अपरिहार्य हुन्छ। नेपालले विगत सात दशकदेखि विकास सहायता स्वीकार गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका सन्दर्भमा नेपालले तय गरेका प्राथमिकताहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :

भौतिक पूर्वाधारको निर्माण,

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ,

राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,

रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,

वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,

विपत् व्यवस्थापन,

सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले विकास सहायता उपयुक्त ठानी निर्धारण गरेको क्षेत्र

५. कार्यसम्पादन सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने कुरा केके हुन् ? लेख्नुहोस्

कामको गुणस्तर, समयसीमा, लागत, परिमाण, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा प्रोत्साहन सुविधासमेत किटान गरी मापनयोग्य सूचकहरूको आधारमा कामको मूल्याङ्कन गर्ने गरी सङ्गठन र कर्मचारीबीच गरिएको सम्झौतालाई कार्यसम्पादन सम्झौता भनिन्छ। यसमा सङ्गठनको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा कर्मचारीको कार्यविवरणसमेतलाई आधार बनाइन्छ। यसलाई सङ्गठनमा नतिजा, जवाफदेहिता जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने औजारका रूपमा समेत लिइन्छ

नेपालको प्रचलित कानुनले कार्यसम्पादन सम्झौतामा देहायका विषय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ः

विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य,

लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य साधनस्रोत,

लक्ष्य हासिल गर्ने समयसीमा,

प्राप्त हुनुपर्ने नतीजा वा उपलब्धि,

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकाङ्क

कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्ने सकिने अवस्थाहरू,

कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकारहरू,

कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तहरू

६. वित्तीय सङ्घीयता भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्र र भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्

सङ्घीय व्यवस्थामा तहगत सरकारबीच राजस्व प्राप्त गर्ने अधिकार र खर्च गर्ने अधिकारको बाँडफाँट, ढाँचा निर्धारण र तत्सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यासको समष्टिलाई वित्तीय सङ्घीयता भनिन्छ। वित्तीय सङ्घीयताले मूलतः सङ्घीय एकाइहरूको राजस्व अधिकार, खर्च जिम्मेवारी, वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋणसम्बन्धी विषयलाई समेट्दछ। नेपालको संविधानको धारा ५९ र धारा ६० ले गरेको वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न धारा २५० र धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगको कार्यक्षेत्र र भूमिका सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको छ :

आयोगका कार्यक्षेत्रहरू

खर्च जिम्मेवारी

राजस्व जिम्मेवारी

राजस्व बाँडफाँट

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

आन्तरिक ऋण

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा बाँडफाँट आयोगको भूमिका खर्च जिम्मेवारीतर्फ :

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने उपायको सिफारिस गर्ने राजस्व जिम्मेवारीतर्फ :

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायको सिफारिस गर्ने राजस्व बाँडफाँटतर्फ :

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

राजस्व बाँडफाँटका आधारहरूको पुनरवलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,

प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने सवारीसाधन कर बाँडफाँटको आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ :

सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको आधार तयार गरी सिफारिस गर्ने,आन्तरिक ऋणतर्फ :

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा बाँडफाँटतर्फ :

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी विवाद निवारण गर्न सुझाव दिने,

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने रोयल्टीको हिस्सा निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने,

आयोगले प्रत्येक वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण, ससर्त अनुदानका आधार, सवारीसाधन कर बाँडफाँटको हिस्सा र आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्दछ। पाँच वर्षका लागि लागू हुने गरी राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गरिसकेको छ। अध्ययन अनुसन्धान र अन्य सङ्घीय मुलुकका असल अभ्याससमेतको जानकारी लिई आफ्नो भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन र संरक्षणलाई अझै सुदृढ पार्ने काममा आयोगको ध्यान जानु जरुरी छ

७. गरिबी निवारणका सम्बन्धमा चालू पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेका रणनीति र अपेक्षाहरू उल्लेख गर्नुहोस्

स्रोतसाधनको अभावका कारण न्यूनतम मानवोचित जीवन जिउन नसकेको अवस्था गरिबी हो। यो कसैको चाहना नभई बाध्यात्मक अवस्था हो। कुनै अमुक मुलुकको सरकारसँग मात्र सम्बन्धित नभई गरिबी निवारण एक विश्वव्यापी, अन्तरसम्बन्धित र बहुआयामिक चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। नेपालमा गरिबीलाई आयमा आधारित गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणको रूपमा लिई गरिबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तथापि अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेको छैन

पन्ध्रौँ योजनाले गरिबी निवारण सम्बन्धमा निर्धारित रणनीतिहरू देहायबजोजिम रहेका छन् :

सर्वेक्षणमार्फत गरिब घरपरिवार पहिचान गरी अद्यावधिक विवरण राख्ने,

पहिचान भएका गरिबलक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने,

रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सीप विकास तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरको अभिवृद्धि गरी यसमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरी उत्पादनका स्रोतसाधनमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

 पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वयन भई योजनाको अन्त्यमा देहायका उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ:

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ प्रतिशतमा झर्ने,

बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.८ प्रतिशतबाट ११.५ प्रतिशतमा झर्ने,

आम्दानीमा माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको अनुपात १.३ बाट घटेर १.२५ मा पुग्ने,

गरिब पहिचानसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रणालीको विकास हुने,

७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपपत्र वितरण हुने

उल्लिखित रणनीतिको कार्यान्वयन हुने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर मात्र अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सक्दछ

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am an administrative professional (Section Officer) in Nepal with having "we can" attitude. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below.

Post a Comment

Previous Post Next Post