गोरखापत्र विषयगत २१ बैशाख २०७९

१. गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् । 

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हुने र यस्तो कार्य विभाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपरोक्त बमोजिमको नियमावलीबाट पदाधिकारीको कार्यविभाजन, काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिएसम्मको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ : 

पालिकाको सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,

पालिकाको सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने, गराउने,

पालिकाको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेश गराउने,

पालिकाको सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,

पालिकाको सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,

उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,

वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषय बाहेक स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित तथा सिफारिस गर्ने, 

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चलअचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने,

आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने,

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,

सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,

सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,

पालिकाको सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने ।

२. करदाताका अधिकारहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् । 

कर बुझाउने सन्दर्भमा करदाताका अधिकारहरू निम्न अनुसार छन् : 

सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार,

कर सम्बन्धी कुराहरूको सूचना प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार, 

कर सम्बन्धी कुरामा सफाईको सबुत पेश गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार, 

प्रतिरक्षाको लागि कानुन व्यवसायी एवं लेखापरीक्षक मुकरर गर्ने अधिकार, 

कर सम्बन्धी गोपनीय कुराहरू अनतिक्रम्य हुने अधिकार ।

३. अदालतसँग सम्बन्धित देहायका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् । 

बादी, प्रतिबादी, प्रतिदाबी, फिरादपत्र र दरपीठ । 

क. बादी :

फिरादपत्र दिने व्यक्ति बादी हो ।

ख. प्रतिबादी :

प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्ने व्यक्ति प्रतिवादी हो । यस शब्दले प्रतिवादी सरह बयान गर्ने वा अदालतले प्रतिवादी कायम गरेको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ

ग. प्रतिदाबी :

बादीले गरेको दाबी उपर प्रतिबादीले गरेको दाबी प्रतिदाबी हो ।

घ. फिरादपत्र : 

कुनै विषयमा आफ्नो हक, हित वा सरोकार कायम गर्न वा दाबी कार्यान्वयन गर्न माग गरी पेश गरेको उजुरी एवं निवेदन फिरादपत्र हो । यसले फिरादपत्र सरहको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिदाबी समेतलाई जनाउँछ ।

ङ. दरपीठ :

कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाई आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतको पीठ, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश दरपीठ हो । 

४. मूल्य अभिवृद्धि करमा कर विवरण दाखिला सम्बन्धमा भएको व्यवस्थावारे लेख्नुहोस् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र नियमावली, २०५३ बमोजिम कर विवरण दाखिला सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र कर अधिकृत समक्ष वा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी वा विद्युतीय माध्यमबाट तोकिए बमोजिम कर विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो कर विवरण सो महिनामा कर लाग्ने कारोबार गरेको वा नगरेको जेसुकै भए तापनि पेश गर्नुपर्दछ । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएका जिल्लाका करदाताले आफूले कर विवरण बुझाउनुपर्ने महिनाको पन्ध्र गतेभित्र सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कर रकम र कर विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त हुन आएको कर विवरण तथा कर भुक्तानीको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा पठाउनुपर्दछ । 

इँटा उद्योग, छापा, छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले चाहेमा अन्तरिक राजस्व विभागले विवरण पेश गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

एक महिनाभन्दा घटी वा बढी कर अवधि कायम गरिएको दर्ता भएको व्यक्तिले सो अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले पच्चीस दिनभित्र कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्दछ । 

पहिलो पटक कर विवरण पेश गर्दा दर्ता भएको व्यक्तिले कर अवधिको बाँकी अवधिलाई कर अवधि मानी सोही अवधिको कर विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

५. सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।  

सार्वजनिक निकायको खरिद योजना तर्जुमा गर्ने, खरिद कारबाही सञ्चालन गर्ने, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, खरिदसम्बन्धी अन्य काम गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण निम्न अनुसार छन् ः 

खरिद कारबाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गले पालना गर्ने, 

खरिद कारबाहीको सञ्चालन सार्वजनिक हित हुने गरी गर्ने, 

खरिद सम्बन्धमा आफ्नो काम, आचरण एवं व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने कार्य नगर्ने, 

खरिद कारबाहीको सिलसिलामा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी लगायतका अन्य सबै जानकारी गोप्य राख्ने, 

आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आपूm पदबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने, 

आफु संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफुभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारबाहीबाट आफु अलग हुनुपर्ने,

खरिदसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानुन विपरीत हुने काम नगर्ने, 

भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्ने तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने, 

प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने गराउने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघिपछि मिलेमतो गर्न तथा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने ।

६. भन्सारमा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आइपुग्नुअघि महसुल निर्धारण सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

भन्सारमा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आइपुग्नुअघि महसुल निर्धारण सम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०६४ मा निम्न अनुसारको व्यवस्था छ :

कुनै पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने मालवस्तु सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा आइपुग्नुअघि सो मालवस्तुमा लाग्ने महसुल बुझाउन चाहेमा सोको लागि सो मालवस्तुको पैठारीसम्बन्धी कागजात संलग्न गरी भन्सार प्रज्ञापनपत्र भरी भन्सार अधिकृतसमक्ष निवेदन दिन सक्ने, 

यसरी प्राप्त निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा त्यसरी महसुल लिन मनासिब देखिएमा भन्सार अधिकृतले भन्सार महसुल निर्धारण गरिदिन सक्ने, त्यसरी निर्धारण भएको भन्सार महसुल मालवस्तु पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, 

यसरी निर्धारण भएको भन्सार महसुल दर वा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको विनिमय दर भन्सार महसुल बुझाएको दिन र मालवस्तु जाँचपास हुँदाको दिनमा फरक पर्न गएमा मालवस्तु जाँचपास हुँदाको दिन कायम रहेको दर लागू हुने, 

भन्सारमा जुन मालवस्तुको महसुल बुझाइसकिएको हो सो मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आइपुगेपछि सो कार्यालयले त्यस्तो मालवस्तुको आवश्यक प्रक्रिया प्राथमिकतासाथ पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गरिदिनुपर्ने ।

७. सरकारी कागजात सच्याउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ वमोजिम के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ ?

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

८. सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिको गठन तथा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् । 

सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिको गठन तथा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।  

सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिको गठन : 

सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति रहने,

सञ्चालक समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने,

एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन नसक्ने,

कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आप्mनो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्थाबाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने, 

कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन नसक्ने,

सञ्चालक समितिको कार्यावधि चार वर्षको हुने,

सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

सहकारीका मूल्यमान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गर्ने,

आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने,

प्रारम्भिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा बोलाउने,

साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

सहकारी संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारण सभासमक्ष पेश गर्ने,

सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने,

शेयर नामसारी तथा फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने,

सम्बन्धित सङ्घको सदस्यता लिने,

विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारण सभामा पेश गर्ने,

सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्रभित्र रही सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने ।

९. नेपालको संविधान अनुसार राज्यले के–कस्ता नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको धारा १८ (३) अनुसार राज्यले निम्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ :

सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, 

उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, 

किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, 

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक,

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, 

पिछडिएको क्षेत्र र 

आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य ।

यसमा “आर्थिक रूपले विपन्न” भन्नाले सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने व्यवस्था छ ।

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am an administrative professional (Section Officer) in Nepal with having "we can" attitude. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below.

Post a Comment

Previous Post Next Post