१.३ सूचनाको हक र पारदर्शिता

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (क) अन्तर्गत १.३ सँग सम्बन्धित नोट)
१.३ सूचनाको हक र पारदर्शिता (Right to Information & Transparency)
{tocify} $title={Table of Contents}
सूचनाको हक र पारदर्शिता (Right to Information & Transparency)
ज्ञानको गरिबी एक्काइसौं सताब्दीको सबैभन्दा घातक गरिबी हुनेछ। -‍एडवार्ड कोर्निस
अब हुने संघर्ष ज्ञान र सूचनाका लागि हुनेछ। ‍-एलविन टफ्लर

अवधारणा

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। सूचनाको हकको सुरुवात गर्ने मुलुक स्वीडेन हो । स्वीडेनको (Freedom of the Press Act, 1766) प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १७६६ लाई सूचना स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा मान्ने गरिन्छ । त्यहाँको सूचना स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐनले सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र दिन नमिल्ने सूचना भए लिखित रूपमा दिन नसकिने कारण खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अमेरिकामा प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, १९४६ ले सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरी प्रशासकीय कार्य र कार्यविधि सार्वजनिक चासोका विषय हुन् भन्ने स्वीकार गरेको थियो । सूचनाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १९६६ (The Freedom of Information Act (FOIA), 1966) ले अमेरिकामा सूचनाको हकलाई व्यवस्थित बनाएको थियो। हाल विश्वका १२० भन्दा बढी मुलुकले सूचनाको हक सम्बन्धमा कानुन बनाएका र ६० भन्दा बढी मुलुकले आफ्ना संविधानमा सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन्।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा भएको विकास र अभ्यासलाई हेर्दा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ मा हेर्न निषेध गरिएका अभिलेखबाहेक अरु अभिलेख जोसुकैले दस्तुर तिरी लिनसक्ने व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले सूचनाको हकको सम्बन्धमा पहिलोपटक संविधानमा व्यवस्था गरेको थियो । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४९ को प्रतिवेदनमा कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्र्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन प्रशासनयन्त्रले आफूले पुर्‍याउने सेवाको बारेमा जनतालाई अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ र नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ। मौलिक हकको रूपमा संविधानमा नै सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसिया कै पहिलो मुलुक हो।

सूचनाको हक (परिभाषा)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (ङ) मा सूचनाको हकलाई यसरी परिभाषित गरेको छ ।
सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ। सो शब्दले 
  • सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, 
  • त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, 
  • सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, 
  • कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा 
  • कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ।
अतः सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग गर्ने र त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । 

सूचनाको हकको उद्देश्य

  • राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्र्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, 
  • सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने, 
  • राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गराउने,
  • स्रोत साधनको परिचालनको अवस्था बारेमा सर्वसाधारणमा जानकारी भई दुरूपयोग हुन नदिने,
  • सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने।

सूचनाको हकका सीमाहरूः

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ ले निम्न लिखित अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको हकमा प्रतिबन्ध लगाएको छः–

(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,

(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,

(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने,

(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,

(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ–ज्यान सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने ।

पारदर्शिताः

  • सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीहरूले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र त्यस क्रममा लिइएका निर्णयहरुको आम नागरिक समक्ष जानकारी पुर्‍याउने प्रक्रिया वा धारणा नै पारदर्शिता हो।
  • सार्वजनिक कामकारबाहीमा जनताको पहुँच रहेको अवस्था वा खुलापन रहेको अवस्थालाई बुझाउँछ।
  • सार्वजनिक कामका सम्बन्धमा cause, process and result बारे आम नागरिकहरू सुसूचित हुने अवस्था।
  • पारदर्शिता यस्तो विषय हो जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा जवाफदेहिता वृद्धि गराउँछ, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गराउँछ, शासन व्यवस्थाका हरेक तहमा नागरिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ।

पारदर्शिताका प्रमुख अवयवहरूः

  • स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन (प्रतिनिधिमूलक तथा सहभागितामूलक शासन),
  • खुला र उत्तरदायी सरकार,
  • नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारको प्रत्याभूति,
  • प्रजातान्त्रिक नागरिक समाज,
  • सार्वजनिक उत्तरदायित्वको निर्वाह,
  • मानवअधिकार र कानूनी शासन,
  • सार्वजनिक कार्यमा सबैको सहज पहुँच,
  • सूचनाको नियमित, अद्यावधिक एवं सक्रिय प्रकाशन,
  • सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकारको प्रभावकारिता,
  • पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, खोजमूलक पत्रकारिता।

आवश्यकता र महत्व

  • राज्यको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन,
  • सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन,
  • राज्य र नागरिकको प्रतिकुल असर पार्ने सवेंदनशिल सूचनाको संरक्षण गर्न,
  • नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न,
  • खुला सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा आत्मसात गर्न,
  • सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित बनाउन,
  • निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित सेवाग्राहीको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन,
  • अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन र उजागर गर्न संखघोष (Whistle Blowing)लाई प्रभावकारी बनाउने, 
  • सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन,
  • सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न,
  • नागरिकको आत्मसम्मान बढाउन,
  • सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारीता वृद्धि गर्न।
आजको युगमा सूचनाबिनाको समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। व्यक्तिगत विकासदेखि समग्र मुलुकको विकासमा सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। 
सूचनाको महत्वलाई देहायबमोजिम पनि उल्लेख गर्न सकिन्छः
  • चिन्तन र व्यवहार परिवर्तनः सूचना प्रवाहको क्षमता बढेसँगै मानिसको चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तनको गति बढिरहेको छ।
  • समाज विकासको मापनः सामाजका सदस्यले उपयोग गर्ने सूचनाको मात्राले समाज विकासको अवस्थालाई देखाउँछ।
  • सूचना समाज / ज्ञानमा आधारित समाजः सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानव सभ्यता द्रुत गतिले सूचना समाज / ज्ञानमा आधारित समाज तर्फ उन्मुख हुँदैछ।
  • E-governance: लोकतन्त्र र सुशासनलाई मजबुद बनाउने विधि।
  • Information is power: जनताको सवलीकरणका लागि उनीहरूको सूचनामा पहुँच अत्यावश्यक छ।
  • लोकतन्त्रको आधारः राज्यलाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने विधि सूचनाको हक हो।
  • Fundamental of the fundamental rights: लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ, सुशासनको पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्ने प्रमुख संयन्त्र।
  • सूचना अधिकारको हनन् मानवअधिकारको हनन्ः मानवअधिकार प्राप्ति र उपभोगका लागि अपरिहार्य अधिकार सूचनाको अधिकार हो।

सिद्धान्तहरु

  • अत्याधिक सूचना प्रवाहको सिद्धान्त (Principle of maximum disclosure)
  • प्रकाशनको सिद्धान्त (Principle of publication)
  • खुला सरकारको प्रवर्धन  (Principle of open government)
  • सूचनाको पहुँचका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण (Process to facilitate actions)
  • सूचनाको न्यून लागत सम्बन्धी सिद्धान्त (Principle of minimum cost)
  • सूचनाको खुला सार्वजिनिकरण (Principle of open publicity)
  • खुला बैठकको सिद्धान्त (Principle of open meeting)
  • सूचनाको  प्रक्रियासम्मत प्रवाह (Disclosure takes procedure)
  • सबैका लागि शिक्षा (Education for All)
  • गोप्य मनोविज्ञानको सामना (Tackling the culture of secrecy)
  • सूचना सम्बन्धी अपवादको सिमितता (Limitation of Exception)
  • सूचनादाताहरुको संरक्षणको सिद्धान्त  (Principle of whistle blower protection)

सूचना अधिकारबारे भएका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय छलफल र अन्य कार्यक्रमहरूबाट जनताको थाहा पाउने अधिकारको सम्बन्धमा केही ठोस सिद्धान्त / मान्यताहरू बनेका छन्। ती मान्यताहरूलाई यसरी सूचीकृत गर्न सकिन्छ:

  • सूचनामा पहुँच पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो।
  • पहुँच नियमितता हो गोप्यता अपवाद हो।
  • सबै सार्वजनिक निकायहरूमा यो अधिकार लागू हुन्छ।
  • सूचना पाउनको लागि गरिने अनुरोध/निवेदन सरल, छिटो र निःशुल्क हुनुपर्दछ।
  • सूचनाको अनुरोधकर्ताहरूलाई सघाउनु कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो।
  • अनुरोध इन्कार गर्ने वा सूचना नदिने उचित र पर्याप्त कारण/आधार हुनुपर्दछ।
  • गोपनियताको अधिकारले भन्दा सार्वजनिक हितको विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ।
  • प्रतिकूल निर्णय विरुद्ध प्रत्येक व्यक्तिसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ।
  • सार्वजनिक निकायहरूले विनाबाध्यता, सक्रियतापूर्वक आफ्ना सूचनाहरू प्रकाशित गर्नुपर्दछ।
  • सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति/रक्षाका लागि स्वतन्त्र निकाय गठन गरिनु पर्दछ।
  • यी सिद्धान्तहरू अधिकांश देशका सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनमा समावेश गरिएका विषयहरू हुन्।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले "प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच" सुनिश्चित गरेको छ।

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था

 नेपालको संविधान

  • धारा २७, सूचनाको हक (संवैधानिक उपचार सहितको नागरिक अधिकार)
  • धारा २८, गोपनियताको हक
  • विभिन्न सवैंधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था (धारा २९४),
  • सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्था (धारा २७९)

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, नियमावली २०६५

  • सूचनाको हकलाई परिभाषित गरेको,
  • प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था,
  • सूचना वर्गीकरण, अद्यावधिक र सार्वजनिक प्रकाशन, प्रसारण गर्नुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, काम कारवाही खुला र पारदर्शी बनाउने लगायत सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने व्यवस्था,
  • सीमित अपवादबाहेकका सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने,
  • सूचना अधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था,
  • सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था,
  • सूचनाको संरक्षण, सूचनादाता (संखघोष‌) को संरक्षणको व्यवस्था।

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४

  • नागरिक बडापत्र, 
  • घुम्ती सेवा,
  • न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण,
  • सार्वजनिक सुनुवाइ, 
  • गुनासो व्यवस्थापन,
  • वार्षिक प्रतिवेदन प्रणाली,
  • कार्य सम्पादन सूचकको व्यवस्था,
  • व्यवस्थापन परीक्षण,
  • कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था, 
  • जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, 
  • सल्लाहकार राख्न सक्ने, 
  • प्रवक्ता तोक्नुपर्ने,
  • सूचना प्रविधिको उपयोग,
  • मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी किटान,
  • निश्चित कार्यविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, 
  • निश्चित समयावधी भित्र निर्णय गर्नुपर्ने, 
  • निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउने र पारदर्शिता कायम गर्ने, 

संस्थागत व्यवस्था

  • अदालत,
  • राष्ट्रिय सूचना आयोग, 
  • सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, 
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग,
  • सूचना प्रविधि विभाग,
  • नेपाल कानून आयोग,
  • सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO)
  • विभिन्न कार्यालय अन्तर्गतका सूचना शाखाहरू,
  • प्रेस काउन्सिल, 
  • पत्रकार महासंघ,
  • केन्द्रिय तथ्यांक विभाग (CBS),
  • राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC)
  • सूचना अधिकारी, प्रवक्ताको व्यवस्था,
  • विभिन्न कार्यालयका वेभसाइट, प्रकाशन तथा वार्षिक प्रतिवेदन।

सूचनाको हक तथा पारदर्शितामा देखिएका समस्याहरु

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भए पनि देहायका समस्या देखिन्छन्'
  • परम्परागत कार्यशैली, 
  • सूचनाको संस्कृतिको विकास नहुनु, 
  • समयमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचनाको वर्गीकरण हुन नसक्नु, 
  • सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु वा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु ,
  • अभिलेख व्यवस्थापन तथा संस्थागत स्मरण (Institutional Memory) कमजोर रहनु,
  • सूचना छरिएर रहनु, 
  • व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु,
  • सूचनाको वर्गीकरण वैज्ञानिक नहुनु,
  • श्रोत साधनको अभाव हुनु,
  • सबै सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोक्नु, 
  • गोप्यतावादी संस्कार र प्रचलन कायम हुनु,
  • नागरिक शिक्षा र सचेतनाको अभाव हुनु,
  • सूचनाको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम हुनु,
  • सूचनाको महत्व बुझ्न–बुझाउन नसकिनु,
  • खोजमूलक पत्रकारिताको अभ्यासको कमी हुनु,
  • आधुनिक सूचना प्रविधिमा सबैको पहुँच नहुनु, (भएपनि भाषागत समस्या हुनु)
  • राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको कमी हुनु,
  • सूचनासम्बन्धी ऐन, नियमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु आदि 

प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

नीतिगत, कानूनी, राजनैतिक, संस्थागत क्षमता विकास लगायत देहायका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छः
  • खुला र पारदर्शी कार्य शैली र संस्कारको विकास गर्ने,
  • Proactive Disclosure System लाई प्रवर्द्धन गर्ने,
  • अभिलेख तथा भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्ने । यसको लागि अधिकभन्दा अधिक ICT को प्रयोग गर्ने,
  • सूचनाको  वर्गीकरणलाई सरल र स्पष्ट बनाउने,
  • कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने,
  • सूचनादाताको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने,
  • राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सुदृढीकरण गर्ने,
  • सबै सरकारी निकायका काम कारवाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउने,
  • सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्ने,
  • सूचनाको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रको विकास गर्ने,
  • सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनका नविन साधन तथा व्यवस्थापकीय शैलीको प्रयोग गर्ने,
  • सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने,
  • सम्बद्ध सबै कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गर्ने,
  • नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न औपचारिक तथा अनौपचारिक नागरिक शिक्षा तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
  • खोज पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्ने।
प्रभावकारी बनाउने उपायलाई देहायबमोजिम पनि उल्लेख गर्न सकिन्छः
Demand Side Programs:
  • सचेतना अभिवृद्धि,
  • क्षमता विकास,
  • सञ्जालीकरण,
  • मूल्यांकन र सुपरीवेक्षण,
  • सहभागिता र सहकार्य,
  • सामाजिक तथा आर्थिक रुपले बञ्चितिकरणमा परेका समुहहरूको प्राथमिकीकरण
Supply Side Programs:
  • सूचनाको सिर्जना, संरक्षण र प्रवाह,
  • सचेतना / क्षमता विकास,
  • RTI Budgeting,
  • सूचनाको वर्गीकरण,
  • सूचना केन्द्र, RTI Centre, सार्वजनिक पुस्तकालय,
  • सूचना अधिकारी र सूचनाको सुरक्षा,
  • उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान,
  • विद्यमान सञ्जालहरूको उपयोग,
  • नवीन प्रविधिहरूको उपयोग।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारी बोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अगं र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सकेको खण्डमा गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ।

सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको दायित्व

सार्वजनिक निकाय जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको निकाय हो। यी निकायले के काम गर्दछन्, कसरी गर्दछन् र तिनको प्रभाव र परिणाम कस्तो परिरहेको छ भन्नेबारे जनता जान्न खोजिरहेका हुन्छन्। जिम्मेवार सार्वजनिक निकायले जनताको यस्तो चासोको सम्बोधन गर्नुपर्दछ, यो उसको प्रथम दायित्व हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ ले सूचनाको हकको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको दायित्वलाई स्ष्पट गरेका छ जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

(१) नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने,

(२) सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,

(३) सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,

(४) आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने,

(५) आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

(६) सार्वजनिक निकायले उपरोक्त बमोजिम सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्ने।

(७) आफ्ना निकायका सूचना सहज एवं नियमित रुपबाट उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारी, सूचना शाखाको व्यवस्था गर्ने ,

(८) राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग नियमित रुपमा अन्तरक्रिया गरी सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउने ,

(९) कसैले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचनाको दुरुपयोग गरेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष उजुरी गर्ने आदि ।

सार्वजनिक निकायमा कसैले सूचना मागेमा उपलब्ध गराउनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। मागे अनुसारको सूचना नपाएमा सूचना अधिकारीविरुद्ध प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सकिने र प्रमुखको फैसला चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था रहेको छ। आयोगको फैसला चित्त नबुझेमा अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

कुनै सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै काम भइरहेको छ भने त्यसको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुने, त्यस्ता सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुने, सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गर्ने वा हानी नोक्सानी पुर्‍याउन नपाइने, यदि सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्ने र आयोगले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

निष्कर्ष

सूचनाको हकको कानुनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुद बनाउँछ। सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ। सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका र सहभागिता बढाउँछ। जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरंकूश बन्नबाट जोगाउन सक्छ। सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सघाउँछ। गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको समाजलाई परिवर्तन गरी जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनका लागि सूचनाको हक अपूर्व अवसरको रूपमा आएको छ। यसलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई साँच्चै यो देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ।

Right to Information

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am an administrative professional (Section Officer) in Nepal with having "we can" attitude. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below.

Post a Comment

Previous Post Next Post